किसान किन सधैँ मर्कामा ?

कृषिप्रधान भनिदै आएको हाम्रो देशमा किसानका पीडाका खबरहरु एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । तरकारी, दुग्धपदार्थ, उखु किसानका पीडा सधैँ दोहोरिने विषय हुन् । यतिखेर यस्तै पीडा पोल्ट्री किसानले बेहोर्नुपरेको छ । यतिखेर अण्डा किसान आन्दोलित भएका छन् । किसानले उत्पादन गर्ने एउटा अण्डाको उत्पादन लागत १० रूपियाँ पर्न जाँदा सप्लायर्सहरुले प्रतिगोटा ६ रूपियाँमा मात्रै खरिद गर्ने गरेका छन् । अण्डाको उत्पादन लागतभन्दा थोरै मूल्यमा सप्लायर्सहरुले अण्डा खरिद गर्दा लाखौँ रूपियाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको किसानहरुको गुनासो छ । दुःख गरेर अण्डा उत्पादन गर्ने किसानले लागत मूल्य पनि नपाउने तर बिचौलियाले आफूखुशी अण्डाको मूल्य निर्धारण गर्ने गर्दा किसानहरु मर्कामा परेको बताइएको छ ।

चितवनमा दैनिक करिब ७ हजार कार्टुन अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ । ६ हजारभन्दा बढी कार्टुन अण्डा राजधानी काठमाडौँलगायत वीरगन्ज र पोखराजस्ता शहरमा खपत हुने गरेको थियो । बर्डफ्लुको हल्लाका कारण ती शहरहरुमा अण्डा खपत हुनै छाडेपछि चितवनमा उत्पादित अण्डा भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसका कारण सप्लायर्सहरुले आफू अनुकूल कम मूल्यमा किसानबाट अण्डा उठाउँदै आएका छन् ।

सरकारले अण्डा किसानको पीडा कम गर्न दानामा अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिलेको दानाको मूल्य २३ वर्षयताकै उच्च छ । प्रतिकिलो ५३ रुपियाँमा दाना खुवाएर अण्डा उत्पादन गर्ने किसानले आफ्नो लागत मूल्य नै नपाएपछि आन्दोलित हुनुको विकल्प देखिँदैन । आर्थिकरुपमा टेवा पुग्ला भनेर ऋणधन गरेर कुखुरा पालेका किसानले निरन्तर नोक्सानी बेहोर्नुपर्दा सरकारले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सकेको छैन । किसानको वास्तविक पीडा उजागर हुँदा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण नहुनु विडम्बना हो ।

चितवनलाई पोल्ट्रीको राजधानी भनिँदै आएको छ । महँगो मूल्यमा दाना खुवाएर कुखुरा पाल्नुपर्ने नियति त आफ्नो ठाउँमा छँदै छ, त्यसमा पनि मेहनत गरेर उत्पादन गरेको अण्डाको लागत खर्चसमेत उठाउन नसक्नुले किसानको पीडा प्रतिविम्बित भएको छ । किसानका यस्ता समस्या राज्यले सम्बोधन गर्न नसक्दा व्यावसायिकरुपमा अण्डा उत्पादन गर्ने किसानहरु निरुत्साहित बन्न पुगेका छन् । सरकारले परनिर्भरता कम गर्ने विषयमा ठूला भाषणबाजी गर्दै आए पनि किसानका वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन । पोल्ट्री क्षेत्र बिस्तारै आत्मनिर्भर बन्दै गएको अवस्थामा किसानका यस्ता समस्याको पुनरावृत्ति हुनु राम्रो होइन । तरकारी किसानले खेतमै तरकारी जोत्नुपर्ने र अण्डा किसानले बाटोमा अण्डा फ्याँक्नुपर्ने स्थिति आउनु परनिर्भरतालाई प्रश्रय दिनु हो । यसर्थ, पोल्ट्री तथा कृषि पेसामा लगानीको प्रतिफल पाउने ग्यारेन्टी गर्दै सरकारले पीडित किसानहरुलाई उचित राहत प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
– सुरज सुनार, चितवन ।

सरकार आफ्नो बाटो नछाड
संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन शुरु भएको छ । बर्खे अधिवेशन मूलतः बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । नीति नियम बनाउने हिउँदे अधिवेशनको समाप्तिमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आर्थिक सम्मृद्धितर्फको यात्रामा लम्केको बताउँदै आउँदो बजेटले यो लक्ष्य नजिक ल्याउने दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई विश्वास गर्ने हो भने निश्चय पनि बर्खे अधिवेशनले समृद्धिको यात्राको राजमार्ग निर्माण गर्नेछ । ‘सुखी नेपाली ः सम्मृद्ध नेपाल’को नारालाई सार्थक बनाउनेछ । संघको मात्र के कुरा ? यति बेला प्रादेशिक सरकारहरुले पनि बजेटको तयारी थालेका छन् । बजेट कस्तो बनाउने भन्ने सुझाव संकलन थालिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले लक्ष्य प्राप्ति ग¥यो कि गरेन भन्ने समीक्षा थालिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट एक वर्षमा सम्पादित गतिविधिहरु सन्तोषप्रद छैनन् । बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिँदा र आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक चलिरहँदा पनि लक्ष्यअनुरुपका कामहरु हुन नसक्नु भनेको ढुकुटीमा पैसा थन्कनु हो । पैसा जति छिटो एउटा व्यक्तिको हातबाट अर्को व्यक्तिको हातमा पुग्छ, समृद्धि त्यति नै छिटो प्राप्त हुन्छ । पैसा थन्क्याएर राख्ने कुरै होइन । अर्थशास्त्रीय दृष्टिबाट अहिले ढुकुटीमा ढुसी लागेको पैसाले हामीले सोचेजस्तो आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन । बजारमा तरलता अभाव हुन्छ र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक बाटोतर्फ डोहो¥याउँछ । अर्कोतर्फ, जे–जति रकम खर्च भएको छ, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले त्यहाँ पनि गलत काम भएको औंल्याएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु बढ्नु, छुट्याइएको क्षेत्रमा बजेट खर्च नहनु तथा जथाभावी रकमान्तरले पनि समस्या सृजना गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो बेथिति रोक्न पहल गर्ने सुझाव महालेखाको रहेको छ । सरकार भने, महालेखाको प्रतिवेशनप्रति उतिसारो सकारात्मक देखिएको छैन । अर्थशास्त्र र तर्कशास्त्र फरक विषय हुन् । तर्कले गलतलाई सही बनाउन सकिएला तर तथ्यहरुमा टेकेर त्यसो भन्नु मुर्खतासिबाय केही हुँदैन । यस मानेमा सरकारको बितेको वर्ष खासै उत्साहप्रद नभएको प्रस्ट देखिन्छ ।

तर, निरास बन्नुपर्ने अवस्था भने छैन । देशमा शक्तिशाली सरकार रहेको छ । सरकारले चाह्यो भने, उसले आफैंले घोषणा गरेअनुसारका नीति तथा कार्यक्रमलाई लागू गर्न अलिकति मात्रै कडाइ ग¥यो भने अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुने प्रशस्त ठाउँहरु छन् । खासगरी यति बेला देशले ठूला पूर्वाधारमा लगानी खोजेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको व्यावहारिक कार्यान्वयन खोजेको छ अनि बाह्य लगानीको भित्र्याउन अहिले विद्यमान गाँठाहरु फुकोस् भन्ने अपेक्षा राखेको छ । सरकारले चाह्यो भने यो काम गर्न पहाड चढ्न पर्दैन । अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा आउँछ ।

अर्थतन्त्र सही बाटोमा ल्याउन आवश्यकताहरुको पहिचान महत्वपूर्ण हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले यति बेला टुक्रे बजेट हैन कि ठोस कार्यक्रमको माग गरेका छन् । बजेट भनेको सबैलाई खुशी पार्ने कनिका हैन, कनिका छरेजस्तो गर्दै जाँदा सोचेजस्तो उपलब्धि हासिल हुँदैन पनि । त्यसैले जनप्रतिनिधिहरुले भनेजस्तै अबको बजेट आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ ।

यतिबेला हामीलाई धेरै सपना देखाइएको छ । अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश, अत्याधुनिक रेल र पानीजहाजको यात्रा थालनी गर्नु छ अनि आफ्नो भोको पेट पनि भर्नु छ । यीसपनाहरु पूरा हुने हुन् कि हैनन्, यथार्थमा विश्लेषण जरुरी छ । गर्नै पर्ने पहिलो कुरा भनेको त देशभित्र रोजगारीको सृजना गर्दै युवा पलायन रोक्नु नै हो । यसको लागि सरकारले स्पष्ट नीतिसहित योजना बनाउनै पर्छ ।
– कपिल खकुरेल, काठमाडौं ।