व्यर्थ विवादमा राष्ट्रपति



विनोद नेपाल
राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशक नाघ्यो । नेपालको संविधान जारी भएपछि सम्पन्न निर्वाचनपछि दोस्रोपटक संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । तर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा राष्ट्रप्रमुखको रुपमा रहेकी राष्ट्रपतिबाट पहिलोपटक पटक–पटक ‘मेरो सरकार’ भनिएपछि सो विषय विवादित बनेको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्नु विश्वव्यापी अभ्यास भन्दै बचाउ गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा यो शब्दावली कतै नपरे पनि अहिले पर्नुले यो विषय विवादित बनेको हो र यससँगै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्न पुगेको छ, जुन स्वाभाविक हो ।

सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको र खासगरी प्रधानमन्त्रीमा ‘म नै राज्य हुँ र मैले जे चाह्यो त्यो हुन्छ, त्यसो गर्नुपर्छ, त्यही नै संविधान, विधिविधान र नियम हो’ भन्ने खालको भावना बढ्दो छ । कार्यकारिणी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद्मा सम्बोधन गर्दै गर्दा ‘मेरो सरकार’को प्रयोग गर्नु आफैंमा अस्वाभाविक हो, चाहे जहाँसुकै त्यस्तो अभ्यास भएको किन नहोस् । ‘मेरो सरकार’ भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ तर राष्ट्रपतिलाई छैन । किनकि संविधानले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिएको छैन । कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद् र त्यसका प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा निहित छ ।

हामीले राजनीतिक स्थायित्वको दाबी गर्दै आएका छौं, तीनै तहका निर्वाचनपछि । तर वर्तमान सरकारले आगामी वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा संसद्लाई सम्बोधन गर्न लगाउँदा राष्ट्रपति विवादमा परेकी छन्, राष्ट्रपति व्यक्ति नभएर संस्था हो र संस्था नै विवादमा परेको छ । यसअघि पनि विभिन्न अवसर र विषयमा राष्ट्रपति विवादमा पारिएकी छन् तर ती उनको चाहनाले भन्दा पनि सरकारको कारण उत्पन्न भएका हुन् । कहिले सवारी विवाद, कहिले अनावश्यक विदेश भ्रमण विवाद, कहिले अस्वाभाविक तामझाम र सुख–सुविधा विवाद यस्तै–यस्तै । तर सरकार यस कुरालाई आफ्नो कमजोरीको रुपमा स्वीकार गर्नुभन्दा पनि ‘लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास’ भन्दै आफ्नो बचाउ र अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको विरोध गर्दै आएको छ । यो सबैलाई उसले अस्थिरता र अन्योलमै रमाउन चाहनेहरुको बदनियतको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।

‘मेरो सरकार’ले राष्ट्रपतिलाई फेरि एकपटक विवादमा ल्याएको छ । यो राष्ट्रपतिको चाहनाले भएको नभई सरकारको गलत नियत वा अबुझपनाका कारण भएको कमजोरी हो । यस्तो कमजोरी आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन सरकार सजग रहनुपर्छ । राष्ट्रप्रमुखको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने खालका व्यवहारले उक्त पदको गरिमा प्रभावित हुने भएकाले सरकारले यसलाई हल्का वा सामान्यरुपमा लिनुहुँदैन ।

‘मेरो सरकार’को हकमा धेरै लामो समयसम्म राष्ट्रप्रमुखको रुपमा राजाहरुबाट ‘मेरो सरकार’ सुनेका नेपाली जनताले आफ्नै बीचबाट राष्ट्रप्रमुखको पदमा आसीन हुन पुगेकी राष्ट्रपतिको मुखबाट त यस्तो शब्दावलीको कल्पनासम्म पनि गरेका थिएनन् । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र लोकतान्त्रिक प्रणाली, जसमा प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख छन्, त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई अभिभावक र सम्मानित संस्थाको रुपमा हेर्न चाहेका हुन् नेपाली जनताले, नेपालको संविधान जुन आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लेखियो, त्यसमार्फत । तर सरकारले अप्रत्यासितरुपमा र अनावश्यक तथा अस्वाभाविक ढंगमा राष्ट्रपतिलाई राजाको रुपमा स्थापित गराउने धृष्टता गरिदियो, जसले गर्दा संसद्मा उनको विरोध भयो, बाहिर सर्वत्र आलोचना हुन पुग्यो र सरकार यसलाई आफ्नो कमजोरीको रुपमा स्वीकार गर्नुभन्दा पनि विरोधीको अनावश्यक विरोध र सत्ताको छटपटीकै रुपमा व्याख्या गर्न उद्यत रह्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दै सोको बचाउ गर्न पुगेका छन् । उनले भारतको उदाहरण दिएका छन्, जहाँ राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । एकातिर उनमा भारतको संवैधानिक व्यवस्थाको ज्ञान रहेनछ भन्ने यस्तो दाबीले प्रस्ट हुन्छ । अर्कोतिर भारतले लामो समयदेखि यस्तो व्यवस्थाको अभ्यास गरेको छ भने हामी यसमा नौला छौं । पट्यार लाग्दो ‘मेरो सरकार’को लामो एवं कष्टकर अनुभवपछि ठूलो संघर्षपश्चात् गणतन्त्रमार्फत नागरिक नेतृत्वको सरकार स्थापित गरेको नेपालमा संविधानको भावना नै नबुझेजस्तो सिको गरेर प्रयोग गर्न खोज्नु प्रधानमन्त्रीको ठूलो भूल हो ।

र, भनिन्छ– भारतको संविधानमा राष्ट्रपतिलाई जे–जस्तो अधिकार छ त्यो नेपालको संविधानमा छैन । भारतीय राष्ट्रपतिले संविधानको भावनाभित्रै रहेर कतै गरेको भाषण वा सम्बोधनलाई नै आधार मानेर वा कसैले उचालिदिएकै भरमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभ्यास थालेको र त्यसको बचाउ गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । हाम्रो सरकार संविधानतः ‘नेपाल सरकार’ हो, ‘मेरो सरकार’ होइन । यस विषयलाई लिएर नेकपाका कतिपय बुज्रुक नेताहरुले शब्दका पछाडि नलागौं भनेर उपदेश दिएको सुन्दा झनै आश्चर्य लाग्छ । जे पायो त्यही लेख्ने, बोल्ने, बोलाउने अनि शब्दका पछाडि नलाग्न सुझाउने ? कस्तो विद्वता हो तिनको ! दया लागेर आउँछ ।

अब लागौं, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमतर्फ । सरकारले आगामी वर्ष इतिहासकै तीव्र आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गर्दै आगामी ४ वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने लक्ष्यसहितको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । त्यसो त नीति के हो र कार्यक्रम के हुन् भन्ने स्पष्ट छैन भनेर यसको आलोचना भएको छ । यसका आधारहरु स्पष्ट छैनन् र सस्तो लोकप्रियताको लागि नाराको सहारा लिइएको छ भन्ने पनि टिप्पणी भएको छ । तर सरकारले सकारात्मक नीति लिनु आफैंमा सराहनीय छ । सरकारले भनेझैँ भयो भने अबका केही वर्षमा रेल, पानीजहाज त आउने नै छन्, हाम्रा दुईवटा सवारीसाधन पनि राम्ररी गुड्न नसक्ने नाममात्रका राजमार्ग आकस्मिक अवस्थामा हवाईजहाज नै अवतरण गर्न सक्ने खालका हुनेछन् । नेपाली जनताको आर्थिक स्थितिमा यति ठूलो सुधार आउनेछ कि सबै आश्चर्यचकित हुने अवस्था आउनेछ । जबकि यथार्थ त्यो भन्दा भिन्न छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भनेझैँ न पुँजीगत खर्चमा सुधार आएको छ, न भ्रष्टाचारमा कमी आएको छ, न संवैधानिक निकायहरुबीचको सम्बन्ध सन्तुलनमा छ, न त अन्य कुनै क्षेत्रमा आशालाग्दो अवस्था नै छ ।

वर्षमा आधा लाख जनसंख्याले पनि रोजगारी पाउन नसकेको मुलुकमा आगामी वर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने कुरा कसरी पत्याउने ? राजनीतिक दलहरुबीचको बढ्दो दूरी र सरकारको बलजफ्तीलाई कसरी भविष्यप्रतिको आशाको रुपमा लिने ? सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसकेको अवस्था तथा गलत काम भएको वा कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा आफ्ना मान्छे मुछिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयंले तिनको बचाउमा अघि सर्ने र अनुसन्धानलाई नै प्रभावित पार्ने जस्ता कदम चाल्ने प्रवृत्तिमा कसरी आशावादी हुने । यस सन्दर्भमा वाइडबडी प्रकरणमा रवीन्द्र अधिकारी र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेल जोडिएको प्रसंगलाई लिन सकिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको हकमा जारी नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा सरकारले ल्याउने आगामी बजेट पनि कनिका छराइ, कार्यकर्ता रिझाउने र पोस्ने खालको हुने आशंका उत्पन्न भएको छ । लोकप्रिय हुने प्रयास गर्दै जारी गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई सही दिशा दिन नसक्ने बरु आर्थिक बेथिति र अन्योलकै निरन्तरता कायम रहने अनुमान गरिँदै छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रम गम्भीर कार्ययोजना तथा ठोस योजनामा आधारित नभई लहडमा आएको दाबी गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा संसद्मा आफ्ना धारणा राख्दै राज्यका महŒवपूर्ण अंगहरुबीच सन्तुलन खल्बलिएको र सरकार संघीयताको भावना अनुरुप अघि बढ्न नसकेको बताएका हुन् । नेता देउवाले पुँजीगत खर्चमा सुधार नभएको, रोजगारीको चर्चा तथ्यमा आधारित नभएको, पानीजहाजको विषयलाई अनावश्यक प्रचार गरेको तथा राणाकालदेखि चलेको स्टिमरलाई पानीजहाज नै आएजसरी प्रचार गरिएको, सडक सञ्जालतर्फ सरकारको ध्यान नपुगेको, खुला प्रतिस्पर्धा र स्थापित परादर्शी विधिहरुको प्रतिकूल हुने गरी अधिकार केन्द्रित गर्ने प्रयास भएको, तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न नहुने रोग सुध्रिन नसकेको, भ्रष्टाचारमा कमी नआएको तथा विगतका सरकारले गरेका कतिपय कामलाई आफैंले गरेको भनी प्रचार गरेको आरोप पनि लगाए । सरकार अनुदार राजनीतिक व्यवस्थातर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गर्दै लोकतन्त्र कमजोर बनाउने खेल भइरहेको पनि देउवाको आरोप थियो ।

नीति भनेको आगामी लक्ष्य मात्र होइन, विगतको समीक्षा पनि हो । तर हाम्रा नीतिहरु त्यस किसिमका हुँदैनन् । केवल औपचारिकता पूरा गर्न नीतिहरु आउँछन् । यसपटक पनि त्यो औपचारिकता पूरा गरिएको छ । नीति बनाउँदा विगतको यथार्थ समीक्षा र कमी–कमजोरीको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्नेमा सरकारले विगतको समीक्षा नगरी सबै उपलब्धि नै उपलब्धि भयो र मुलुक समृद्धिको दिशामा चामत्कारिकरुपमा अगाडि बढ्यो भन्ने जस्तो भ्रम छर्न खोजेको अर्थविद्हरुको टिप्पणी छ । आफ्नो सबै ठीक र अरुको गलत भन्ने मनोवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको छ, जुन स्वाभाविक छैन । आगामी दिनमा र सम्भव भएसम्म यसै पटकदेखि यस खालको प्रवृत्तिमा र औंल्याएका कमी–कमजोरीमा सुधार हुनु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्रयोग भएको ‘मेरो सरकार’ले राष्ट्रपतिलाई फेरि एकपटक विवादमा ल्याएको छ । यो राष्ट्रपतिको चाहनाले भएको नभई सरकारको गलत नियत वा अबुझपनाका कारण भएको कमजोरी हो । यस्तो कमजोरी आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन सरकार सजग रहनुपर्छ । राष्ट्रप्रमुखको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने खालका व्यवहारले उक्त पदको गरिमा प्रभावित हुने भएकाले सरकारले यसलाई हल्का वा सामान्यरुपमा लिनुहुँदैन । राष्ट्रपति पदको गरिमा र प्रतिष्ठा कायम राख्न सरकार विशेष सजग हुनुपर्छ । स्वेच्छाचारी ढंगमा अघि बढ्न खोजेमा त्यसले दुर्घटना पार्न सक्ने भएकाले सरकारले सबैखाले दम्भ परित्याग गरी निष्पक्ष तथा सहभागितामूलक ढंग र संविधानको भावनाअनुरुप साँच्चिकै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिको अधीनमा अघि बढ्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र मुलुकको प्रतिष्ठा कायम रहने र समृद्धिको दिशातर्फका पाइला साँच्चिकै अगाडि बढ्न सम्भव हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्