बद्री तिवारी
नेपालमा जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि तिनीहरुको पहिलो नारा नै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नेदेखि यसलाई सर्वसुलभ बनाउनेसम्मको हुने गरेको छ । निश्चय नै शिक्षाले नागरिकको जीवन अझ भनौं उनीहरुको सर्वांगीण विकास र राष्ट्रको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुनाले सरकारले यसलाई बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रमका लागि छनोटमा पार्ने तथा प्राथमिकता दिने गरेको हो ।
यद्यपि जुन उद्देश्यका साथ शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, त्यो पूरा हुनु त परै जाओस्, यसकै कारण सरोकारवालाहरुबीच अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । पछिल्लोपटक नेपाल सरकारद्वारा मुलुकमा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुभन्दा पहिले राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गर्न त्यसको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको संशोधन विधेयकमा समेटिएका विषयवस्तुलाई निजी क्षेत्रले समर्थन गरेको छैन, बरु उल्टै अवज्ञाको चेतावनीसमेत दिएको समाचार प्रकाशमा आइसकेको छ ।
निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई एकदशकभित्र सेवामूलक बनाउने प्रस्तावसहितको राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको समाचार प्रकाशमा आउनेबित्तिकै निजी क्षेत्र जुर्मुराएको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउन लागेको नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई एकदशकभित्र सेवामूलक सामाजिक संस्था बनाउने प्रस्तावले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सनलगायतका संगठनहरुलाई तर्साइदिएको छ ।
सो शिक्षा नीतिमा कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर सञ्चालित विद्यालयहरुलाई दश वर्षभित्र गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रुपमा रुपान्तरण गरिने, कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडलमा खोलिएका विद्यालयहरुलाई एउटै ढाँचामा ल्याउने बताइनुले हाल सेवाभन्दा बढी व्यापार गर्नेहरुका लागि टाउको नदुख्ने त कुरै भएन । यसको अर्थ निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरुलाई अवमूल्यन गर्न खोजिएको भने होइन । मुलुकको शिक्षा विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सक्षम विद्यालय, कलेज÷क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरुले वास्तवमै उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । त्यस अर्थमा त्यस्ता संस्थाहरुको मूल्यांकन हचुवाका भरमा गर्नु तथा जथाभावी गर्नेहरुकै पंक्तिमा सबै संस्थागत तथा निजी विद्यालयहरुलाई राख्नु पनि न्यायोचित हुनेछैन ।
शिक्षाले नागरिकको जीवन अझ भनौं उनीहरुको सर्वांगीण विकास र राष्ट्रको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुनाले सरकारले यसलाई बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रमका लागि छनोटमा पार्ने तथा प्राथमिकता दिने गरेको हो । यद्यपि जुन उद्देश्यका साथ शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ, त्यो पूरा हुनु त परै जाओस्, यसकै कारण सरोकारवालाहरुबीच अनावश्यक विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ ।
त्यसैले मूल्यांकन, नियन्त्रण तथा निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्नेहरुलाई निश्चित आधार तय गरी पर्गेल्नै पर्दछ । नेपालीहरुका लागि अत्यन्त महँगो र सुन्दा पनि जिब्रो टोक्नुपर्ने खालको शुल्क असुल्नेहरुकै हालीमुहाली बढ्दो छ । त्यस्तो अनुचित, अस्वाभाविक तथा अव्यावहारिक हिसाबले शिक्षाका नाममा लुट मच्चाउनेहरुलाई नियन्त्रणको दायरामा ल्याउँनका लागि सरकारको नीति केही हदसम्म मात्रै भए पनि सहायकसिद्ध हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर यहाँ समस्या भनेको सरकारले घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रम पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । जसका लागि नीति तथा ऐन ल्याउन लागिन्छ, तिनीहरुकै चंगुलमा सरकारी निकायहरु पर्दै आएका दर्जनौं उदाहरणहरु छन् हाम्रो देशमा । त्यसकारण सरकारले घोषणा मात्र होइन, यथार्थमै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरु अक्षरशः पालना गर्न सकोस् भन्ने चाहना जनताको छ ।
त्यसमाथि यतिखेर त दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा निर्मित वर्तमान सरकारले गर्ने राम्रा कामका लागि जनताबाट निरन्तर सहयोग तथा समर्थन प्राप्त गरिरहनेछ ।
अबको शिक्षा नीति भनेको कागजमा मात्र सीमित रहने खालको नभई राष्ट्रलाई भविष्यमा कुन गन्तव्यमा पु¥याउने र त्यसका लागि कस्तो जनशक्तिको खाँचो पर्नेछ भनेर पूरा विचार विश्लेषण गरेर बनाइने यसका निर्माताहरुले घोषणा गरिसकेका छन् ।
यहाँ बुभ्mनै पर्ने कुरा भनेको यसअघि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क शिक्षाको सुविधा आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको लागि मात्र गरिएको थियो । अब बन्ने शिक्षा नीतिले सार्वजनिक विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीका लागि मात्र राज्यले लगानी गर्ने व्यवस्थालाई अँगालेको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने राज्यले निजी विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि पनि राज्यको लगानी हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
नयाँ शिक्षा नीतिले राज्यको लगानी सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि मात्र हुने तर निजी, सहकारी तथा गुठीद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरुमा पढ्ने विद्यार्थीलाई नहुने बताइनुले राष्ट्रका बालबालिकाहरुलाई पनि विभेदपूर्ण नीति ल्याइएको भनेर सरकार आलोचनाबाट मुक्त हुने देखिँदैन । यद्यपि यसअघिदेखि नै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताउँदै आउनुभएको कुरालाई पुष्टि गर्न भने यो नीति निश्चय नै सहयोगी बन्नेछ ।
उहाँले केही समयदेखि व्यक्त गर्दै आउनुभएको ‘सरकारी विद्यालयहरुमा राम्रो तथा गुणस्तरीय पढाइ गर्नेबित्तिकै निजी लगानीका विद्यालयहरु क्रमशः बन्द हुँदै जानेछन्’ भन्ने धारणा पनि केही विवादास्पद बन्न पुगेको थियो । यो भनाइ व्यक्त गर्नको लागि मात्रैचाहिँ ओजिलो एवम् सबैबाट वाहवाही ! पाउनका लागि त ठीकै होला, वास्तविकतामा चाहिँ कतिसम्म अव्यावहारिक रहेछ भन्ने कुरा उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लाका विद्यालयहरुमा स्थलगत अध्ययन टोलीहरु पठाएर मात्र थाहा हुन्छ । गाउँका विद्यालयमा एकातिर विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा पर्याप्त शिक्षकहरु नै हुँदैनन्, अर्कोतर्फ पूरा दरबन्दी भएका विद्यालयहरुमा पनि राम्रोसँग कक्षा सञ्चालन हुँदैनन् ।
अन्तिम परीक्षामा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीको पढाइस्तर पनि अत्यन्त नाजुक हुने गरेको शिक्षकहरुबाटै थाहा हुन्छ । त्यसकारण पढाइको गुणस्तर खोज्नुभन्दा पहिला त्यहाँ उपलब्ध शिक्षक संख्या, विद्यालयको अन्य वातावरणीय क्षेत्र र आवश्यक स्रोत–साधनको लेखाजोखा गरी आवश्यकतानुसार प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ । अनि मात्र गुणस्तरका कुरा गर्दा ठीक हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक विद्यालयको हालत त दयनीय छ भने गाउँका विद्यालयहरुको अवस्था के होला ? यो अध्ययन सर्वेक्षणकै विषय बनेको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सिफारिसहरुलाई निर्विवादरुपमै सही मान्न सकिन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष भने सरकारी सम्बद्ध निकायहरुको गृहकार्य तथा सरोकारवालाहरुको निरन्तर सहयोग र समर्थनमा निर्भर गर्दछ ।
मन्त्री पोखरेलकै अध्यक्षता तथा देशका लब्धप्रतिष्ठित शिक्षाविद्हरुको सहभागितामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सिफारिसअनुसार नै सरकारले सो शिक्षा नीति ल्याउन लागेको हो तर निजी क्षेत्रले यसमा असहमति जनाउँदै आएको छ । प्याब्सनका पदाधिकारीहरु भने आसन्न नयाँ शिक्षा नीति निजी विद्यालयहरुलाई ऐन कानुनमार्फत अनुचितरुपमा नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको बुझाइमा छन् । सरकारले ती संस्था तथा निजी विद्यालयहरुको सञ्जालका प्रतिनिधिहरुसँग सरसल्लाह गरेर नीति ल्याउन लागेको भए विरोध नहुन पनि सक्थ्यो, तर सरकारले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सिफारिसबमोजिम नै नीति नियम ल्याउँदै गरेको दाबीसमेत दोहो¥याउँदै छ । अनि अर्को कुरा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित, गुठी तथा सहकारीबाट सञ्चालित विद्यालयहरुले सरकारका नियम मान्नु नपर्ने भन्ने पनि हुँदैन । किनकि यस राष्ट्रभित्र सञ्चालन गरिने कुनै पनि किसिमका पेसा, व्यवसाय तथा समाज सेवालगायत कार्यका लागि सरकारकै अनुमति आवश्यक पर्दछ ।
त्यसैले सम्बद्ध पक्षहरुका बीच असमझदारी कम गराएर अनावश्यकरुपमा आइपर्ने असामञ्जस्यपूर्ण अवस्था सिर्जना हुनुअघि नै सरकार र निजी क्षेत्रले पर्याप्त छलफल तथा गृहकार्य गर्न सके केही हदसम्म मात्रै भए पनि सम्भावित समस्यालाई न्यून गर्न सकिने थियो ।
नयाँ शिक्षा नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेजस्तै शिक्षाको जिम्मेवारी पनि तीनै तहका सरकारलाई सुम्पनु हो, जसअनुसार सार्वजनिक विद्यालयहरुमा अध्ययनरत बालबालिकालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि संघ÷केन्द्र सरकारले ७० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले १५÷१५ प्रतिशतका दरले बजेट व्यहोर्नुपर्ने प्रस्तावलाई स्वाभाविक एवम् आवश्यक नै मान्नुपर्दछ । त्यसो त प्रादेशिक र स्थानीय शिक्षा कोष खडा गर्ने तथा संघीय सरकारले निर्माण गरेका राष्ट्रिय मापदण्ड तथा नीतिलाई सम्बोधन गर्दै आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेछ । सो नीतिअनुरुप बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने आर्थिकरुपमा कमजोर स्थानीय सरकारहरुलाई केन्द्रले सहयोग गर्नेछ ।
शैक्षिक संस्थामा जातीय विभेद, छुवाछूत, बालश्रम, महिला हिंसा, मानसिक र सामाजिक हिंसालगायत अमानवीय गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने माग भइरहेका बेला ल्याइएको नीतिले तीन तहका सरकारहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने दायित्वलाई तोकिदिएर शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा विकासका लागि मार्गदर्शन गर्नुलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । तैपनि सबै पक्षको सकारात्मक सोच, सहयोग र समर्थन नहुने हो भने यस्ता नीति तथा कार्यक्रम कागजमै मात्र सीमित रहनेछन् भन्ने कुरा सम्बद्ध पक्षले गम्भीररुपमा लिनुपर्दछ ।
अर्को कुरा, शिक्षा विकासको बजेट भन्नेबित्तिकै त्यसका समग्र कार्यक्रमहरु एवम् विशेष परियोजना, प्रशिक्षण तथा नयाँ प्रविधिसँग जोडेर निर्माण गर्नुपर्ने थियो तर यहाँ देशभरका शिक्षकहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरुलाई मात्र बुभ्mने प्रवृत्ति हाबी छ । जसले गर्दा लक्षित उद्देश्यहरु प्राप्तिमा असर पर्दछ । त्यसकारण बजेट निर्मातादेखि सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुले शिक्षालाई विकास तथा समृद्धिका लागि आवश्यक नीति निर्धारण, त्यहीअनुसारका कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ । साथै हजारौंको संख्यामा विदेशिइरहेका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी पाउन सक्ने शिक्षा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि तय गरिएको नीति ‘कक्षा १० पूरा गरिसकेपछि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा हासिल गरी रोजगारीमा जान चाहनेका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक भिन्नै धारको व्यवस्था गर्ने…’ लगायतका प्रावधानको अक्षरशः पालना गरिए मात्र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले सार्थकता पाउनेछ ।