राय सुझावलाई स्वीकार

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का निम्ति सरकारकोे नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । सरकारले पटक–पटक दोहो¥याउने गरेका महत्वांक्षी विषय र लोकप्रिय नारा समेत यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परेका छन् ।

‘बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा’ भन्ने नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य जमिनमा सौर्य ऊर्जासमेत उपयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै ‘चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी स्नातक युवाहरूलाई फेलोसिपसहित मुलुकभर परिचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ । कर्मचारीको तलब वृद्धिका विषयमा स्पष्ट नबताइए पनि नीति तथा कार्यक्रममा ‘राष्ट्रसेवकहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाको पुनरावलोकन गरी उत्प्रेरित गरिनेछ’ वाक्यांश प्रयोग गरिएकोे छ ।

आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने लक्ष्य राखिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलापबाट आगामी वर्ष थप ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि, पानी जहाज, रेल, विद्युत् उत्पादन र पूर्वाधार विकासलाई बढी महत्व दिइएको छ । संवैधानिक प्रावधान र लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुरुप संसदमा बर्षेनी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने गर्छ । संसदमा प्रस्तुत भएको कार्यक्रमका आधारमा सरकारले चालु र आगामी आर्थिक वर्षलाई समेटेर बजेट तयार गर्ने चलन पुरानै हो ।

नीति तथा कार्यक्रमको पक्ष र विपक्षमा सत्ता र प्रतिपक्ष विभाजित भएका छन्, जुन नौलो अभ्यास भने होइन । कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भए, सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि विविध नारा अघि सारिएका छन्, अध्ययन विनै कार्यक्रम आएको छ जस्ता तर्क प्रतिपक्षीबाट आएका छन् । वैदेशिक रोजगार र अन्य अवसर खोज्दै युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका बेला ‘बारीका पाटा र खेतका गरा, हुन्छन् सबै हराभरा’ भन्ने नारा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ । गत वर्षका नारा कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा ‘सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को परिकल्पना गरेको छ तर त्यसका आधार नखोजिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधी सभामा यही बैशाख आज आइतवारदेखि ३ दिन र राष्ट्रियसभामा २३ र २४ गते छलफल हुँदैछ । छलफल भएपनि सांसदहरुले दिने राय सुझावलाई गम्भिर रुपमा नलिने र औपचारिकतामा सीमित हुने चर्चा समेत हुने गर्छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रममा भएका गल्ती कमजोरी सच्याउनु सरकारको कर्तव्य हो, आलोचनालाई स्वीकार्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुशरण गरेमा अघि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका छैन ।