गण्डकी सरकारले पोखरामै घर हुने सभासदहरुको लागि पनि घरभाडा लिने बाटो खुलायो । सभासदहरुको बैठक भत्ता बढाएर एक हजार रुपैयाँ पु¥यायो । यी निर्णयहरुले सभासदहरु आफ्नो सेवा र सुविधा बढाउने ध्याउन्नमा मात्रै छन् भन्ने आरोप ठीकै रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । प्रदेश सरकारले यी बाहेक अन्य केही ठोस र सकारात्मक निर्णय पनि गरेको छ । र, त्योमध्ये एक हो, तनहुँको गाछेपानीमा निर्माण गर्न लागेको इन्धन भण्डारण केन्द्र ।
गण्डकी सरकारले गाछेपानीको मार्कीचोकमा ९० हजार लिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण केन्द्र बनाउने भएको हो । २०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा पारवहन परिवहन सम्बन्धि १० बुँदै सम्झौता भएको थियो । सोही समयमा चिनियाँ सरकारले नेपालका विभिन्न स्थानमा आफ्नै लगानीमा ईन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माण गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सोही प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारले अहिले मार्कीचोकमा जग्गा व्यवस्था गरेको हो । मार्कीचोकमा ६० रोपनी सार्वजनिक जग्गा रहेको छ । त्यहाँ भएको बाँकी जग्गा भने सरकारले अधिग्रहण गर्नेछ । करिब ४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने इन्धन भण्डारण केन्द्रले यो प्रदेशलाई चाहिने इन्धन आपूर्ति गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यो केन्द्रमा प्रदेशलाई तीन महिनासम्म चाहिने इन्धन भण्डारण गर्न सकिने बताइएको छ ।
इन्धनको महत्व कति हुन्छ, भन्नै पर्दैन । आफूसँग भण्डारण क्षमता नहुँदा कस्तो समस्या भोग्नु पर्छ भन्ने सम्झन भारतीय नाकाबन्दी सम्झे पुग्छ । भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण इन्धनको हाहाकार हुँदा भण्डारण कक्षको अभाव खड्किएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही छेकोमा चीनसँग भण्डारण केन्द्र बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रस्ताब गरिएको लामो समयपछि बल्ल भण्डारण कक्षको जग्गाको टुंगो लागेको छ । जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया बाँकी नै छ । चीनले निर्माण गर्ने भए पनि यसको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारले सहजिकरण गरेको छ । यो भण्डारण केन्द्रको निर्माण निर्णय भने संघ सरकारले नै गर्नेछ । यो परियोजना कति छिटो अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा केन्द्र सरकारकै हातमा रहेको छ । केन्द्रको सहयोग बिना प्रदेश सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले भण्डारण केन्द्र बनाउन संघलाई तताउनु आवश्यक रहेको छ ।
नेपालमा इन्धन उत्पादन हुँदैन । इन्धनमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । नाकाबन्दी पुनः ब्यहोर्न नपरोस् भन्ने कामना गर्दैगर्दा पनि नेपालले आफ्नो लागि आवश्यक पर्ने सामानहरुको भण्डारण क्षमता बढाउनै पर्ने हुन्छ । हरेक देशहरुले आफूलाई चाहिने सामानहरुको भण्डारण गर्छन् । शक्तिशाली देशहरु आफूलाई चाहिने सबै सामानहरु भण्डारण गरेर सुरक्षित महशुस गर्छन् । बिशाल छिमेकी बीचमा रहेको नेपालले पनि समानुकुल आफ्नो क्षमता बृद्धि गर्नैपर्छ । अहिले इन्धनको भण्डारणको कुरा आएको छ, अब अन्य सामानहरुको भण्डारणमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, इन्धनको भण्डारणको तयारीसँगै देशले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन बैकल्पिक बाटोहरु पनि अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपाल जलविद्युतमा धनी छ । तर, नेपालले विद्युत उत्पादन क्षमता बढाउन सकेको छैन । खोलाको पानी बगेर खेर गइरहेको छ । एकातिर इन्धन आपूर्तिको लागि वार्षिक अरबौ रुपैयाँ बाहिरिएको छ भने पानीसँगै त्यति नै पैसा पनि बगेको छ । देशमा विद्युत उत्पादन बढाउन सके इन्धनमा विदेशिने पैसा मात्र रोकिदैन, हामी बिजुली बेचेर नै धनी बन्न सक्छौँ । यो वा त्यो बहानामा जलविद्युत परियोजनाहरु रोक्ने कार्यले इन्धनमा परनिर्भरता घट्दैन । अतः सरकारले जलविद्युत उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । यसैगरी वैकल्पिक उर्जाको प्रयोगले पनि परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ ।
– सुनिल पुन, पर्वत ।
पुनर्निर्माणमा सुस्त सरकार
चार वर्षअघि आएको विनाशकारी भूकम्पपछि देशको सारा शक्ति उद्धारमा केन्द्रित रह्यो । उद्धार र राहत बितरणमा अन्तराष्ट्रिय सहयोग ओइरियो । पुनर्निर्माणको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि गठन भयो । पीडितहरुको तथ्याङ्क संकलन गरियो र घर निर्माण, बस्ती स्थानान्तरण लगायतका परियोजनाहरु अगाडि सारियो । तर, योजनाअनुसार काम हुन सकेन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार आफ्नो काम अगाडि बढाएको थियो । प्राधिकरण गठन भएको यतिका समय बित्दाप नि पुनर्निर्माणले सही गति नलिनु दुखद पक्ष हो ।
बजेटकै अभावका कारण अब निर्माण कार्य रोकिने पो हो कि भन्ने आशंकाको बिजारोपण पनि भएको छ । भला, पुनर्निर्माणको लागि दाताहरुसँग सम्झौता हुने तथा सरकारबाट बजेट विनियोजन हुने क्रम जारी रहेको छ । नेपालले जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको पीडा संसारका धेरै देशले भोगेका छन् । ती देशहरुमा पनि पुनर्निर्माण भएका छन् । हाम्रा अधिकारीहरुले पुनर्निर्माणको काम अन्यत्रभन्दा चाँडो भएको दावी गरे पनि टिनको छाना र त्रिपालमुनि बस्दै आएका नागरिकहरु पत्याउनेवाला छैनन् । उनीहरु सकेसम्म छिटो सुरक्षित ठाउँमा सर्न चाहन्छन् । भूकम्प गएको चौथो वर्ष पुगिसक्दा पनि पुनः भूकम्पको पराकम्प गएको छ । यसले मानिसहरुलाई अझ बढी असुरक्षित महशुस गराएको छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले भूकम्प पीडितहरुलाई तत्काल सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । घर बनाइदिनुपर्छ र घर बनाउन दिइएको अनुदान प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्छ ।
नेपालको पुनर्निर्माण कहिले सरकारी अकर्मन्यता, कहिले प्राविधिक जनशक्तिको कमी र आन्दोलन अनि कहिले दिइने अनुदान प्रक्रियाको खराबीका कारण ढिला हुँदै आएको छ । सोझा नागरिकहरु आफू बस्ने घर सुरक्षित बनाउन चाहन्छन्, अनुदान प्रक्रियामा सरलता खोज्छन् तर सरकारी संयन्त्र त्यसमा सधैँ भाँजो हाल्छ । भूकम्प गएको ४ वर्ष बित्दाको अवस्थामा यो वा त्यो बहानाले जनतालाई झुक्याउने छुट कसैलाई छैन । अब पुनर्निर्माणलाई गति दिन र नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने राज्यको पूरा शक्ति लगाउनु पर्ने भएको छ ।
– शरदराज पोख्रेल, प्यूठान ।