प्रा.डा. श्रीरामप्रसाद उपाध्याय
नेपालमा वर्तमान संविधानको भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वसम्बन्धी धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिहरुमा शिक्षासम्बन्धी चारवटा प्रमुख नीतिहरु उल्लेख गरिएका छन् । यसअनुसार शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक र जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक तथा राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाउँदै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सरल, सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निशुल्क बनाउँदै लैजाने र अन्त्यमा नागरिकको व्यक्तित्व विकासको निम्ति सामुदायिक सूचना केन्द्र तथा पुस्तकालयको स्थापना एवम् विकास गर्दै लैजाने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार राज्यको तीन तहमा पुनर्संरचना भई, तीनवटै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भई, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार गठन भएर कार्यसमेत प्रारम्भ भइसकेको छ । सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारको गठन भइसकेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा सात–सातवटा मन्त्रालय स्थापना भएका छन् । यी मध्ये सामाजिक मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला–बालबालिका सुरक्षा, नागरिक अपाङ्ग तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रहरु निर्धारण गरिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको मुख्य काम नेपाल सरकारले तयार गरेको आवधिक योजनाका लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रम दिगो विकासका लक्ष्यहरु विभिन्न समयमा राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा जाहेर गरेका प्रतिबद्धताअनुसार नेपाली नागरिकलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच विस्तार र गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नु हो ।
संस्थागत विद्यालयतर्फको आकर्षण
नेपालमा सामुदायिक विद्यालयभन्दा संस्थागत विद्यालयतर्फ विद्यार्थी तथा अभिभावकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । तैपनि संख्यात्मकरुपमा हेर्ने हो भने, सामुदायिक विद्यालय तथा त्यसमा अध्ययनरत विद्यार्थीकोे संख्या संस्थागत विद्यालयभन्दा निकै बढी छ । २०५५÷५६ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या २९ हजार ३५ छ भने संस्थागत विद्यालयको सङ्ख्या ६ हजार ५ सय ६२ रहेको छ । त्यसै गरी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक संख्या २ लाख ३८ हजार २ सय ७ छ भने संस्थागत विद्यालयको शिक्षक संख्या ८७ हजार १५ रहेको छ । यसरी नै सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी संख्या ३३ लाख १२ हजार ६२ छ भने संस्थागत विद्यालयको विद्यार्थी संख्या ६ लाख ५७ हजार ९ सय ५४ रहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा प्रभावकारी ढंगबाट व्यावसायिक शिक्षाको पठनपाठन हुन सकेमा मात्र बेरोजगारीको समस्याको अन्त्य हुनुको साथै विदेश पलायन हुने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । सरकारले विद्यालय तहमा व्यावसायिक शिक्षाको महत्वको वकालत गरिरहँदा उच्च शिक्षामा पनि व्यावसायिक विषयको पठनपाठनको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
संस्थागत विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय संख्या र विद्यार्थी संख्या बढी भए पनि विद्यार्थीको आकर्षण संस्थागत विद्यालयतर्फ बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुविधा तथा गुणस्तरमा सुधार गरेर विद्यार्थी सङ्ख्यामा वृद्धि गर्दै लैजाने उद्देश्यका साथ सामुदायिक विद्यालय रुपान्तरण अभियान प्रारम्भ गरेको छ ।
नेपाल सरकारले देशभरि एउटै मापदण्डअनुसार विद्यालय बनाउनुपर्ने निर्देश गरेको छ । यसअनुसार तत्कालीन शिक्षा विभागले तयार गरेको प्रारम्भिक खाकामा प्राथमिकमा न्यूनतम ५, नि.मा.वि.मा. ८, मा.वि.मा १२ र उच्च माध्यमिकमा १६ वटा कक्षा हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको थियो । तर हाल आएर विद्यालय शिक्षाको संगठनात्मक स्वरुपमा परिवर्तन आएको छ । यसअनुसार प्राथमिक र निम्नमाध्यमिकलाई आधारभूत (कक्षा १–८) सम्म र माध्यमिक र उच्च माध्यमिकलाई गाभेर एउटै माध्यमिक (कक्षा ९–१२) सम्म बनाइएको छ । हाल उच्च माध्यमिक शिक्षा खारेज गरिएको छ । त्यसै अनुसार विद्यालयको आवश्यकताको आधारमा कक्षाकोठाको संख्या निर्धारण गरिनेछ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते भएको महाभूकम्प र त्यसपछिको पराकम्पनमा अति प्रभावित १४ जिल्लामा मात्रै ४ हजार ९ सय ६२ विद्यालयको १६ हजार ३ सय ७० कक्षाकोठा क्षति क्षतिग्रस्त भएको थियो । हाल विभिन्न स्थानमा क्षतिग्रस्त कक्षाकोठाको पुनर्निर्माण पूरा भइसकेको छ भने अन्य हुने क्रममा रहेको छ ।
काठमाडौंको मुटुमा रहेको सबैभन्दा पुरानो भानु मा.वि. (दरबार स्कुल) चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुँदै छ । नेपाल सरकारले निर्देश गरेअनुसार विद्यालयमा कक्षाकोठाबाहेक शिक्षक, पुस्तकालय, स्टोर, म्युजिक, ड्रइङ, कम्प्युटर र ईसीडी कक्षासमेत अनिवार्य गरिएको छ । यसबाहेक प्रत्येक विद्यालयमा छात्र–छात्राका निम्ति छुट्टाछुट्टै शौचालय र कक्षाकोठासम्म ह्वीलचेयर जान सक्ने हुनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले निर्देश गरेअनुसार प्रत्येक कक्षामा दुईवटा ढोका हुनुपर्ने र एउटा ढोका ह्वीलचेयरबाट छिर्न सक्ने बनाउनुपर्ने अनिवार्य गरेको छ ।
नमुना विद्यालय
सामुदायिक विद्यालयहरुमध्ये बुटवलको एउटा सामुदायिक विद्यालयमा प्रायः विद्यार्थी सुकुम्बासी बस्तीका हुने गर्दछन् । यस विद्यालयले शैक्षिक क्रियाकलाप, व्यवस्थापन र गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति १३ औं पटकसम्म राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । यस विद्यालयमा अंग्रेजी र नेपाली दुवै माध्यममा पढाइ हुने गर्दछ । यस विद्यालयमा विद्यार्थीका निम्ति कम्प्युटरसमेतको व्यवस्थित पुस्तकालय र आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाका साथै इटरनेटको सहज सुविधा भएको हुनाले खालि समयमा विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने गर्दछन् । यस विद्यालयमा आधारभूत कक्षादेखि नै कम्प्युटर तथा इलेक्ट्रिकल पढाइ हुने भएको हुनाले माध्यमिक तहमा व्यावसायिक विषय लिन सजिलो भएको छ । यहाँ माध्यमिक तहमा सिभिल इन्जिनियरिङसम्म पढाइ हुने गर्दछ । साथै कमजोर विद्यार्थीको निम्ति बिहान–बेलुका निःशुल्क कक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । यस विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा लिने शिक्षकको निम्ति अतिरिक्त पारिश्रमिकको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
देशका अनेक सामुदायिक विद्यालयलाई नमुनाको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयका प्रतिभाशाली शिक्षक तथा जेहेन्दार विद्यार्थी नै निजी विद्यालयका कुशल व्यवस्थापक तथा राम्रा शिक्षकको रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन् । सामुदायिक विद्यालयमा प्रशिक्षित भएका विद्यार्थी नै निजी विद्यालयको सफल व्यवस्थापक तथा शिक्षक हुने गर्दछन् । आजका नीति निर्मातादेखि साधारण कर्मचारीहरुसमेत सामुदायिक विद्यालयका उत्पादन हुन् ।
नेपालका उच्च शिक्षामा कार्यरत प्राध्यापक तथा विद्यार्थी प्रायः सामुदायिक विद्यालयबाट आउने भएका हुनाले पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिबाट मात्र उच्च शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुन सक्छ । त्यसै गरी गुणस्तरीय उच्च शिक्षाबाट नै सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय पठनपाठन हुन सक्छ । सामुदायिक विद्यालयमा प्रभावकारी ढंगबाट व्यावसायिक शिक्षाको पठनपाठन हुन सकेमा मात्र बेरोजगारीको समस्याको अन्त्य हुनुको साथै विदेश पलायन हुने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।
सरकारले विद्यालय तहमा व्यावसायिक शिक्षाको महत्वको वकालत गरिरहँदा उच्च शिक्षामा पनि व्यावसायिक विषयको पठनपाठनको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्दछ । विद्यालयस्तरमा अध्ययन–अध्यापन गरिने सबै प्राविधिक विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा निर्बाधरुपमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्दछ । कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा व्यावसायिक विषय राखिनबाट वञ्चित गरिनुहुँदैन । भविष्यमा खोलिने व्यावसायिक विश्वविद्यालयले विद्यालयस्तरमा व्यावसायिक विषय लिने विद्यार्थीलाई सजिलै प्रवेश दिनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको वर्तमान अवस्थामा सुधार गरेर रुपान्तरण गर्ने हो भने विद्यालयको भौतिक अवस्थामा सुधार, गुणस्तरीय शिक्षक तालिम, निरन्तर मूल्याङ्कन, आकर्षक पाठ्यसामग्री, शिक्षक–अभिभावक–विद्यार्थी संवाद र मनोरञ्जनपूर्ण सिकाइ आवश्यक छ । नेपालमा अनेक राम्रा सामुदायिक विद्यालयहरु पनि छन् । तिनका कार्यशैलीको अवलम्बन गरेर पनि सामुदायिक विद्यालयको रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।