बालकृष्ण मैनाली
गएको केही दिनअघि देशमा दुईवटा परिघटनाहरु घटित हुन पुगे । पहिलोे, सरकारले वार्षिकरुपमा राष्ट्राध्यक्षबाट वाचन गराइने नीति तथा कार्यक्रममा ‘मेरो सरकार’ भन्ने दुई शब्दहरुको प्रयोगले देशमा ल्याएको तरंगित वातावरण र दोस्रोमा न्यायिक क्षेत्रमा हालै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका एक न्यायाधीशविरुद्ध योग्यता नपुगेको कारणले नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी दायर भएको रिट निवेदन अनि एउटै वादी–प्रतिवादी भएका एउटै विषयको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट हालै भएका फरक–फरक निर्णय आदेशको बारेमा पनि बहस एवम् टीकाटिप्पणी भए ।
देखिएका यी विविध घटनाहरुलाई यसो नियाल्दा कुनै परिघटना नयाँ हो कि जस्तो देखा पर्दछ भने कुनैचाहिँ सामान्यरुपमा घटिरहेको घटना नै पुनरावृत्ति भइरहेको देखिन्छ । पुनरावृत्ति भएको घटनाचाहिँ अदालतमा एउटै विषयसँग एउटै निकाय वादी–प्रतिवादी भएको मुद्दामा कहिले गर्नु र कहिले नगर्नु भन्ने अदालतको इजलासपिच्छे फरक–फरक आदेश हुन पुगेको छ । अर्थात् एउटै वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा कहिले कसैको इजलासबाट गर्नु भन्छ, कहिले कसैको इजलासबाट नगर्नु भन्छ । यस्तो लुकामारी आदेश हुन पुगेको मुद्दाचाहिँ एनसेल प्रकरण मुद्दा हो ।
आदेशका आ–आफ्ना बुँदा होलान्, तर्क होलान्, स्पष्ट कानुनी मनसाय पे्ररित होलान् अनि कतै–कतै कानुनी छिद्र पनि प्रयोग भएका होलान् अनि सँगसँगै रुचिका विषय पनि होलान् । कुनै बेला समयले कोल्टे फेरेछ र बृहत् अनुसन्धान हुन पुगेछ भने यथार्थता जनसमक्ष आउला । सामान्यतः जनमत कानुनी भाषामा राखिएका शव्दावलीहरु बुझ्दैनन्, न त कानुनी छिद्रका भाषाहरु नै बुझ्छन् । एनसेल प्रकरण मुद्दामा अदालतबाट भएका थरी–थरीका आदेशले जनमत असामञ्जस्यमा परेको छ ।
असामञ्जस्य र अचम्म पर्नुका कारणचाहिँ कहिले एउटा इजलासले कर असुल गर्नु भन्छ त कहिले अर्को इजलासले अहिले असुल नगर्नु भन्छ । उही विषयको उस्तै मुद्दामा अदालका फरक–फरक आदेश आउन थालेको त वर्षौं भैसकेको छ । भुक्तभोगीहरु राम्रैसँग जानकार राख्छन् यो विषयमा । एउटै वादी–प्रतिवादी भएको र एउटै अदालतमा चलिरहेको एउटै विषयसँग सम्बन्धित मुद्दामा विभिन्न इजलासका विभिन्न धारणा र आदेशहरु सार्वजनिक हुनुले जनमत आश्चर्यमा परेका छन् । देशमा करसम्बन्धी कस्तो अचम्मको कानुन बनेछ, कहिले रोक्का रहेको रकम फुक्का गर्नु भन्ने आदेश आउछ र आदेश आएको निमेषभरमा रोक्का रहेको रकम निस्कन्छ । रकम निस्किसकेपछि ‘होइन–होइन, त्यो रकम निकाल्न मिल्दैन, रकम यथास्थानमा फर्काउनु’ भन्ने अर्को आदेश आउँछ । अनि फेरि निकालिसकेको रकम फिर्ता ल्याउन सकिन्न भनेर रकम भुक्तान गर्ने बैंक भन्छ । त्यही प्रक्रिया अहिले पनि यो वा त्यो नाउँमा दोहोरिरहेको छ । एनसेललाई लगाइएको कर प्रकरणलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा यस्तै दोहोरीहरु चलिरहेका छन् ।
वर्तमान राष्ट्रपतिले गएको वैशाख २१ गते शुक्रबार संंघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनमा ठाउँ–ठाउँमा प्रयोग भएको ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दको बारेमा व्यापकरुपमा सकारात्मक एवम् नकारात्मक टीकाटिप्पणीले प्रश्रय पाएका छन् भने प्रतिपक्षी राजनीतिक व्यवसायीहरुका निमित्त यी शब्दहरु गतिलो मसलाको रुपमा सरकारको आलोचना गर्ने स्रोत–शब्द बन्न पुगेका छन् ।
न्यायसँगै सम्बन्धित अर्को नयाँ परिघटना हो सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरीदेखि लिएर सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनसम्बन्धमा । यो भन्दा अगाडि ८० जना न्यायाधीश नियुक्तविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अहिलेचाहिँ विशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका एकजना न्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता नपुगेको भन्ने मूल जिकिर रही मुद्दा परेको हो । त्यो रिट दर्ता हुन हप्तादिनभन्दा बढी लाग्यो । रिट निवेदन दर्ता गर्ने कि दर्ता नहुने भनेर दरपिठ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नौ दिनसम्म छलफल भएपछि दर्ता नहुने भनी दरपिठ गर्नुभन्दा दर्ता गरेर प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज गर्ने वातावरण बेपछि दर्तासम्म गर्ने काम भयो । प्रारम्भिक सुनुवाइमै खारेज हुने मनस्थिति बनाएका जनमत भने रिट खारेज भएकोमा किञ्चित पनि अचम्म मानेनन् र सम्भवतः यस्तै नतिजा प्राप्त हुनेमा रिट निवेदकहरु पनि विश्वस्त थिए । ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिविरुद्धको मुद्दाको हकमा भने कारण देखाऊ आदेश जारी भएर निकै समय लिएपछि सो मुद्दा हालै खारेज भएको छ । यस्ताखाले परिघटनाहरुको सन्देशले बृहत्रुपमा सकारात्मक वा नकारात्मक कुन किसिमको असर प¥यो वा पार्ला, त्यसको नतिजा प्राप्त हुन केही समय लाग्नेछ ।
अर्को परिघटना भनेको यही वैशाख २१ मा राष्ट्रपतिबाट वाचन भएको सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा ठाउँ–ठाउँमा प्रयोग भएको मेरो सरकारका शब्दावलीहरु । देशमा जस–जसको सरकार भए पनि सम्बन्धित सत्तासीन सरकारको प्रत्येक आउने वर्षमा जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने नाउँमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । पञ्चायत व्यवस्थामा श्री ५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको राजाले सम्बोधन गरिदिन्थे । राजाले सम्बोधन गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सबै दरबारबाट अन्तिम स्वीकृत भएपछि राष्ट्रिय पञ्चायतमा राजाले वाचन गरिदिन्थे । त्यति बेला राजाले सरकारको नीति कार्यक्रम पढ्दा बीच–बीचमा ‘मेरो सरकार’को थेगो यथेष्ट मात्रामा रहन्थ्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् स्थापित भएको बहुदलीय व्यवस्थामा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राजाबाट वाचन हुँदा पनि ‘मेरो सरकार’कै थेगो प्रयोग हुने गर्दथ्यो ।
देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राजाको स्थान परिवर्तन हुन गई आलंकारिक राष्ट्रपतिमा रुपान्तरित भयो । आजको दिनसम्म आइपुग्दा देशले दुईजना राष्ट्रपतिको कार्यकालको अनुभव प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको राष्ट्रपतीय कार्यकाल जनताले अनुभव गरिसकेका छन् भने वर्तमान राष्ट्रपतिको राष्ट्रपतीय कार्यकालको अनुभूति लिने कार्यको निरन्तरता जारी छ । देशको जनमत राजनीतिक व्यवसायीहरुमार्पmत गणितीय हिसाबबाट नियुक्ति गरिने राष्ट्रपतिभन्दा जनमत आपैmंले बरु केही थप अधिकारसहित योग्यता र क्षमताबाट सुसज्जित आफ्नो राष्ट्रपति आपैmंले छान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने जमर्कोतिर लागिपरेका छन् । यसको आवाज दिनानुदिन बढ्दै पनि छ । देशले प्राप्त गरेको दुवै राष्ट्रपति राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुनाले उहाँहरुको कार्यकालमा आफूले गर्ने कामहरुमा कहीँ न कहीँ राजनीतिक आस्थाबाट पृथक् रहन सक्ने अवस्था पक्कै थिएन । तत्–तत् अवस्थामा दुवै राष्ट्रपतीय कार्यकालमा यसको झझल्को जनमतले अनुभूति गरिसकेको छ । वास्तवमा गणितीय हिसाबबाट छानिने राष्ट्रपतिभन्दा जनता आपैmंले छानेका राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी अलि गहन हुने अनि संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सहज एवम् सक्षम हुन जाने कुरामा विमति देखिँदैन । स्वतन्त्र र गहन जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रपतिले आफूलाई प्राप्त सल्लाहमा मात्र निर्भर रहँदैन, आफू विवादित हुने विषयवस्तु कतै समावेश भएको रहेछ भने बेलैमा त्यसलाई सच्याउने जमर्काे पनि गर्दछ ।
पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको तुलनामा वर्तमान राष्ट्रपतिको बारेमा नकारात्मक टीकाटिप्पणीको प्रतिशत धेरै हुन गएको छ । वर्तमान राष्ट्रपतिले गएको वैशाख २१ गते शुक्रबार संंघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनमा ठाउँ–ठाउँमा प्रयोग भएको ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दको बारेमा व्यापकरुपमा सकारात्मक एवम् नकारात्मक टीकाटिप्पणीले प्रश्रय पाएका छन् भने प्रतिपक्षी राजनीतिक व्यवसायीहरुका निमित्त यी शब्दहरु गतिलो मसलाको रुपमा सरकारको आलोचना गर्ने स्रोत–शब्द बन्न पुगेका छन् ।
एउटा कुरा प्रस्ट के हो भने, राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने क्रममा ‘मेरो सरकार’ भन्ने वाक्यांश आफैंले थपेकी हुन् कि भन्ने कुरामा जनमत विश्वास गर्दैन । तर स्वतन्त्र राष्ट्रपतिको हैसियतले कुनै पनि भाषण वा वाचन गर्ने विषयमा कतै कुनै शब्द वा वाक्यले अनाहक विवादित बनाउँछ कि भनेर आफैं पनि यथेष्ट चनाखो र आवश्यक ध्यानचाहिँ पु¥याउनै पथ्र्यो । सामान्य ध्यान पु¥याइएको भए विवादित बन्नुपर्ने विषय थिएन । यस मामिलामा राष्ट्रपतिको कार्यालयको पनि त्रुटि छैन भन्न सकिन्न । यसबारेमा सरकार समर्थित साप्ताहिकले सार्वजनिक गरेको समाचारको एउटा सारलाई मनन गर्दा कतै वर्तमान सरकारकै रुचिअनुसार ‘मेरो सरकार’ शब्दहरु वाचन गर्न लगाइएको हो भन्ने धारणा व्याप्त भएको छ ।
बेला–बेलामा प्रधानमन्त्री स्वयंबाट ‘मेरो सरकार’का शब्दबारे सार्वजनिक गरेका धारणाहरु र अन्य देशका राष्ट्रपति विशेष गरी भारतका राष्ट्रपतिले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधन गर्दा ‘मेरो सरकार’ नै भन्ने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै वाचनको क्रममा मेरो सरकार भन्नु त्रुटि नभएको बताइरहनुले सरकारकै इच्छाअनुसार त्यो शब्द थपिएकोमा विमति देखिँदैन । जनताको सरकार अथवा नेकपाकै दुई तिहाइ सरकार भन्ने वाक्यांश राखिएको भए पनि सम्भवतः यति धेरै विरोधको सामना गर्नुपर्ने थिएन ।
राष्ट्रपतिलाई नै विवादमा ल्याइने शब्दावली सरकारले किन प्रयोग ग¥यो भन्ने कुरा जनमतले बुझ्न सकेका छैनन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्राप्त गरेको वाचनको प्रतिमा ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्द नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । यदि त्यसो हो भने जतिसुकै एकताको प्रयास गरिएको भनिए तापनि एक–आपसमा मन अभैm नमिलेको सन्देश जनमतलाई जानकारी गराएका छन् भन्नेमा द्विविधा देखिँदैन । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड जंगल जान तयारी अवस्थामा रहेको र नेकपाभित्र एक्लै रहेको अनूभूतिबारे समाचार सार्वजनिक हुनु यसको पछिल्लो प्रमाण हो । सरकारले समय–समयमा गर्ने यस किसिमका बचपना क्रियाकलापले कुनै–कुनै गर्न खोजेका राम्रा कार्यहरु पनि ओझेलमा परेका छन् भने सरकारलाई प्राप्त उपयोगी सुझावहरुलाई विपक्षीको प्रहार सम्झने भूलले अन्ततः गणतन्त्रलाई नै हानि नोक्सानी पु¥याइरहेको बारेमा सरकार बेलैमा सचेत हुनै पर्छ । यदि सचेत हुन विलम्ब भयो भने पछि प्राप्त हुने गम्भीर परिणामलाई आत्मसात् गर्नुबाहेक अन्य विकल्प हुनेछैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)