बजेटमा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छः अध्यक्ष अर्याल

काठमाडौँ । सरकारी लक्ष्य अनुसार मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन गरी निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

व्यवसायीले प्रविधि र पूँजीको वृद्धि गरी साना उद्योगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमसहित लगानीमैत्री वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आफ्ना उत्पादनतर्फ सरकारले ध्यान दिन नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै उहाँहरुले स्वदेशमा कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ काम गर्ने बेला आएको बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आगामी वर्षको बजेटका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्न आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले सन् २००१ मा रु ३९ अर्बको तयारी पोशाक निर्यात भएको नेपालबाट पछिल्लो समयमा रु पाँच अर्बको मात्रै निर्यात हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै साना उद्योगमा राज्यले ध्यान नदिँदा समस्या बल्झिँदै गएको जिकिर गर्नुभयो ।

“निर्यातजन्य उद्योगको कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्ने वातावरण बन्नुपर्यो, चलनचल्तीकै ब्याजदर लिउन्, यसमा हामीलाई केही फरक पर्दैन, तर उद्योगमैत्री वातावरण भयो भने हामी आफैँ बाटो कोर्छाैँ, यसतर्फ आगामी वर्षको बजेट केन्द्रीत होस्, अर्यालले भन्नुभयो । प्रविधि र पूँजी वृद्धि गर्न भने जरुरी भइसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापाले निर्यात व्यवसायमा राज्यको ध्यान नपुगेको उल्लेख गर्दै निर्यात क्षेत्रमा छुट¥याएको बजेटको एक प्रतिशत मात्रै बजारीकरणमा खर्च गर्ने हो भने पाँच वर्षमा तेब्बर वस्तु निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्का अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले घरेलु उद्योगलाई ध्यान नदिए उच्च आर्थिक वृद्धिदर कोरा कल्पना मात्रै हुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अनलाइन व्यापारतर्फ युवालाई आकर्षित गराउने बेला भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

छलफका क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोहन गुरुङले वार्षिक सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिरहेको अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी उद्योग धन्दाको विकास नगरी रोजगार घटाउने कुराले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्न सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक कुशुम शाक्यले आर्थिक वृद्धिदर १० दशमलव ३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रमा संलग्न महिलाको योगदानलाई भुल्न नहुने र उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पहिलो प्राथमिकता उद्यमशीलता नै भएको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मेघराज पोखरेलको भनाइ थियो । पोखरेलले भन्नुभयो, “प्रविधिको प्रयोगलाई अब राज्यले सहयोग नगरी हुन्न, स–साना पूँजीलाई एकीकृत गरी सहकारीका माध्यामबाट साना उद्योगको विकास जरुरी छ ।”

उहाँले लघु तथा घरेलु उद्योगको संस्थागत विकासमा स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्ने गरी उद्योगग्राम बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राज्यको पूर्वाधार कमजोर रहेकाले पूर्वाधार निर्माण प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “विमानस्थल, राजमार्ग, सबै कमजोर छ, पर्यटक आउनेदेखि लगानीकर्ताले पूर्वाधार पहिलो हेर्छन्, यसको विकास गरी घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।” गोल्छाले भन्नभयो । नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले साना तथा मझौला उद्योगलाई सजिलै पैसा पाउने वातावरण नगरेसम्म सोचेको आर्थिक विकास नहुने बताउनुभयो ।

साना उद्योगले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने भन्दै शर्माले भन्नुभयो, “कुनै भारतबाट सामान ल्याउनुप¥यो भने २२ वटा डकुमेन्ट पेश गर्नुपर्छ, यसरी कसरी उद्योगको विकास हुनसक्छ ?” इण्डोनेशीयाबाट बिस्कुट नेपाल आउदा मिति नलेखे पनि हुने, त्यही बिस्कुट नेपालबाट पठाउँदा मिति मात्रै होइन उनीहरुकै स्थानीय भाषामा पनि लेख्नुपर्छ, त्यसैले गुणस्तरतर्फ र आयातको अनुगमन पनि गर्नु जरुरी छ ।” नियम कानून वातावरणमैत्री बनाउँदै कृषि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी बढाएर लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा शर्माको जोड थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्र बैँकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले आएका उपयुक्त सुझावलाई बजेट निर्माण तहमा पेश गर्ने जानकारी दिँदै विगत भन्दा फरक परिस्थितिमा र १५आँैं योजनाको पहिलो बजेट भएकाले यसको छुट्टै महत्व रहेको बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको इतिहास तीन वर्षदेखि लगातार बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै उहाँले नयाँ समूह बजारमा आइरहेको अवस्थामा व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताउनुभयो ।

मूलभूत रुपमा विकासशिल राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने, आर्थिक वृद्धिदर उच्च र दिगो बनाउने, व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा कम गर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्दै अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकाससिल राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने र २०३० सम्ममा मध्यमस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेकाले पनि अहिलेको बजेट अर्थपूर्ण रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस