वि.सं. २०५४ मा तराई मधेसका जिल्लामा प्रशासनका अधिकारीविना ३४ हजार बढीलाई नागरिकता वितरण गरिएको भन्दै गैरनेपालीलाई वितरण गरिएको नागरिकता रद्द गर्न आदेश दिइएको छ । तत्कालीन समयमा गैरनेपालीले नागरिकता लिएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले विसं ०५८ मै ती नागरिकता रद्द गर्न सरकारका नाममा फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसला हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै परेको अर्को रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै पुनः ती नागरिकता रद्द हुने फैसला भएको छ । जसअनुसार पश्चिम नवलपरासीमा वितरण गरिएका ४ सय वंशजका नागरिकता रद्द भएपछि गैरनेपालीले प्राप्त गरेको नागरिकताबारे बहस शुरू भएको छ ।
राजनीतिक सहमतिमा बाँडिएका पुराना नागरिकता रद्द भएसँगै ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि टोली बनाएर हजारौँको संख्यामा वितरित नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । नागरिकताजस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा घुसपैठ हुनु राष्ट्रहित विपरीतको कार्य हो । यसले हाम्रो राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि नै आघात मात्रै पुग्दैन, यसले राष्ट्रलाई नै कमजोर तुल्याउँछ । पहिले अन्धाधुन्द गैरनेपालीलाई नागरिकता वितरण गरेर भूल गरेको सरकारले लाखौँ विदेशीलाई नागरिकता दिनेगरी नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ ।
देशको रक्षाका लागि नागरिकता विधेयकविरूद्ध आन्दोलनको तयारी हुन लागेको छ । विसं ०५४ मा जीतेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिसका आधारमा तराई मधेसका जिल्लामा टोली खटाएर अन्धाधुन्द नागरिकता वितरण गरिएको थियो, जसको प्रभाव अहिले बिस्तारै देखिन थालेको छ । जो नेपाली हो उसका लागि नागरिकता प्राथमिकताको विषय बन्दैन । त्यति बेला अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन संसद्मा विचाराधीन नागरिकता संशोधन विधेयक र गृह मन्त्रालयको पत्राचारबारे मुलुकमा विभिन्न कोणबाट बहस थालिएका छन् ।
विसं ०६३ मा राजनीतिक सहमतिमा वितरित नागरिकताको संख्या अझै यकिन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा त्यति बेला जन्मसिद्धका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका ४० लाख बढी विदेशीका सन्तानलाई अहिले वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न लागिएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । आर्थिक चलखेलबाट विदेशीले लिएका नागरिकता रद्द हुनुपर्ने माग चौतर्फीरुपमा उठेपछि नागरिकता संशोधन विधेयक आठ महिनादेखि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ ।
जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानलाई स्वतः वंशजको नागरिकता दिने नाममा विदेशीले नागरिकता पाउने सन्देह उत्पन्न भएको छ । देशको पहिचान बोकेको विषयमा उदार हुँदा विदेशीले नागरिकता लिने र नेपाली राहदानी प्रयोग गरी आपराधिक र अवैधानिक क्रियाकलाप गरी नेपालकै बदनाम गराउन सक्ने जोखिम बढिरहेको छ । भरतपुरमा आयोजना गरिएको नागरिकता विधेयकसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले गत साउन २२ गते संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रघाती विधेयक पारित भए एक करोड २० लाखभन्दा बढी विदेशीले फेरि नेपाली नागरिकता पाउने र नागरिकता ऐन निर्माण भए नेपाल फिजी र सिक्किमजस्तै बन्न सक्ने जोखिम पनि औँल्याएका छन् ।
आर्थिक लालचमा परेर नागरिकता बाँड्ने र भोटका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि नपर्ने पात्रबारे राज्य चनाखो हुनै पर्छ । देशको विधि–विधान, प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थाको परिधि नाघेर नागरिकता वितरण गरिँदै जाने हो भने वास्तविक नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने जोखिम पनि नकार्न सकिँदैन । नागरिकताका विषयमा नेपाली जनता सडकमा आउनुपूर्व नै राष्ट्रघाती विधेयक फिर्ता लिनु देश र जनताको हितमा हुनेछ ।
– राजेश न्योपाने, पर्वत, हाल ः दोहा, कतार ।
कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीले हैरान
मन्त्रीहरूले सबैजसो सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई इमान्दारिपूर्वक छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको सुन्नमा आइरहन्छ । चाहे संघीय सरकार होस् चाहे प्रादेशिक सरकार होस् वा स्थानीय निकाय नै होउन् यो एकखालको परम्परा बन्दै आएको छ । मन्त्रीहरूको काम नीति बनाउनु र निर्देशन दिनु हो । तर, कार्यालयहरूमा सेवाग्राही काम लिएर गए भने उदास बन्नुपर्ने अबस्था हटेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा देखिने ढिलासुस्ती र काम सम्पन्न गरिदिनको लागि केही रकम माग गर्ने रोग हटेको छैन ।
सेवाग्राहीले पछिलाई काम गराउँदा अफ्ठेरो नहोस् भनेर आफूले दिएको घुसको कुरा पनि सार्वजनिक गर्दैनन । किनभने कोसँग भन्ने ? भनेर केही हुनेवाला छैन । जसले घुस्याहालाई कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यसैले पनि घुस खाइदिन्छ । अनावश्यक झञ्झट झेल्नुपर्छ । प्रमाण पुराउनु पर्छ । प्रमाणित गर्ने मानिस पनि उही ड्यांगको भैदिन्छ । बरु प्रतिशोधको खतरा हुन्छ । त्यसकारणले मानिसले घुस दिएको कुरालाई सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन ।
पञ्चायतकालमा सानो जग्गा पास गराउनु पर्दा काम सम्पन्न भएपछि फाँटवाला कर्मचारीलाई घरमा बोलाएर मासु भात आदि ख्वाउनुपथ्यो । यातायात भनेर खल्तीमा रूपैयाँ हालिदिनु पथ्र्यो । बैंकबाट लोन स्विकृत भयो भने फाँटवालालाई त्यस्तै सेवा गर्नुपथ्र्यो । नत्र काम पाको भएको मानिँदैनथ्या । त्यसरी नै अहिले घुमुवा प्रहरीहरूले झोले ब्यापारीसँग पैसा अशुलिरहेको देख्न पाइन्छ ।
अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चर्का नाराहरू लगाइन्छन् । सरकार प्रमुखले भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्ने वचनवद्धता प्रकट गरेको सुनिन्छ । तर, के कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार हुन बन्द भएको छ त ? सेवाग्राहीले सजिलोसँग आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ? यसको सकारात्मक उत्तर छैन । यसको अर्थ सबै कार्यालयहरू र सबै कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारी छन् भन्न खोजिएको हैन । सेवाग्राहीलाई सजिलोसँग काम गरिदिने कार्यालय र कर्मचारीहरू पनि छन् । तर, तिनीहरूको संख्या निकै कम छ । जुन बढी जनसरोकारका कार्यालयहरू छन् तिनमा घुस खाने प्रबृत्ति हट्न सकेको छैन । यहाँसम्म कि नाम चलेका ब्यापारी, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चारकर्मीहरूले पनि घुस दिनु पर्ने बाध्यता छ ।
भ्रष्टाचार मुलुकको लागि कलंक हो । यसले नेपाललाई मात्र हैन, विश्वका थुप्रै मुलुकलाई दुर्ग्न्धित तुल्याएको छ । इमान्दार, निष्ठावान नेताहरूलाई भ्रष्ट तुल्याएको छ । जनतामा नराम्रो सन्देश दिएको छ । सरकारमा बस्नेहरू र जनताको बीचमा गहिरो खाडल कोरिदिएको छ । सरकारमा बस्नेहरूप्रति जनताको विश्वास नै उडिसकेको छ ।
विकास निर्माणका कामहरू हुन सकेका छैनन् । आफैले प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार गर्न नमिलेर बिचौलियाहरूको नयाँ सञ्जाल खडा गरिएको छ । एक महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम बर्ष दिनसम्म पनि सम्पन्न हुँदैन । देशको आार्थिक अवस्थालाई नहेरेर नेता, अधिकृतहरूले अनावश्यक सुबिधाहरू लिइरहेका छन् । आफ्नो सुबिधाका लागि अनेकन कानुनी ब्यवस्था मिलाइँदै छ । जनवादी क्रान्ति गर्ने नेताहरू विलाशी बन्दै गएका छन् । जनताको आर्थिक स्तर माथि उठाउन कुनै योजना, रोडम्याप छैन । यो ढंगले मुुलुकमा अन्तरविरोध मौलाउने बाटो खोज्छ । त्यसैले बेलैमा सरकारमा बस्नेहरूले सोच्नु आवश्यक छ ।
– तारा पाण्डेय, पुल्चोक ।