इरानी संसदद्वारा अमेरिकी सेना ‘आतंककारी संगठन‘ भएको घोषणा



तेहरान (एजेन्सी)
इरानको संसदले मंगलबार अमेरिकाको सबै सेनालाई आतंकवादी संगठन घोषणा गरेको छ । यसका लागि संसदमा एक विधेयक पारीत भएको छ ।
उक्त विधेयकको समर्थनमा २ सय १५ मध्य १ सय ७३ सांसदले मतदान गरेका थिए । विधेयकमा सरकारलाई इरानको हितमाथि खतरा पुर्याउने अमेरिकी सेना विरुद्ध कारवाही गर्न भनिएको छ । अमेरिकी सेनाले इरानको सीमा इलाकाहरुमा आतंककारी गतिविधिहरु चलाइरहेको विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले अमेरिकी कारवाहीको जवाफमा कानुनी, राजनितिक र कुटनितिक तरिका अपनाउनु पर्ने जनाएको छ ।

विधेयकमा इरान विरुद्ध अमेरिकी कारवाहीमा साथ दिने देशहरुमाथि पनि कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । इरानको संकेत साउदी अरेबिया, बहराइन र इजरायल तर्फ थियो । सोमबार अमेरिकाल अब कुनै पनि देशलाई इरानबाट तेल किन्ने छुट नहुने घोषणा गरेको थियो । यो छुट मेबाट पुरै समाप्त हुने बताइएको छ ।

अमेरिका–इरान तनाव

अमेरिका र इरानबीच सेनालाई लिएर टकरावको स्थिति रहेको छ । दुई हप्ता अगाडी अमेरिकाले इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्डस कोप्र्स लाई आतंककारी संगठन घोषण गरेको थियो । अमेरिकाले आफना बैंकहरुलाई आईआरजीसीका कुनै पनि सदस्यसँग लेनदेन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको जवाफमा इरानले पनि अमेरिकाको सन्ट्रल कमान्ड अर्थात सेन्टकम सेनालाई आतंककारी संगठन घोषण गरेको थियो । यो सेना मध्यपुर्वमा सक्रिय छ ।

इरानको तेल खरिद गर्ने छुट अन्त्य गर्ने ट्रम्पको घोषणा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अहिले पनि इरानबाट तेल खरिद गरिरहेका देशहरुलाई दिइरहेको प्रतिबन्ध नलाग्ने सहुलियत अन्त्य गर्ने पैmसला गरेका छन् ।

यसले चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान र टर्कीलाई दिँदै आइरहेको छुट मेबाट समाप्त हुने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ । त्यसपछि ती देशमा पनि अमेरिकी प्रतिबन्ध लागु हुने छ । अमेरिकाले यो फैसला इरानको तेल निर्यात शुन्यमा झार्ने उद्देस्यले गरेको हो । यसको उद्देस्य इरान सरकारको आयको मुख्य स्रोत समाप्त पार्नु हो । इरानले यो प्रतिबन्ध अवैध भएको र उसको लागि छुटको कुनै अर्थ नभएको बताउँदै आइरहेको छ ।

इरानबाट सबैभन्दा धेरै तेल चीनले आयात गरिरहेको छ भने दोस्रो स्थानमा भारत आउँछ । सोमबार अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मुल्यमा ३ दशमलव ३३ प्रतिशतले बृद्धी भएको छ ।

गत बर्ष ट्रम्पले इरान र ६ शक्ती राष्ट्रबीच भएको एतिहासिक परमाणु सम्झौताबाट अमेरिका अलग भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि उनले इरानमाथि पुन आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका थिए ता की उसलाई नयाँ सम्झौताका लागि बाध्य पार्न सकुन् ।

अन्तराष्ट्रिय शक्तिसँग भएको परमाणु सम्झौता अन्तर्गत आर्थिक प्रतिबन्ध हटाएको बदलामा इरान आफनो परमाणु कार्यक्रम सीमित गर्न र अन्तराष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई जाँचको अनुमति दिन तयार भएका थिए ।

ओबामाको शासनकालमा भएको उक्त सम्झौतालाई ट्रम्पले अमेरिकाका लागि घाटाको लेनदेन भएको बताएका थिए ।


ट्रम्प प्रशासनले इरान सरकारलाई नयाँ सम्झौता गर्न बाध्य पार्ने अपेक्षा राखेको छ र यसको दायरामा इरानको परमाणु कार्यक्रम मात्र होइन, ब्यालेसिटक क्षेप्यास्त्र कार्यक्रम पनि हुनेछ । यसले मध्यपुर्वमा इरानको अशिस्ट ब्यवहार पनि नियन्त्रित हुने अमेरिकाले जनाएको छ ।

अमेरिकी प्रतिबन्धले इरानको अर्थब्यवस्थामा ब्यापक असर परेको छ । इरानको मुद्रा यति बला किर्तिमान स्तरमा तल झरेकोछ । बार्षिक महँगी दर ४ गुणाले बढेको छ, विेदशी लगानीकर्ताहरु बाहिर गइरहेका छन भने समस्याका कारण जनताले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन पनि गरेका छन् ।

तनावपुर्ण सम्बन्धको जड
सन् १९५३ मा अमेरिका र बेलायतले इरानमा लोकतान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेगलाई हटाएर इरानी शाह रजा पहलवीलाई सत्ता सुम्पेका थिए । मोहम्मद मोसादेगले इरानका तेल उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरेका थिए । उनी शाहको शक्ति कम होस् भन्ने चाहन्थे ।

कुनै विदेशी नेतालाई शान्तिपुर्ण समयमा हटाउने काम अमेरिकाले पहिलो पटक इरानमै गरेको थियो तर यो अन्तिम भने होइन । त्यसपछि अमेरिकी विदेश नितिको यो एक महत्वपुर्ण हिस्सा बनेको छ ।

सन् १९५३ मा इरानमा अमेरिकाले जसरी सत्ता परिवर्तनको भुमिका खेल्यो, त्यसकै नतिजा स्वरुप सन् १९७९ को इरानी क्रान्तिको उदय भयो । सोही क्रान्तीको जगमा आईआरजीसी बनेको हो । यो ४० बर्षमा इरान र पश्चिमबीच वैमनस्यता अन्त्य हुन सकेको छैन । अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि विश्वका देशहरुसँग इरानसँग ब्यापार गर्नेले अमेरिकासँग ब्यापारिक सम्बन्ध राख्न नपाउने बताइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्