राजनीतिक र प्रशासनिक साँठगाँठ



सत्तामा बसेका व्यक्तिहरुसँगैको मिलेमतोमा नै भ्रष्टाचार, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुने गरेको तथ्य हरेक घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएको छ ।

बालुवाटारस्थित ललित निवासले चर्चेको सरकारी जग्गा हड्प्नेदेखि खुल्लामञ्चमा टहरा राख्ने, चन्द्रागिरीमा क्रंक्रिट भवन बनाउनेलगायत सबै कार्यहरु राज्यशक्तिकै आडमा भूमाफिया, व्यापारी र राजनीतिक नेता–कार्यकता अनि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा हुने गरेको छ ।

त्यसै गरी ऐतिहासिक ढुंगेधारा, पाटीपौवा, मन्दिर र गुठीको जग्गा अतिक्रमण गर्ने क्रम त वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । यसलाई रोक्ने राज्यको प्रयास नहुँदा यस्ता कार्य अझै भइरहनेछन् । यद्यपि, राजधानीको केन्द्रमा खुल्लामञ्च कब्जा गरी बनाइएका टहराहरु काठमाडौं महानगरपालिकाले भत्काउन शुरु गरेको छ । यो प्रशंसनीय कार्य हो । तर खुल्लामञ्चलाई कसरी कब्जा गरियो, यसमा को–को दोषी छन् भन्ने बारे पनि सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु महानगरपालिकाको दायित्व हो ।

अहिले विभिन्न स्थानमा विद्यालय–कलेजको जग्गा कब्जा गर्ने र आफ्नो नाममा पास गर्ने गरेका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक भइरहेका छन् । सरकारी प्रशासनको साथ र सहयोगविना कसरी सम्भव हुन्छ त्यस्ता कार्यहरु गर्न ? दिनहुँ काम गरेर खानुपर्ने सर्वसाधारण नागरिकले त्यस्ता काम गरेको पक्कै पनि होइन । अहिले राजनीतिकज्ञ, ब्युरोक्रेसी, भूमाफिया र व्यापारीको मिलोमतो अनि संरक्षणमा त्यस्ता कार्यहरु भइरहेको बिहानीको घामजस्तै छर्लंग भएको छ । तैपनि त्यस्ता घटनामा संलग्नहरुलाई राज्यले कानुनबमोजिम कारबाहीको पहल गर्न सकेका छैन । के राजनीति सुध्रिन नसक्ने खराब र भ्रष्ट भइसकेको हो त ? यस्ता प्रश्नले पिरोलिएका जनता राजनीतिज्ञदेखि वाक्कदिक्क भएका छन् ।

सरकार समृद्धिको आत्मरतिमा रमाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सांसद, गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखहरु सबै समृद्धि एवम् विकासका नाउँमा सस्तो लोकप्रियताको गफ छाड्न व्यक्त देखिन्छन् । के यसरी नै समृद्धि आउँछ त ? आउने भए अहिलेसम्म नेपाल विकासशील देशमा दर्ज भइसक्थ्यो होला । तर मुलुकमा झन्–झन् भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । साथै मुलुक गरिब देशको रुपमा परिणत हुँदै गएको छ ।

राजनीति र प्रशासनले नै देश र जनतालाई सही दिशामा डो¥याउन सकेन भने कसरी विकास र समृद्धि आउँछ । विकास र समृद्धिको लागि कानुनी शासन, जवाफदेही र सुशासनयुक्त प्रशासन, रचनात्मक आलोचना गर्ने बौद्धिक जमात, नागरिक समाजको खाँचो हुन्छ । यसबाट मात्र लोकतन्त्रले जीवन्तता पाउँछ । त्यसैले राजनीतिबाट धमिलिएको पानीलाई सङ्लो बनाउन सबैतिरबाट प्रयास गर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले पनि इच्छाशक्ति जगाई प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ, नभए समृद्धिको नारा जनतालाई रनभुल्लमा पार्ने विषय मात्र बन्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्