तेह्र वर्षसम्म पनि उस्तै

मुलुकमा लोकतन्त्र पुनर्वहाली भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा आमजनताको चाहना पूरा गर्दै देश र जनतालाई आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले थुप्रै काम भएको पनि देखिन्छ । तर राजनीतिक दल तथा नेताहरुको काम गराइलाई हेर्दा लोकतन्त्रको १३ वर्ष जनतालाई ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात्’ जस्तै भएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने राजनीतिक दलहरुको कुरा पत्याउन सकिने अवस्थासमेत सृजना भएको छैन । यो अवधिमा जताततै अनियमितता र भ्रष्टाचार झन् बढ्दै गएको पाइएको छ । केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म बढ्दै गएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा सरकार मुकदर्शक मात्र बनेको छैन, यसलाई प्रश्रय नै दिइरहेको आभास भैरहेको छ ।

विगत ७० वर्षको इतिहासलाई हेर्ने हो भने, हाम्रो देशमा निकै छिटो–छिटो राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्था परिवर्तन भएको पाइन्छ । २०४६ सालपछि जनताको नाममा गरिएको राजनीतिक परिवर्तन र दलहरुको प्रतिबद्धतालाई हेर्ने हो भने, देश र जनताले अहिले आर्थिक समृद्धिको फड्को मारिसक्नुपर्ने हो । २०६२÷६३ मा देशको विकास र समृद्धिको बाधक राजसंस्था ठम्याउँदै गणतन्त्र स्थापना गरेको पनि १३ वर्ष पूरा भैसक्यो । यो अवधिमा राजनीतिक दल र नेताहरुले गरेको गतिविधिलाई हेर्दा लाग्छ, यहाँ लोकतन्त्र हैन, लुटतन्त्र मौलाइरहेका छ । ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि जस्तोसुकै निर्णय गर्ने राजनीतिक दलहरुले आमजनताको आशा र भरोसालाई कुठाराघात गरेको आभास भैरहेको छ ।

कहिले प्रतातन्त्रको नाममा, कहिले गणतन्त्रको नाममा, कहिले शान्तिको नाममा मुलुक अस्थिरतामा गुज्रिरहेको छ । दल तथा नेताहरु यिनै हुन्, जो २०४६ सालपछाडि लगातार राष्ट्रिय राजनीतिमा हाबी छन् र सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् । तर पनि यो र त्यो बहानामा मुलुकमा विकास नभएको भनेर जनतालाई ढाँटिरहेका छन् । पछिल्लो समय संविधानसभाले संविधान पनि बनाएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा पनि गएको छ । आमजनताको उत्साहजनक सहभागितामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन पनि भैसकेको छ । दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकार पनि छ । तर पनि जताततै अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाएको छ, बेथितिले पराकष्ठा नाघिसकेको छ ।

आलोचना सुन्नै नरुचाउने स्वभाव रहेको वर्तमान सरकारले सुशासनका जति चर्को कुरा गरे पनि व्यवहारतः त्यो भएको छैन । केन्द्रीय तहबाट भ्रष्टाचार र अनियमितता प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै मौलाइसकेको छ । विकासे अड्डा मात्र हैन, न्यायालय, अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायहरुसम्मै भ्रष्टाचारको जालो फैलिसक्दा पनि सरकार थाहा नपाएझैँ गरिरहेको छ । संवैधानिक अंगहरुको नेतृत्वमा मात्र हैन, हरेक निकायको नेतृत्वमा राजनीतीकरण गरी तेरो–मेरो छुट्याएर नियुक्ति दिने र नेतृत्व प्रदान गर्ने गरिँदै आएको छ । मुलकका प्रायः सबै अंग राजनीतिक दलको भ्रातृ निकायजस्तो बन्दै गएको छ, जसको कारण पनि सरकार र राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार एवम् अनियमिततामा मुकदर्शक बन्ने गरेको पाइन्छ ।