वैशाख १९ भित्रै प्रदेश- १ को नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ता हुने

सरोज यादव, विराटनगर ।
प्रदेश नं १ को नामाकरण र राजधानीको बिषयले अनौपचारिक रुपमा प्रदेश सभामा प्रवेश पाउने भएको छ। आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नाम र राजधानीको बिषयमा प्रस्ताव दर्ता गराउन समय सिमा दिएपछि यो बिषयले प्रदेश सभामा प्रवेश पाउने भएको हो ।

सभामुख भण्डारीले नाम र राजधानीको बिषयमा प्रस्ताव पेश गर्न सुचना प्रकाशित गर्न सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले आइतबार नै सुचना प्रकाशित गरी नाम र राजधानीको बारेमा प्रस्ताव ल्याउन १९ बैशाखको समय सिमा तोकेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका कानून अधिकृत एव सुचना अधिकारी मञ्जु खड्काका अनुसार १९ बैशाखसम्मको समयमा प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषयमा प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

दर्ता भएका प्रस्ताबका बिषयमा १९ बैशाखमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसी सदनमा नाम र राजधानीको प्रस्तव लाने बिषयमा सोही बैठकले निर्णय गर्नेछ । बैठकको निर्णयपछि सदनमा प्रदेशको नाम र राजधानीको बिषयमा औपचारिक रुपमा प्रवेश पाउँनेछ ।

प्रदेशसभा १ को हालै नियमावली संशोधन गरी दुईजना समर्थक र एकजना प्रस्तावकले प्रदेशको नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने छन । सभामुखले सूचनाको समय तोक्ने,सचिवालयले त्यसको सूचना प्रकाशित गर्ने, कम्तीमा २ जना सदस्यको समर्थनमा कुनैपनि सदस्यले प्रस्तावको सूचना दिन सक्ने, सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा छलफलको दिन तोक्ने, ’हुन्छ’ वा ’हुन्न’को मत विभाजनद्वारा छलफलका लागि अनुमति माग्ने प्रस्तावको सूचना बहुमतद्वारा स्वीकृत वा अस्वीकृत हुने, स्वीकृत प्रस्ताव उपर सभामा छलफल हुने, संशोधनका लागि २ घण्टाको समय दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधनका लागि सभामा बहुमतद्वारा निर्णय हुने, स्वीकृत संशोधनहरु मुल प्रस्तावको अंग हुने, संशोधनसहितको मुल प्रस्ताव निर्णयार्थ सभामा प्रस्तुत गरिने छ । त्यस्तै हस्ताक्षरसहितको मतदानद्वारा ’हुन्छ’ वा ’हुन्न’ भनि मत विभाजन गरिने, प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले प्रस्ताव पारित हुने, निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यले अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावमा दुई तिहाई नपुगे सभामुखले तोकेको दिन निर्णय प्रक्रिया पुन जारी हुने प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश १ को राजधानीका लागि विराटनगर, धरान, इटहरी, गोठगाउँ (मोरङ) र धनकुटाले पनि माग गर्दै आएका छन् । प्रदेश १ को नामाकरणका सम्बन्धमा प्रदेशलाई किरात प्रदेश, लिम्बुवान प्रदेश, कोशी प्रदेश वा सगरमाथा प्रदेश आदि नामहरु प्रस्ताव गरे पनि अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रस्ताव आउन सकेको छैन । प्रदेशको नाम र राजधानी प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश १ का ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७,कांगे्रसका २१, संघिय समाजबादी फोरम ३ र संघिय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक र एक सांसद छन् । दुई तिहाइका लागि ६२ सांसद चाहिन्छ ।