अझै बालविवाह ? त्यो पनि मन्त्रीको उपस्थितिमा !



तराई मधेसमा बालविवाह प्रमुख सामाजिक समस्या रहँदै आएको छ । बालविवाहजस्तो परम्परागत सामाजिक कुसंस्कार अझैसम्म हट्न नसक्नुले नेपाली समाज पछाडि परेको हो । यस्तै समस्या व्याप्त भएपछि केही महिनाअघिदेखि प्रदेश नं. २ को सरकारले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरी ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो । तर, विडम्बना ! समाजका रक्षक मानिने प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले नै अभियानको खिल्ली उडाउँदै एक दलित बालिकाको विवाह गराएको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

राजपाबाट मन्त्री भएका मण्डल प्रदेश सरकारको अभियानबारे अनभिज्ञ हुने कुरै आएन । उनले आफ्नै उपस्थितिमा वैशाख ११ गते सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिका–३, प्रसाहीकी १४ वर्षीया राधा मल्लिकको धनुषा औरही गाउँपालिकाका अजय मल्लिकसँग बिहे गराइदिएको खबर प्रकाशमा आएको छ । सामाजिक कुरीतिविरुद्ध लड्नुपर्ने मन्त्री स्वयं बालविवाह गराउँदै हिँड्नु र बालिकाको बिहेमा मन्त्री मण्डल र नगरपालिकाका ३ नं. वडाध्यक्ष अशोक मण्डलले लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को पटाक्षेप गरेको छ ।

सरकारले ०७५ भदौ १ गतेदेखि उक्त संहिता लागू गरेको थियो । बालविवाह गर्नु कानुनी अपराध हो । बालविवाहकै कारण बर्सेनि हजारौँ आमा तथा शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ । कलिलो उमेरमै विवाह गरेका बालबालिकाहरु शिक्षा र जनचेतनाबाट वञ्चित त हुने नै भए, छिट्टै आमा बन्दा मानसिक समस्याका साथै अकालमै ज्यान जाने समस्या पनि विद्यमान रहन्छ । यसको बहुआयामिक असरले समाजमा नै समस्या सिर्जना भएका छन् ।

सरकारकै मन्त्रीले संविधान र मुलुकी अपराध संहिताको ठाडो उल्लंघन गरी बालविवाहलाई प्रश्रय दिनु कानुनको खिल्ली उडाउनु हो । यसले नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण गरेको छ । एउटी अवोध बालिकाको विवाह गरेर अपराध गरेका मन्त्रीलाई अलिकति पनि पश्चात्ताप र ग्लानि महसुस हुनु त परको कुरा, उनले आफूले कुनै पाप नगरेको प्रतिक्रिया दिएर चोखिने प्रयास गर्नु अर्को विडम्बनाको कुरा हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत बालविवाह गर्न गराउन नहुने व्यवस्था छ । २० वर्ष उमेर नपुगी गरिएका विवाह स्वतः रद्द हुने, विवाह गर्ने केटाकेटीका साथै विवाह गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद वा ३० हजार रुपियाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

वालविवाहजस्तो सामाजिक अपराध हुँदा सिराहा प्रहरीले उजुरी पर्खनु लाजमर्दो विषय हो । पढाइ छाडेकी बालिकालाई पढ्न प्रोत्साहित गर्नुपर्नेमा मन्त्रीले नै कानुनी प्रावधानको खिल्ली उडाई विवाह गराउनु सर्वथा अनुचित छ । मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत दर्जनौँ संस्थाले कानुन उल्लंघन गर्ने मन्त्रीमाथि कारबाहीको माग राखेका छन् । कानुन विपरीत काम गर्ने जो–कोही पनि कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ ।
– अनुप खनाल, भोटाहिटी, काठमाडौं ।

पोखरा विमानस्थलले ल्याएको खुशी
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण जारी छ । विमानस्थल निर्माणको ३५ प्रतिशत निर्माणको काम सकिएको छ, त्यो पनि लक्ष्यभन्दा तीन महिनाअगाडि नै । विमानस्थलको धावनमार्गको ढलान सकिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बाँकी ५ प्रतिशत काम पनि सकिने विमानस्थल निर्माण पक्षले जनाएको छ । ढलान गरिएको रनवेमा अहिले आपतकालीन अवतरण गर्न सकिन्छ भने विमानस्थलभित्र ८ वटा भवनको निर्माण कार्य पनि थालिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । विमानस्थल निर्माणको काम सन् २०१७ को नोभेम्बरबाट शुरु भएको हो । यही गतिले काम भए २०७७ सालको पुससम्म पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछ । सन् २०२१ को जुलाई १० सम्म बनाइसक्ने गरी यो निर्माण कम्पनी सीएएमसीईसँग सम्झौता भएको हो । चीन सरकारको अनुग्रहमा त्यहाँको एक्जिम बैंकले दिएको ऋणबाट यो परियोजना निर्माण हुन लागेको हो ।

पोखरा विमानस्थलको लागि २०३१ सालमा जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । जग्गा अधिग्रहणको लामो समयसम्म निर्माणको कुनै सुरसार भएन । नेपाल सरकारले यसको लागि लगानी जुटाउन सकेन । जग्गा अधिग्रहण भएको लामो समयसम्म विमानस्थल निर्माण हुन नसकेपछि पोखरेलीहरुले आन्दोलन नै गरे । यो आन्दोलनमा तत्कालीन गण्डकी अञ्चलका सबै जिल्लाहरुले ऐक्यबद्धता जनाए । पछि विमानस्थल निर्माणले गति लियो । चीन सरकार यो विमानस्थल निर्माणको लागि ऋण दिन तयार भयो । विमानस्थलको लागि तीन हजार १ सय ६ रोपनी जग्गासँगै थप ५ सय २१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो । पछि थप ६० रोपनी जग्गा पनि अधिग्रहण गरियो ।

विमानस्थल निर्माणले गति लिएपछि पोखरेलीहरु खुुशी भएका छन् । पर्यटकीय राजधानी पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि यो विमानस्थल महत्वपूर्ण हुने ठम्याइ छ । पोखरामा बन्ने यो विमानस्थलले त्रिभुवन विमानस्थलमाथिको भारलाई कम गर्नेछ भने पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय शहरहरुसँग सोझै जोड्नेछ । यो समग्र गण्डकी प्रदेशको लागि खुशीको विषय हो ।

अर्कोतर्फ, नेपालमा सञ्चालित कुनै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समीक्षा गर्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु शुरु नै नभएको र काम थालिएका परियोजनाको गतिसमेत साह्रै सुस्त भएको सार्वजनिक गरेको छ । यस्तोमा पोखरा विमानस्थलको गतिले सरकारको नाक जोगाइदिएको छ । राम्रो कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो र काम गर्ने वातावरण बनाइदियो भने सोचेभन्दा छिटो काम हुने रहेछ भन्ने उदाहरण पनि यही विमानस्थल बन्न पुग्यो ।

सरकारले यो परियोजनाबाट शिक्षा लिनुपर्छ । काम शुरु भएको वर्षौंसम्म पनि आयोजना सम्पन्न नहुने रोगबाट कसरी मुक्ति सम्भव छ भन्ने पोखरा विमानस्थलबाटै बुझ्नुपर्छ । यो वा त्यो बहानामा परियोजनाहरु लम्ब्याउने, त्यसको लागत बढाउने र विकासको गति सुस्त बनाउने काम अब तत्काल रोकिनुपर्छ । राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणासँगै त्यसको निर्माण प्रक्रिया पनि द्रूत पार्नै पर्छ । पोखरा विमानस्थलको यो गति कुनै पनि बहानामा रोकिनुहुँदैन । सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ अनि आवश्यक निर्माण सामग्री सहजताका साथ जुटाइदिनुपर्छ ।
– सरु विक, पोखरा ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्