सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी एक वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने घोषणा गर्दै ७७ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक गरेको छ । ३ महिनाभित्र सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने सहमति गर्दै गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच एकता भएको थियो । तर पार्टी एकताले भनेजस्तो गति लिन सकेन र जिल्लाका अध्यक्ष तथा सचिवको नाम सार्वजनिक गर्नै करिब ११ महिना लागेको छ । जे होस् ढिलै भए पनि एकता प्रक्रियाले बाटो समातेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक गरेलगत्तै पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकता प्रक्रिया अगाडि बढेकाले कार्यकर्ताहरुलाई समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा उत्साहका साथ लाग्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ । अध्यक्षद्वयको निर्देशनले पार्टी बलियो बन्ने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार पनि तयार हुने अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक छ । तर पार्टीका पूर्वअध्यक्षलगायत केही वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिकप्रति नै असन्तुष्टि देखाएका छन् । अध्यक्षद्वयले एकलौटी गरेर नाम सार्वजनिक गरेको आरोप लगाइसकेका छन् । यसले पार्टी एकीकरण चाँडै टुंगिने संकेत गर्दैन र मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउने आसामा पनि शंका उत्पन्न गर्छ ।
जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक भएसँगै नेकपाको एकताप्रक्रियाले ठूलै फड्को मारेको पार्टीका केही शीर्ष नेताको भनाइ छ । तर, पार्टीभित्र ठूलो संख्यामा रहेका सक्रिय कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गरी उनीहरुको जिम्मेवारी तोक्ने कार्य निकै जटिल छ । त्यो जटिल कार्य सम्पन्न नभएसम्म पार्टी एकीकरण पूरा भएको मान्न सकिँदैन ।
गत वर्षको संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीको स्पष्ट बहुमत आएका कारण एकीकरणपछि पहिला गरिएको मौखिक सहमतिकै आधारमा पार्टी चलेको देखिन्छ । अहिले अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक भएसँगै पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा अल्झिएको गाँठो फुकेको आम बुझाइ छ । झट्ट हेर्दा यो बुझाइ सही हो । तर नेपाली कम्युनिस्टको इतिहास हेर्दा जनताको यो बुझाइलाई पत्याइहाल्ने अवस्था छैन ।
संसद्को निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा पहिला नै सहमति भएका कारण कुनै समस्या भएन । तर राज्यको प्रमुख पदमा को र कसको पक्षका मानिसलाई सहभागी गराउने भन्ने विषयमा बेलाबेलामा मतभेद देखिएको थियो र त्यो क्रम अझै कायम छ । अहिले लामो समयको कसरतपछि जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नाम सार्वजनिक भएको छ । अब छिट्टै अन्य तहका पदाधिकारीको नाम पनि निर्विवाद टुंगो लागोस् र एकता प्रक्रिया ‘ए कता’ नबनोस् ।