सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने काम सरकारको हो । यसको रक्षा गर्ने दायित्व नागरिकको पनि हो । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण हुने क्रम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । बिचौलिया र भूमाफियाको कारण राज्यलाई ठूलो घाटा पुगेको छ । प्लटिङ गर्ने क्रममा सरकारी कर्मचारीको साथ लिएर बिचौलियाहरुले धमाधाम सार्वजनिक सम्पत्ति बेचबिखन गरिरहेका छन् । बिचौलिया र ठगको काम नै गलत काम गर्ने हो । गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारी निकाय नै बेलाबखत बिचौलियाको साँठगाँठमा संलग्न हुँदा समस्या सृजना हुने गरेको छ ।
भूमि बेचबिखन गर्दा सक्कली कागजात, त्यसको लिखत, तथ्य र तथ्यांकको आधारमा मात्र बिक्री गरिने प्रावधान छ । तर बिचौलियाको धन्दामा संलग्न भएर केही सरकारी कर्मचारीले जग्गाधनी विदेशमा भएको अवस्थामा समेत अर्कै व्यक्तिलाई जग्गा पास गर्नेसम्मका घटना पनि भएकै छन् । यस्तो समस्या सृजना हुनुको मुख्य दोषी भने सरकारी निकाय नै हो । सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोविना बिचौलियाले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनन् । नियम र कानुनको कार्यान्वयन गर्न बसेका कर्मचारीहरु गैरकानुनी काममा संलग्न हुँदा सरकारलाई नै विवादमा तान्ने कार्य हुँदै आएको छ ।
अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कुनै पनि कामकाज गर्दा सक्कल कागजातको प्रतिलिपी अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीले सक्कल भिडाएर हेर्नुपर्छ । फोटोकपीलाई मात्र आधार बनाएर कुनै पनि कारोबार हुँदैन । मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले भने फोटोकपीको भरमा करोडौं पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने काम गरेको छ । शायद आर्थिक प्रलोभनमा परेर किर्ते धन्दा गरेको कुरा बाहिर आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–१०, तीनकुनेमा रहेको कित्ता नं. १६ र अर्को कित्ता नं. २३२ को जग्गा फोटोकपीको भरमा पास गरिएको छ । उक्त जग्गामा खानी तथा भूगर्भ विभागले लामो समयसम्म ग्यास उत्पादन हुनसक्ने भनी अधिग्रहण गरेर राखेको थियो ।
सरकारी कामकाज गर्दा कार्यालयमा पेस गरिने कागजातको फोटोकपीको पछाडि अनिवार्यरुपमा ‘सक्कलबमोजिम नक्कल ठीक छ’ भनी हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । तर त्यति बहुमूल्य जग्गा बिक्री गर्दा पनि मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले सक्कल कागजातविना साधारण फोटोकपीको भरमा पास गर्नु कानुनविरोधी काम हो । गैरकानुनीरुपमा कर्मचारीकै मिलेमतोमा यसरी जग्गा पास हुने क्रम बढेपछि नागरिकमा चिन्ता थपिएको छ । त्यसैले भूमाफियाको चलखेलप्रति राज्य कडारुपमा प्रस्तुत हुनु जरुरी छ ।