डा. माधव अधिकारी
विकासको स्रोत नै गुणस्तरीय वा व्यावहारिक शिक्षा हो । नेपालको शिक्षा प्राथमिकदेखि उच्चसम्म आमजनताका लागि फलदायक हुनुपर्दछ । शिक्षाले उचित दिशा लिन नसक्नु दुःखको कुरा हो, शिक्षाले उचित दिशा नलिई देशले उचित दिशा लिन सक्दैन । विगतदेखि हालसम्मकोे अवधिलाई हेर्दा नेपाल र नेपाली जनताको मूल स्वार्थ इच्छा र आवश्यकताभन्दा राजनीतिक परिवेशमै अल्मलिएको देखिन्छ । नेपालको शिक्षा प्राथमिकदेखि उच्चसम्म नै आज चौबाटोमा नग्न अवस्थामा पुगेको छ ।
मुख्य कुरा शिक्षकहरु बेलाबखत पठनपाठनको नियमित काम छोडी विभिन्न माग राख्दै धर्ना, जुुलुस र आन्दोलनको खेतीमा जुटिरहेको पाइन्छ । आन्दोलनबाट शैक्षिक संस्था बन्द र सो प्रभावबाट लाखौं विद्यार्र्थी प्रभावित हुन्छन् ।
नेपालमा कहिले आफ्नो पेसागत हितको लागि आन्दोलन त कहिले विगत सरकारको पालामा नियुक्त भएका उच्च पदाधिकारीको विषयलाई लिएर अनि कहिले अस्थायी, करार, आंशिक शिक्षकको स्थायी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाले निकास पाउन नसकिरहेको बेला शिक्षा क्षेत्र त्रिकोणात्मक मारमा पर्दै आएको छ । कहिले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कहिले विद्यालयका शिक्षक त कहिले विद्यार्थीले विभिन्न मागहरु राखी आन्दोलन तथा विरोध कार्यक्रमहरु गरिरहेका हुन्छन् ।
निःसन्देह लोकतन्त्रले आफ्नो हकहितको सवालमा आफूलाई लागेको माग राख्न छुट दिएको छ तर शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्र र निकायले पनि सडक आन्दोलन, धर्ना, जुलुुसबाट समस्याको निकास खोज्ने र सरकारले पनि शिक्षाको समस्या हल नगर्नाले शिक्षा क्षेत्र लथालिंग भएको छ । स्वाभाविकरुपमा शिक्षा क्षेत्र विशुद्ध प्राज्ञिक क्षेत्र हो । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा यस क्षेत्रको माग राख्ने पद्धति पनि प्राज्ञिक किसिमकै हुनुपर्ने हो तर यसलाई ध्यान नदिई राजनीतिक रंगमै रंगीन थालेपछि भोलि गएर कतै समग्र शिक्षा पद्धति र प्रणाली नै कलंकित हुनपुग्ने त होइन ? यसबारे सम्पूर्ण प्राज्ञिक जगत्ले सुहाउँदा आ–आफ्ना माग राखी समस्याको समाधानमा पुृग्नु राम्रो हुने थियो कि ?
लोकतन्त्रले आफ्नो हकहितको सवालमा आफूलाई लागेको माग राख्न छुट दिएको छ तर शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्र र निकायले पनि सडक आन्दोलन, धर्ना, जुलुुसबाट समस्याको निकास खोज्ने र सरकारले पनि शिक्षाको समस्या हल नगर्नाले शिक्षा क्षेत्र लथालिंग भएको छ ।
नेपाल र नेपालीको विकासको लागि प्राथमिक शिक्षादेखि उच्च शिक्षा व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितको लागि हुनुपर्दछ । अतः सो प्रभाव देशमा पनि सकारात्मक पर्दछ । व्यावहारिक शिक्षाको लागि सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी, सरकार, शिक्षाविद्, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक लाग्नुपर्ने देखिन्छ, सो प्रतिबद्धता भने यहाँ देखिँदैन । देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि नेपाल र नेपालीलाई दीर्घकालीन असर के–कस्तो पार्दछ भन्ने सोच विचार कम छ । सस्तो लोकप्रियता कमाई देशलाई थप पीडादायी बनाएको देखिन्छ । देशमा सक्षम जनशक्ति सरकारको उचित योजनाको अभावले विभिन्न बहानामा घरखेत धितो राखी लाखौं रुपियाँ खर्चेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । उदाहरणको रुपमा अध्ययन तथा यात्राका लागि विदेश पलायन हुने संख्या बढेसँगै यसका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम पनि व्यापक बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को एघार महिनामा मात्रै अध्ययन तथा यात्रा उद्देश्यका लागि करिब डेढ खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिएकोछ ।
निजी विद्यालयहरुले गरेको शुल्क वृद्धिले आमअभिभावक झन् आर्थिक मारको चक्रव्यूहमा परेका छन् भने सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति कम छ । यो विषय ज्यादै मर्माहत छ, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षाजस्तो गरिमामय क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गरी आवश्यकताअनुसार व्यावहारिक तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने समय हो । देश आज नयाँ अवस्थामा छ । यस अवस्थामा राजनीतिक पार्टी, शिक्षाविद्, विद्यार्थी, शिक्षक, गैरसरकारी संस्था, सर्वसाधारण, सरकार सबैले देशलाई सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे सबैले नैतिकताका साथ सोच्ने बेला आएको छ । आज शिक्षा क्षेत्र अनुशासनहीन अवस्थामा छ, राजनीतिक हस्तक्षेप, उचित नीति नियमको अभावमा चिरनिन्द्रामा छ । यो ज्यादै दुःखपूर्ण अवस्था हो नेपाल र नेपालीको लागि ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा उच्च शिक्षा कक्षा १२ पछिको शिक्षालाई जनाउँछ । नेपालमा भने आजसम्म उच्च शिक्षा र माध्यमिक शिक्षाको अन्तर गर्न सरकार अन्यौल भएको देखिन्छ । सरकारको विभिन्न शैक्षिक योजनाले पनि शिक्षाको लागि स्पष्ट मार्गचित्रण गर्न नसक्नु राष्ट्रप्रतिको ठूलो तिरस्कार नै हो । जसको परिणामस्वरुप नेपालमा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था अन्यौल छ । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकबीच समन्वय नहुँदा विभिन्न समस्या देखा परेका छन् । शिक्षा क्षेत्र राजनीतीकरण भएको छ । शैक्षिक संस्थालाई सम्बन्धन दिने नीति स्पष्ट र पारदर्शी हुन सकेको छैन ।
शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधारको कमीले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नै हाम्रो शैक्षिक उपाधिको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ । उचित शैक्षिक पाठ्यक्रम लामो समयदेखि समयअनुसार परिवर्तन हुन सकेको छैन । पाठ्यभार, पाठ्यअवधिमा गुणस्तरीय मापदण्डको अभाव छ । विदेशी विश्वविद्यालयहरुसँगको सम्बन्धनमा सञ्चालित शैक्षिक संस्था नियन्त्रण र समन्वयको अभाव छ । निजीस्तरबाट खोलिएका शैक्षिक संस्थामा बढ्दो व्यापारीकरण भई शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीलाई थप आन्दोलित बनाएको छ । उचित कार्यनीतिको अभाव, नातावाद, राजनीतिकरण, भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण, व्यक्तिगत स्वार्थ, अक्षम राजनीतिक नियुक्ति, अनुशासनको कमीले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको छ । विज्ञलाई पाखा अनभिज्ञलाई प्रशासन, वास्तविक योजनाको अभाव, उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु आदि कारणले पनि नेपालको शिक्षा चौबाटोमा नग्न अवस्थामा पुग्न लागेको छ ।
यावत् समस्या समाधानका लागि सरकारले आधारभूत, प्राविधिक वा व्यावसायिक शिक्षाबीच सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । आधारभूत शिक्षा सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने र गुणस्तरीय मूल्यांकन एवम् समय सुहाँउदो पाठ्यक्रमको विकास हुनुपर्नेछ । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण रोकी, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । अक्षम व्यवस्थापन, नातावाद र राजनीतिक प्रदूषणको अन्त्य हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय नदिने जनसहभागितामा जोड गर्नुपर्छ । त्यस्तै व्यावहारिक शिक्षा, दीर्घकालीन शैक्षिक योजना, पूर्वाधारको विकास, आवश्यक उपकरण प्रयोग, देशअनुसारको शिक्षा पनि अनिवार्य हुन्छ । प्रशासनमा राजनीतिक हाबी रोक्ने र हाम्रो मान्छे होइन गुणस्तरीय मान्छेलाई पदमा राख्ने कार्य गरेमा पनि हाम्रो शिक्षा नेपाल र नेपालीको हितमा हुनेछ ।