चीनबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ



ढुनबहादुर बुढाथोकी ‘सङ्घर्ष’
समाजवादी शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको चीन आर्थिकरुपले बजारमुखी अर्थतन्त्र हो । सन् १९७८ ताका केन्द्रीकृत अर्थनीतिलाई खुला अर्थनीतिमा रुपान्तरण गरियो । माओपश्चात् नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका देङस्यापिङले त्यो जोखिम उठाए । आर्थिक उदारीकरणवाट लाभ लिन चुक्दै चुकेन, चीन । खुला अर्थतन्त्रपश्चात् अधिकांश वस्तुहरुको मूल्य नियन्त्रण खुला गरियो । पुँजी बजार फराकिलो पारियो । स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गरिए । सयौं कम्पनीहरु सूचीकृत भए । व्यावसायिक मिलान तथा मर्जर प्रोत्साहित गरियो । अधिकांश साना तथा मझौला आकारका सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरण गरिए । विश्व व्यापार संगठनमा आबद्धतापश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट मनग्य लाभ लिने देशमध्ये चीन एक प्रमुख मुलुक भएको छ ।

चीनले व्यापार अवरोध र आयातमा लाग्ने भन्सार दर उल्लेखनीय मात्रामा कटौती गर्दै लगेको कुरा छ । जहाँ औसत भन्सार दर २००१÷२०१० को अवधिमा १५.३ प्रतिशतबाट ९.८ प्रतिशतमा ओरालेको छ । त्यस्तै औसत भारित (एभरेज वयटेज टेरिफ) भन्सार दर सन् २०१४ मा आइपुग्दा अस्ट्रेलिया, ईयु, अमेरिका निकट पु¥याएको छ । यस्तो औसत भारित भन्सार दर अस्टे«लियाको ४ प्रतिशत, ईयुको ३ प्रतिशत र अमेरिकाको २ प्रतिशत रहँदा चीनले ४.४ प्रतिशत पु¥याएको छ । आर्थिक उदारीकरणको बलमा चीनले ३ दशकमा अभूतपूर्व तरक्की गर्न सफल भएको छ । जहाँ पछिल्लो २ दशकयता औसत ९.५ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चीन चुकको छैन । परिणामस्वरुप चीन विश्वको पहिलो उदयीमान अर्थतन्त्रको ताज पहिरिन सफल भएको हो । समाजवादभित्र खुला अर्थव्यवस्था सफलीभूत तुल्याएर विश्वलाई चकित पार्न सफल भएको, चीन ।

चीनको आर्थिक वृद्घिको मुख्य चाबी तीव्र औद्योगीकरण हो । सांस्कृतिक क्रान्तिपश्चात् सन् १९५८ बाट औद्योगिक विकासको गोरेटोमा डोरिएको हो । अहिले विश्वव्यापी औद्योगिक उत्पादनमा चीनको हिस्सा करिब २० प्रतिशत छ । चीनले स्टिल, सिमेन्ट, कोइला, बिजुली, मेसिनरी, इलोक्ट्रोनिक्स, फुटवयर, गार्मेन्ट्स, घरायसी सामग्रीलगायत करिब २ सय औद्योगिक वस्तुहरु विश्वभर फिँजाइरहेको छ । वस्तुतः चीन २३० वर्ष साम्राज्य भोगेको मुलुक हो । प्रस्ट योजना, राजनीतिक स्थायित्व र कडा परिश्रमका कारण चीनले पछिल्लो ३ दशकमा चामत्कारिक तरक्की गरेको हो । भलै उक्त कालखण्ड हाम्रा निमित्त अभिशाप बन्यो । चीनको समृद्धिबाट सिक्न सकिने र सिक्नुपर्ने थुपै्र कुरा छन्–

खुला अर्थतन्त्र अंगिकार पूर्व चीनमा भोकमरीको प्रकोप थियो । देङसाउपिङले कृषकलाई सम्झौतासहित इन्सेन्टिवको व्यवस्था गरे । राज्यले महँगो मूल्यमा अनाज खरिद गर्ने नीति लियो । महँगो मूल्यमा उपज बिक्री गर्न पाउँदा कृषक उत्पादनमा अभिप्रेरित भए । कृषिक्षेत्र व्यावसायिक बन्दा अनाजको उत्पादन वृद्घि भयो । फलस्वरुप भोकमरी भाग्न बाध्य भयो । अहिले पनि चीन खाद्यान्नमा ९५ प्रतिशत स्वावलम्बी छ । आर्थिक समृद्धिको निमित्त कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण अपरिहार्य छ भन्ने कुरा चीनबाट हामीले सिक्नुपर्ने प्रथम पाठ हो ।

श्रमशक्तिलाई चीनमा स–साना उद्योगमा आकर्षित गरियो । लाखौं जनशक्ति उत्पादनमूलक कार्यमा सामेल भए । ग्रामीण क्षेत्रको आय वृद्घि हुन पुग्यो । बिस्तारै श्रमिकको अवस्था सुध्रन पुग्यो । फलस्वरुप श्रमिक मालिक बन्ने क्रम शुरुवात भयो । उनीहरुले स–साना कारखाना खोल्न शुरुवात गरे । बिस्तारै उनीहरु ठूला उद्योगपतिमा रुपान्तरण हुन पुगे ।

कृषिक्षेत्र व्यवसायीकरण हुँदा कृषिमा श्रमशक्तिको बचत हुन गयो । उक्त श्रमशक्तिलाई चीनमा स–साना उद्योगमा आकर्षित गरियो । लाखौं जनशक्ति उत्पादनमूलक कार्यमा सामेल भए । ग्रामीण क्षेत्रको आय वृद्घि हुन पुग्यो । बिस्तारै श्रमिकको अवस्था सुध्रन पुग्यो । फलस्वरुप श्रमिक मालिक बन्ने क्रम शुरुवात भयो । उनीहरुले स–साना कारखाना खोल्न शुरुवात गरे । बिस्तारै उनीहरु ठूला उद्योगपतिमा रुपान्तरण हुन पुगे । नेपालमा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीकर्ता उदास भइरहेको सन्दर्भमा औद्योगीकरणको जग घरेलु तथा साना उद्योगबाटै बसाल्न सकिन्छ भन्ने चीनबाट सिक्नुपर्ने दोस्रो पाठ हो ।
चीनमा सन् १९६६ मा माओको नेतृत्वमा सांस्कृतिक क्रान्ति भएको थियो ।

त्यस ताका ९० प्रतिशत चिनियाँ गाउँमा बस्थे । चीनमा आर्थिक समृद्धिको शुरुवात गाउँबाट प्रारम्भ भयो । ग्रामीण क्षेत्र नउठेसम्म सिंगो मुलुक उठ्न सक्दैन भन्ने कुरालाई चीनले राम्रैसँग मनन ग¥यो । चीनमा अहिले ४८.३ प्रतिश मानिस ग्रामीण इलाकामा बसोबास गर्छन् । चीनले ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई आर्थिक समृद्धिको आधारशिला बनाएको छ । नेपालमा ८१ प्रतिशत मानिस ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका छन् । त्यहाँ अनेकौं सम्भावनाहरु पनि लुकेका छन् । यसर्थ आर्थिक समृद्धिको आधारशिला ग्रामीण क्षेत्रलाई बनाउनुपर्छ भन्ने चीनबाट सिक्नुपर्ने तेस्रो पाठ हो ।

चीनले शैक्षिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । चीनमा २ हजार ७ सय विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरु छन् । करिब ४ करोड २० लाख विद्यार्थी विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययनरत छन् । ७ वटा विश्वविद्यालयले फिनल्यान्डको कुल जनसंख्याभन्दा अधिक स्नातक उत्पादन गरिरहेका छन् । हाम्रो हकमा शिक्षालाई व्यावसाय बनाइएको र कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुले सर्टिफिकेट मात्र बाँडिरहेकाले शैक्षिण प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक ठानिएको छ । गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षाका लागि लगानी बढाउन राज्य चुक्नुहुँदैन भन्ने चीनबाट सिक्नुपर्ने चौथो पाठ हो ।

करिब ५६ सांस्कृतिक समूह रहेको चीन आफैंमा विविधताको मुलुक हो । चीनमा मुलभूतरुपमा जापानिज, कोरियन र भियतनामी संस्कृतिका मानिस रहेका छन् । महत्वपूर्ण कुरा विविध संस्कृतिको बीचमा सांस्कृतिक सहिस्णुता निर्माण गरिएको छ । चिनियाँ संस्कृति र पहिचान बचाउन ३ सय कल्चरल सेन्टरहरु खुलेका छन् । यसले पनि सांस्कृतिक द्वन्द्व नभएको खुलासा गर्दछ । जातीय तथा सांस्कृतिक पहिचान, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता, संस्कृतिको व्यावसायिक विकास आर्थिक समृद्धिको द्योतक हुन सक्छ । १२५ सांस्कृतिक समुदाय भएको नेपालमा संस्कृतिक विविधतालाई आर्थिक समृद्धिको आयामको रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चीनबाट सिक्नुपर्ने पाँचौं पाठ हो ।

चीनमा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न राष्ट्रसेवकलाई फाँसी, आजीवन कारावास, सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत र जीवनभर कुनै दलको राजनीति गर्न नपाउने जस्ता कठोर कानुनी व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुरुप सन् २०१५ मा जोयो क्याङ आजीवन कारावासमा परेका थिए । जो चिनियाँ सुरक्षा मामिलाका पूर्वप्रमुख थिए । भ्रष्टाचार हुनु भनेको स्रोत–साधनको दुरुपयोग हुनु हो । नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्दछ । जहाँ नेपाल २००४÷१८ को अवधिमा औसत १२७.४ औं स्थानमा रहको छ । जहाँ नेपाल २०१८ मा १२४ औं स्थानमा रहँदै गर्दा नेपालको करप्सन इन्डेक्स ३१.० रहेको छ । यसको आसय नेपालमा सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनमा कमजोर रहेको छ भन्ने हो । यसर्थ ऐन, नियम, कानुनको कडा परिपालना, आर्थिक अनुशासन, जवाफदेहिता र सुशासनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने चीनबाट सिक्नुपर्ने छैटौं पाठ हो ।

चीनले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि पुर्वी कोस्ट्रल क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना ग¥यो । सन् १९८० मा १ करोड ३० लाख जनसंख्या रहेको एउटा मत्स्य गाउँ महानगरमा परिणत हुन पुग्यो । उक्त सेन्जेन महानगरले सन् २०११ मा ४ सय १५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात ग¥यो । हाम्रो हकमा पूर्वतयारीविना योजना निर्माण गरिन्छ । जब काम थालनी हुन थाल्छ, अनेकौं स्वार्थ समूहहरु विरोधमा उत्रन्छन् । जतिसुकै राम्रो आयोजना किन नहोस्, प्रतिपक्ष् ादलले सहयोग गर्दैनन् । जतिसुकै रणनीतिक महत्वको आयोजना किन नहोस्, राज्य घुँडा टेक्न पुग्छ । यसर्थ, प्रस्ट योजना र जनसमर्थन जुटाएर मात्र ठूला तथा रणनीतिक महत्वका योजनाहरुमा हात हाल्नुपर्दछ भन्ने कुरा चीनबाट सिक्नुपर्ने सातौं पाठ हो ।

चीनमा सन् १९८० पश्चात् तीव्र शहरी विकास भइरहेको छ । कृषिक्षेत्रको यान्त्रीकरण हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा श्रमशक्ति बचत भई शहरी विकासमा मद्दत मिलेको हो । अहिले ७० करोड चिनियाँ शहरमा बस्छन । चीनमा साना–ठूला करिब ६ सय ५७ शहरहरु छन् । ग्रामीण संस्कृतिलाई शहरी संस्कृतिमा रुपान्तरण गरिनु चीनको काबिल पक्ष हो । जहाँ बढ्दो शहरीकरण व्यवस्थापन गर्न अपार्टमेन्ट र हाउजिङलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । शहरीकरण वृद्धि हुँदा घरायसी आवश्यकताको आकार फराकिलो हुन पुगेको छ । जसले गाउँको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । नेपालमा शहरीकरणप्रतिको लालसा वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा शहरीकरण आफैंमा घातक हुँदैन, समुचित व्यवस्थपान गर्दा अर्थतन्त्र झनै सबल हुन्छ भन्ने चीनबाट सिक्नुपर्ने आठौं पाठ हो ।

नेपालमा सडक, जलविद्युत्, खानी उत्खनन, उद्योग स्थापना आदि विषयमा सधैँ विवाद हुने गर्छ । कतिपय आयोजना विवादका कारण अघि बढ्न सक्दैनन् । विगतमा अरुण तेस्रो जलविद्युत्बाट विश्व बैंकले हात झिक्नु, जीएमआरले निर्माण गर्न लागिरहेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणको विरोधमा आवाजहरु गुन्जनु यसैका सबुत हुन् । तर चीनले १३ लाख मानिस विस्थापित गरी याङ्सी नदीमा २२ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताको थ्री गर्जेज आयोजना निर्माण गरेको छ । नेपालमा १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीलगायतका आयोजना अगाडि सारिएको छ । यस्ता ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजना निर्माणमा स्थानीयवासीले त्याग गर्न सक्नुपर्छ भने राज्य कटिबद्ध बन्न सक्नुपर्छ भन्ने चीनबाट सिक्नुपर्ने पाठ हो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्