सार्वजनिक जग्गा र सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमणको खवर नेपाल र नेपालीका लागि नौलो होइन । वर्षौयता यस्ता खवर सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । तर काठमाडौंको बालुवाटरस्थित प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधिस निवास, काठमाडौंको मध्यभेगमा रहेको खुलामञ्च सहित अन्य भेगका जग्गा राजनीतिज्ञ र अन्य चर्चित व्यक्तिको नाममा पास भएका, व्यक्तिको अधिनमा रहेका खवरले देशबासीको ध्यान तानिएको छ । हरेक दिनजसो सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण भएका खवर सार्वजनिक भइरहेका छन् । भू–माफियाले भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका विभिन्न चार स्थानमा करिव १ सय ६३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको प्रमाण भेटिएको छ ।
कौशलटारको सागबारीस्थित हनुमन्ते नदीको ६४ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । पूर्व भूमिसुधार मन्त्री जगन्नाथ आचार्यको कार्यकालमा आचार्यले आफ्नै श्रीमति विमला उपाध्यायको नाममा ५४ रोपनी जग्गा दर्ता गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । २०२१मा मनोहरा नदीको नाममा रहेको ५४ रोपनी जग्गा पनि अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा पास भएको पाइएको छ । उक्त जग्गा श्यामजंग सिजापती, राजेन्द्रकुमार सिजापती, सुवर्णकुमार सिजापती, प्रेमजंग सिजाती, तेजनरसिं द्धारे, पुरुषोत्तमप्रसाद पौडेललगायतको नाममा दर्र्ता भएको पाइएको छ ।
भक्तपुरकै निलवाराहीमा रहेको १९ रोपनी १० आना जग्गा ३ दशक भन्दा अघि नै कान्छा सुवालको नाममा दर्ता भएको छ भने सानोठिमी वन कार्यालय अगाडिको ९ रोपनी पर्ती जग्गा पनि शक्तिको आडमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै कमलपोखरीको १५ रोपनी ९ आना जग्गा २०४२ सालमा कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भएको पाइएकोमा जिल्ला अदालतले पुनः सरकारी कायम गराएको छ । भक्तपुरका सांसद महेश बस्नेत नेतृत्वको सरकारी अधिकारी, विभिन्न दलका नेता र स्थानीय बासिन्दा संलग्न अनुगमन टोलीले अतिक्रमित जग्गाको प्रारम्भिक तथ्य फेला पारेको हो ।
उता पर्वत र बाग्लुङको सिमा भएर बग्ने कालिगण्डकी नदी पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको खवर सार्वजनिक भएको छ । पर्वतको खनियाघाट देखि नयाँपुल सम्मको चार किलोमिटर भन्दा लामो क्षेत्रफलमा नदी नक्सामै देखिदैन । कुस्मा नगरपालिका–१को सहस्रधारादेखि कुस्मा–४को अर्मादीसम्मको करिव दुई किमी दुरीमा नदीको भागनै छैन । कालिगण्डकीको पर्वत खण्डतर्फको तत्कालिन पाङ गाविस–१, २, ३ र ४ तथा तत्कालिन खुर्कोट गाविस–१ र २ मा पर्ने २४ कित्ताको करिव १ सय ६० रोपनी जमिन व्यक्तिका नाममा देखिएको छ । कतिपय जमिन गुठीका नाममा समेत दर्ता गरेको पाइएको छ ।
मुलुक लामो समय राजनीतिक संक्रमणमा रह्यो । ३ दशक लामो पञ्चायतकाल, एक दशकसम्मको शसस्त्र संघर्ष, शान्ति प्रकृया, संविधान निर्माण, विभिन्न चरणका निर्वाचनमा मुलुक केन्द्रित हुँदा दलाल र भू–माफियाले सार्वजनिक सम्पत्ति चलेखल गर्ने अवसर प्राप्त गरे । पञ्चायतकाल र विभिन्न अवसर छोप्दै बनेका चलखेलका नायिके र मुख्य सुत्रधार विभिन्न राजनीतिक दल निकट रहेका सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यसैले सत्तारुढ होस या प्रतिपक्ष कुनै पनि दलले भू–माफियालाई आश्रय दिदै काखी च्यापेको खण्डमा यो समस्या अझै ठूलो दीर्घरोग बन्ने निश्चित छ । हालै सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित जग्गा एक वर्ष भित्र सरकारको नाम फिर्ता गर्ने बताइएको छ । यसका लागि छुट्टै आयोग पनि गठन भएको छ । तर आयोगले निष्पक्ष ढंगबाट काम कार्वाही गर्ने वातावरण पनि पाउनुपर्छ र आयोगले दिने सुझाव सुझावमा मात्रै सीमित बन्नु हुँदैन, कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ ।