पछिल्लो निर्णयले विद्यालयमा समस्या



विद्यालयहरूले आर्थिक आर्जन गर्ने प्रयोजनको लागि विद्यालयको नाममा रहेका कतिपय जग्गालाई भाडामा दिने एकखालको फेसन नै बनेको छ । कतिपय धनी विद्यालयहरूले सटर बनाएर व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगीहरूलाई भाडामा दिँदै आएका छन् । यसो गर्दा विद्यालयको आम्दानी बढ्छ र अपुग भएका शिक्षकलाई राख्न र तलब दिन सकिन्छ ।

आजको पढाइ कम्प्युटर प्रणालीमा लगिएको छ । ती उपकरणहरू किन्नको लागि पैसा आवश्यक हुन्छ । विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि विषयविज्ञ शिक्षकहरूलाई अतिरिक्त पैसा दिएर विद्यार्थी पढाएका छन् । तर, पछिल्लो समयमा सरकारले विद्यालयहरूलाई जमिन भाडामा दिन रोक लगाइदिएको छ । त्यसरी नै खेलकुद, प्रार्थना, हिँडडुल आदिको लागि पर्याप्त जमिन राखिनुपर्ने र मात्र बचेको खण्डमा भाडामा दिन सकिने भन्ने नीति बनाइएको छ । यसले धेरै विद्यालयलाई केही समस्या तेस्र्याइदिएको छ ।

कतिपय विद्यालयसँग पहिलेदेखि नै जमिन छैन भने कतिसँग जमिन छ तर लालपुर्जा बन्न सकिरहेको छैन । विद्यालयहरूका आफ्नै थुप्रै समस्या छन्, जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्यालय छ तर बस्नको लागि बेन्च–डेस्क छैनन् । कति विद्यालयमा एकजना पियनको दरबन्दी छैन । कतिपय शिक्षकहरू करारमा काम गरिरहेका छन् । जसको तलव सरकारले दिँदैन ।

प्रेमी–प्रेमिकाको क्रिडास्थल, लागूपदार्थ सेवन गर्नेको सुरक्षित स्थल बनेका कैयौँ विद्यालयहरू पनि देख्न सकिन्छ । यिनको हेरचाह कसले गर्ने ? शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू सहयोगको लागि विभिन्न संघसंस्थामा धाइरहेका छन् । शिक्षा कार्यालयमा हारगुहार गरिरहेका छन् तर सहयोग पाउँदैनन् । यस्तो बेला जमिन भाडामा दिएर त्यसबाट हुने आम्दानीले गुजारा चलाउनुपरिरहेको छ ।

जमिन नै पर्याप्त नभएका निजी क्षेत्रमा सञ्चालित थुप्रै विद्यालय पनि छन्, जहाँँ प्रार्थना गर्नको लागि बच्चाहरू राम्रोसँग उभिने ठाउँसम्म हुँदैन । उनीहरूको हकमा कुन कानुन आकर्षित हुने ? उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसारको जमिन चाहिनुपर्ने कि नपर्ने ? नियम विद्यालयको लागि मात्र लागू हुनुहुँदैन । अस्पताल, अन्य सरकारी कार्यालय, प्रतिष्ठानहरूमा पनि यो नियम आकर्षित हुनुपर्छ ।
– रामप्रसाद पौडेल, शिक्षक ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्