कल्पना धमला
नेपालको इतिहासमै दुई तिहाइको सुविधाजनक जनमतका साथ आफूलाई साम्यवादको लक्ष्य रहेको समाजवादी दाबी गर्ने पार्टीले देशको शासनसत्ता सम्हालेको १४ महिना पुगेछ । यो सरकारको काँधमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने र जनताको जीवन अवस्था बदल्ने समृद्धिको मात्रालाई तीव्र गतिमा कुदाउने कार्यभार रहेको छ भन्ने कुराको ज्ञान रहेनछ । जनताले समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक उन्नत लोकतन्त्रको अपेक्षा राखेका थिए ।
भ्रष्टाचार महारोगको रुपमा फैलिएको र मौलाएको छ । सामाजिक सुरक्षा गम्भीर बनेको छ । दिनानुदिन ८ महिनाकी अबोध शिशुदेखि स्कुले नानी, किशोरी, हुँदै वृद्धासम्म बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या र बेचबिखन शृङ्खलाबद्ध भइरहेको छ । बेरोजगारीका कारण रोजगारीका लागि दिनानुदिन युवा जनशक्ति खाडी मुलुकमा सस्तोे मूल्यमा श्रम बेचिरहेका छन् । जताततैै सिन्डिकेट नै सिन्डिकेट, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, ठेक्कापट्टा, उपभोग्य वस्तु किनबेच मात्रै होइन हरेक स्रोत–साधनमा सिन्डिकेटविनाको कुनै वस्तु र ठाउँ नै भेटिँदैन ।
शान्तिप्रक्रिया अझै टुङ्गिएको छैन । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा अझै कैयौँ निर्दोषहरु जेलमा छन् । कैयौँ आज पनि भूमिगत हुन बाध्य छन् भने बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गरिएको छैन । घाइते, अपांग, शहीदहरुको सम्बोधन गरिएको छैन । पानीजहाज र मनोरेलजस्ता महोत्वाकांक्षी योजना बाँड्ने सरकार काठमाडौँको फोहोर पन्छाउन सकिरहेको छैन । भूकम्प गएको तीन वर्षसम्म पीडितलाई राहत दिन र क्षतिको एकिन विवरणसमेत निकाल्न सकेको छैन ।
स्मार्ट सिटी र फ्री वाइफाइको चर्चा कम थिएन तर सडकका खाल्डाखुल्डी पनि पुरिएनन् अनि धूलो र हिलो हट्न सकेन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, स्रोत–साधनको दुरुपयोग बढ्दै जानु एवं सार्वजनिक सेवाप्रवाहको स्थिति दिन–प्रतिदिन खस्कँदै जानु र सामाजिक असुरक्षा बढ्नुले सरकारको अकर्मण्यता र अक्षमता छर्लङ्ग भएको छ । यावत कुरा अनि कामलाई हेर्दा यो सरकारको कदम यथास्थितिको निरन्तरतामा नै रमाउने देखिन्छ भने परिणाममा कुशासनलाई नै पृष्ठपोषण गरेको छ र काण्डैकाण्डले मुलुक चुर्लुम्म डुबेको छ ।
भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता अपनाइन्छ भन्ने ओली सरकारको वाणी मिथ्या हुन पुगेको देखिन्छ । केही प्रतिनिधिमूलक काण्डहरूको यहाँ चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । वाइडबडी काण्ड, एनसेल काण्ड, तारागाउँ रिजेन्सी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, यातायात सिन्डिकेट काण्ड, गैरसरकारी संघसंस्थाको सम्पत्ति छानबिन काण्ड, शिक्षा–स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भएको काण्ड, ठेकेदारलाई कार्वाही काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, निर्मला काण्ड, राष्ट्रपतिका गाडी र हेलिकप्टर खरिद काण्डले यो सरकार आलोच्य बनेको छ ।
साथै सांसद–मन्त्रीहरुको दोहोरो सुविधा काण्ड, असारे विकास, बेरोजगारी समस्यामा उदासीन, चर्को कर, कृषि क्षेत्रमा उदासीन, बजार अनुगमनमा उदासीनताजस्ता विषयले सरकार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता होइन, भ्रष्टाचार, सत्ता दोहन र क्षणिक शक्ति स्वार्थमा लिप्त भएको स्पष्ट देखिन्छ । १०–२० हजार घूस खाएका कार्यालय सहायक, खरिदार र सुब्बालाई पक्रिने र अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने सत्ता÷शक्तिवालाको कारिन्दालाई बचाउने खेलो गरिरहेको आभास भइरहेको छ, जसका कारण विविध काण्डहरु उजागर भइरहेका छन् ।
सडक मात्रै खालि गरिएन, आकाशै समेत खालि गरेर सवारी चलाउने शासकीय मनोवृत्तिमा राजतन्त्रको भन्दा पनि घृणित रुप देखियो । यस्तो प्रवृत्ति बोकेर जनताको प्रतिनिधि र संस्थाको मर्यादा स्थापित हुन सक्छ ? जनताको प्रतिनिधि संस्था र प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुखलाई राजा–महाराजाको प्रवृत्ति अँगाल्ने छुट छैन ।
वाइडबडी काण्ड
सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा वाइडबडी जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ । वाइडबडी प्रकरणको कुरा विगत केही महिनाअगाडिदेखि आइरहेको थियो । पर्यटनमन्त्रीले कहिले ‘भाडामा हो या किनेको, मलाई थाहा भएन’ भन्ने र कहिले ‘किन्ने प्रक्रिया मभन्दा अगाडिका मन्त्रीहरुले नै शुरु गरेको, मैले त बाँकी किस्ता मात्र स्वीकृत गरेको हुँ’ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार तर्कहरु पेस गर्दै आइरहेका थिए । उपसमितिले अनियमितता भएको ठहर गरेपछि यो भ्रष्टाचार लुकाउन सरकारले सिंगो बल खर्चिएको छ । यो भ्रष्टाचार छानबिनको अधिकार अख्तियारलाई नदिएर सरकारले नै छानबिन समिति बनायो ।
काण्डैपिच्छे सरकार आफैँ छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगको औचित्य के हो ? किन यो काण्डको छानबिन अख्तियारमा नपठाएर छुट्टै समिति सरकारले नै बनायोे ? के यो समिति संवैधानिक हुन्छ त ? कतै वाइडबडी काण्डमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई लत्याउँदै असंवैधानिक ढंगले छानबिन समिति बनाएर भ्रष्टाचार लुकाउन गरेको नाटक अनर्थ त साबित हुनेछैन ?
एनसेल काण्ड
दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल एक्जिएटाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी पुँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी छ । गत बिहीबार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८ सय १५ रुपियाँ तिर्न ताकेता गर्दै पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रपछि एनसेलले यसअघि नै १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिरिसकेकोले बाँकी १५ प्रतिशतका दरले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार रुपियाँ मात्र आफूले तिरे पुग्ने दाबी गरेको छ ।
यसरी कर निर्धारण गर्ने तागत व्यापारिक कम्पनीलाई कसरी आयो ? कर राज्यले निर्धारण गर्ने हो कि कम्पनीले ? प्रश्न गम्भीर छ । व्यापारी र कर्मचारी शक्तिका सबैभन्दा ठूला पुजारी हुन् । नाफा र सुविधाका लागि शक्तिशालीहरुको गुलामी गर्न व्यक्तिगतरुपमा लगानी गर्दछन् । त्यो लगानी उठाउन राज्यको स्रोतलाई दोहन र दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिका कारण देशमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरु सतहमा आइरहेका छन् । एनसेल एक्जिएटाले राजनीतिक संरक्षणमै आयकर निर्धारण गरेर राज्यसँग कर छल्न खोज्दै छ ।
तारागाँउ रिजेन्सी काण्ड
सरकारी लगानीमा रहेको पब्लिक कम्पनी तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । शुरुमा नेपाल सरकारको शेयर ३९ प्रतिशत थियो भने आज त्यो शेयर घटेर ९ प्रतिशतमा झरेको छ । २० वर्षअघि १५३ रोपनी जमिन शेयर लगानी र १५४ रोपनी जमिन लिज सम्झौता गरेर सरकारी शेयर लगानी भएको थियो । शेयर लगानी घट्दै गएर ९ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
यसको रहस्य हो, होटल सञ्चालकले गरेको भ्रष्टाचार । जग्गा सम्याउन गरेको खर्च लगभग जग्गाको मूल्य बराबर अर्थात् २७ करोड, १३५ डलरमा कोठा बेच्ने ९० डलरको हिसाब देखाउने, ७ सय रुपियाँमा पर्यटक बोक्ने १५ सय रुपियाँको बिल, ३ करोडको गाडी किनेको बिल पेस भएको छ, गाडी छैन । सञ्चालकको तलब सुविधा करोडौंमा लिन्छन् र उनीहरुको व्यक्तिगत र घरायसी खर्चको समेत बिल होटलले नै भुक्तानी गर्ने गरेको देखिन्छ । खर्च बिल र भ्याट बिल फरक राखेर हिसाब राखेको देखिन्छ । हाल आएर त्यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध सशक्त आवाजहरु आइरहेका छन् । संसदीय समितिले छानबिनको लागि विभिन्न उपसमिति बनाएको छ ।
यी समितिहरु पनि कतिपय सञ्चालकहरुबाट किनिसकिएका छन् भन्ने प्रमाणहरु पनि भेटिन्छ । कतिपयले समितिमा देखाइराखेको सक्रियता घटाएका छन् । यो सम्पत्तिप्रति राज्य र आफूलाई जनताको प्रतिनिधि भन्नेहरु किन गम्भीर नबनेको ? पर्यटन मन्त्रालय किन जिम्मेवार नबनेको ? राज्यको समेत लगानी भएको कम्पनीमा राज्यको अनुगमन हुनुपर्दैन ? सञ्चालक समितिलाई व्यापारी कम्पनीको स्वार्थ अनुकूल छाडिदिनुहुन्छ ? यस्ता अपारदर्शी काम गरेर राज्यले लगानी गरेको शेयर घट्ने कुरा कुनै पनि राष्ट्रप्रेमीलाई सह्य हुन सक्दैन । राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने राजनीतिक खोल ओढेका नेता, मन्त्री, कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत लाभमा राज्यलाई ठग्ने यस प्रकारको भ्रष्टाचार गम्भीर छ ।
बालुवाटार र खुलामञ्च बिक्री काण्ड
राज्यको स्वामित्वमा रहेको कैयौं जग्गा माफियाको अधिकारमा परेको घटना नौलो होइन । पञ्चायतकालदेखि नै राजनीतिक पहुँचमा भएकाहरुले जोताहा, सुकुम्बासी, निमुखा, असहायहरुको उठिबास पार्दै एउटाको स्वामित्वमा रहेको र सरकारी स्वामित्वमा रहेको जमिन बेचबिखन र आफ्नो नाममा दर्ता गर्दै आइरहेका थिए । अब हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री निवास रहेको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा किनबेच भइसकेछ । सत्ताका पहुँचवालाहरुले नै त्यसको हकदार बनिसकेका छन् । राज्यभन्दा जग्गा दलाल बढी शक्तिशाली देखियो । शक्तिशाली दलालहरुको पहिचान गरी नमुनायोग्य काम गरेकोमा कदर गर्दै राष्ट्रिय पदवी दिन राष्ट्रपतिज्यूकोमा पक्कै लाम लगाउनुहुन्छ नै होला ! त्यति मात्रै होइन, खुलामञ्चसमेत सत्ताका मतियार माफियाको मिलेमतोमा कब्जा गरेका छन् ।
काठमाडौंलाई प्राणवायु र जनतालाई लोकतान्त्रिक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने ऐतिहासिक मञ्च हो । यस्तो ऐतिहासिक ठाउँमा समेत गिद्धे नजर लगाउनेहरुले भित्रभित्रै यो देश कति लुछेका होलान् ? देशैभरि सरकारी जमिनको बिक्री वितरण, ठेक्कापट्टामा राज्यस्रोतको दोहोन गरी व्यक्ति र सत्ताहितमा प्रयोग गर्नु जघन्य अपराध र देशद्रोह हो । सत्ता र शक्तिको आडमा राजनीतिक खोलभित्र हुने अपराधले देश र जनताको हुर्मत लुटेको छ अनि लोकतन्त्रलाई बदनाम पारेको छ । बदलिएको व्यवस्थाभित्र नबदलिएको चरित्रले देश खोक्रो पार्दै छ ।
राष्ट्रपतिको १८ करोडको गाडी खरिद काण्ड
लामो समयको जहानिया राणा शासन, पञ्चायत व्यवस्था अनि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको दबदबामा रहेका नेपाली जनता स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तामा सम्पूर्ण नागरिक भएर जिउने इच्छा–आकांक्षासहित पटक–पटकको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, सामाजिक अभियानहरुको बलमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो ।
संघीय लोकतन्त्रको घोषणासँगै हामी राजाका रैति र प्रजाबाट मुक्त भएर गणतन्त्र नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिक बन्यौँ । जनताका छोराछोरी निर्वाचन प्रक्रियाबाट देशको राष्ट्रप्रमुख बन्ने व्यवस्थाको स्थापना भयो । तर राष्ट्रपतिको भूमिका, चिन्तन, कार्यशैली, सुविधा, स्रोत–साधनको दोहन, राजाकै शैलीमा देखिनु संविधानको मर्म र जनताको भावना विपरीत छ । राजालाई हिन्दू धर्मको प्रतिक मानेका कारणले राजा मठ–मन्दिर धाउँथे । विष्णुको अवतारको रुपमा राजा मान्नेहरु टीका र आर्शिवाद थाप्न जान्थे । पारिवारिक सत्ताका कारण राजा ऐस, आराम, धनदौलत, अगुवा–पछुवा, भाइभाइदारको घेरामा बस्थे । राष्ट्रपति त जनताले चुनेका हुन् नि ! किन टीकाको थाली लिएर आफ्नो अगाडि घुँडा टेकाई राष्ट्रपतिले टीका लगाइदिने, मठमन्दिर धाउने ?
आज भूकम्पले ढलाएका जनताका घर निर्माण हुन सकेका छैनन् । संसद् भवनसमेत भाडामा छ । रोग, भोक, बाढी, पहिरो, आगलागीले मान्छे मरिरहेका छन् । कैयौँ बालबालिकाले अक्षरसमेत चिन्न पाएका छैनन् । अपांगता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, मानसिक सन्तुलन गुमाएका, बेसहारा व्यक्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा १८ करोडको गाडी किन्ने ! भलै सामाजिक सञ्जालमा भएको विरोधले गाडी खरिदको कुरा राष्ट्रपतिलाई मात्रै होइन सेनालाई समेत हो भनिए पनि सुटुक्क लगभग २ अर्बको सुविधाजनक हेलिकप्टर किनियो ।
राष्ट्रपति हिँड्दा हिजो राजाको सवारीभन्दा चर्को देखिन्छ । सडक मात्रै खालि गरिएन, आकाशै समेत खालि गरेर सवारी चलाउने शासकीय मनोवृत्तिमा राजतन्त्रको भन्दा पनि घृणित रुप देखियो । यस्तो प्रवृत्ति बोकेर जनताको प्रतिनिधि र संस्थाको मर्यादा स्थापित हुन सक्छ ? जनताको प्रतिनिधि संस्था र प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुखलाई राजा–महाराजाको प्रवृत्ति अँगाल्ने छुट छैन ।
सांसद/मन्त्रीहरुकोे दोहोरो सुविधा काण्ड
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरु मात्र होइन स्थानीय तहसम्मका पदाधिकारी र सदस्यहरुमा समेत गाडी, तेल, आकर्षक तलब भत्ता, विदेश सयरले प्राथमिकता पाएको छ । सबै तहका सत्तामा यस्ता कुरा झाँगिएको छ । जनतालाई चर्को करको भारी बोकाइएको छ । जनताले तिरेको करबाट ७८ प्रतिशत अनुपयोगी काममा खर्च गर्न सक्नेहरुले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ ।
एकपटक उच्चपदमा पुगेपछि जीवनभर गाडी, घर, सुरक्षा गार्ड, तेल, कर्मचारी सुविधा लिने अनि राज्यकोषबाट करोडौं उपचार खर्च गर्ने मुलुकमा देश समृद्ध र जनता सुखी हुन सक्छन् ? जीवनभर राज्यकोषबाट सुविधा खानेहरु दशौं–बीसौं वर्ष मन्त्रालय छानी–छानी मन्त्री हुने, मन्त्री हुँदा स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्ने अनि राजनीति सेवा हो भन्ने ? समानुपातिक कोटा प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्नेहरुका लागि प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै एकपटक होइन चार–पाँचपटक नेताका आसेपासे र परिवारलाई समानुपातिक कोटामा नियुक्ति गर्ने ? यही विधि हो समाजवाद, राजनीतिक नैतिकता ? राजनीतिमा नैतिकता बेच्नेहरुका कारणले इमानदार र सेवामूलक राजनीति गर्नेहरुको समेत हुर्मत लुटिरहेको छ ।
निष्कर्ष
यो सरकारको काँधमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने, समानुपातिक समावेशितासहितको सहभागितामूलक उन्नत लोकतन्त्र प्रयोग गर्ने, जनताको अहिलेको जीवन अवस्था बदल्ने, समृद्धिको गतिलाई तीव्रता दिने कार्यभार रहेकै थियो । आज पनि उत्तिकै छ । तर, दुई तिहाइको दम्भ बोकेको नेकपा सरकारलाई अवस्था र आवश्यकताको बोध भएको देखिँदैन । सबै तहका सत्तामा मौलाएको भ्रष्टाचार, अनियमितता, जहानियाँ र राजनीतिक पार्टीको नाफा, सेवा, सुविधालाई केन्द्रमा राखेर नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्दै सत्तामा सिन्डिकेटको एकाधिकार जमाउन लागिपरेको देखिन्छ ।
सरकारको काँधमा सुशासन, सामाजिक न्यायसहितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको तीव्र गतिमा दौडाउनुपर्ने कार्यभार थियो र आज पनि छ । तर, यो सरकार निरन्तरतामा रमायो । जहानियाँ, भाइभारदारी चिन्तनमा रुमिल्लयो । लोकतन्त्रको भजन गाएर एकाधिकार चलाउँछु भन्ने धृष्टता गरिरहेछ । जसको कारण भ्रष्टाचार र सामाजिक असुरक्षाका काण्डैकाण्डको डुंगुर थुप्रिएको छ । आसपासे पुँजीवादको नग्न अभ्यासले नागरिक र राष्ट्रलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पारिएको त छँदै छ, आफूलाई शक्तिशाली ठान्ने पार्टी भित्रभित्रै पनि भुसको आगोजस्तै सल्किरहेको छ । ‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अरुको पनि बाँकी राख्दैन’ भन्ने नेपाली उखान थियो तर ‘नयाँ बाँदरको जन्म’ले अरुको नराख्ने आफ्नो भने बनाउने चरित्र बोकेका कारण देश यो दुर्दशामा रुमल्लिएको छ । फेरियो व्यवस्था, फेरिएन शासकीय चरित्र । शासकीय चरित्र फेर्न र राज्यलाई छिटोभन्दा छिटो निकास दिन बृहत् बहस एवम् पहल आजको अपरिहार्यता बन्न पुगेको छ ।
(लेखिका कल्पना पूर्वमन्त्री हुनुहुन्छ ।)