बजेटको परिणाम निस्कने गरी काम गर्न निर्देशन



काठमाडौं, (नेस)
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले धेरै बजेट भएका मन्त्रालयका सचिवहरुलाई नतिजा आउने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको कार्यान्वयनको समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नतिजामुखी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहा“ले सबै मन्त्रालयले अधिकतम् प्रयास गरी वैशाख मसान्तसम्ममा दुई तिहाई पु“जीगत खर्चको नतिजा ल्याउन मन्त्रालयलका सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

मन्त्री खतिवडाले कुनै पनि बहानाबाजी अब नचल्ने भन्दै वैशाख मसान्तभित्रमा भौतिक प्रगतिको अनुपातमा वित्तीय प्रगति पनि देखिने गरी काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । उहा“ले चाहेमा एक महिनामा धेरै काम गर्न सकिने बताउ“दै वैशाख मसान्तसम्मको मन्त्रालयहरुको पु“जीगत खर्चको अनुपातमा आगामी वर्षको लागि बजेट विनियोजन गर्ने आधार तयार हुने र सोही कार्यसम्पादनको आधारमा आगामी बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारलाई बदनाम बनाउनकै लागि पुसमा सम्पन्न भएका कामको रकम पनि असारमा दिने गरिएको भन्दै सम्पन्न भएका परियोजना तथा आयोजनाहरुको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ । विल पेश भएर पनि तत्काल भुक्तानी नभएमा जिम्मेवार निकायहरु जवाफदेही हुनुपर्ने भन्र्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि जस्तो सुकै सहयोग र सहजीकरण गर्न तयार भएको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

परियोजनाका चक्रीय अवस्था हेरी बजेटको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने र खर्च व्यवस्थापन गर्नमा मन्त्रीले जोड दिनुभयो । आयोजनाहरुको भौतिक प्रगति भए अनुरुप वित्तीय प्रगति देखिने गरी यथासमयमै भुक्तानी दिनुपर्ने भन्दै मन्त्री खतिवडाले दायित्व सिर्जना भई सकेका विषयलाई आगामी वर्षमा दायित्व नसार्न र रकमको अभावले परियोजनाको काम नरोक्नसमेत रुपष्ट पार्नुभयो ।

रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन कहिलेसम्म गरिरहन्छौं ? थप निकासा दिने कार्य कहिले अन्त्य हुन्छ ? आफूले खर्च गर्न नसकेको बजेट कुन मितिसम्म सम्पन्न गरिन्छ ? जस्ता विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक स्रोतको भर पर्नुपर्ने अवस्था भएकाले विद्यमान रुपमा उपलव्ध स्रोत साधनको परिचालन गर्दै जानुपर्ने चूनौती सरकारस“ग भएको खतिवडाको भनाइ छ । वैदेशिक स्रोतको परिचालनका सम्बन्धमा सर्तहरुलाई व्यवहारिक रुपमा लागू गर्न सक्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने र भइसकेका सम्झौताहरु पालना गर्नुपर्ने भएमा बलमिचाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र संघले सम्पन्न गर्ने आयोजना वर्गिकरण गर्न अति आवश्यक भएको भन्दै प्रदेशमा जाने सर्शतका आयोजनाहरु डिपिआर नभएका आयोजना बजेटमा समावेश नगर्न, बहुवर्षिय योजनाको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशनसमेत दिनुभयो । मन्त्री खतिवडाले आयोजनाको वर्गिकरण गरी छलफलका आधारमा प्रदेशिक सन्तुलन रहने गरी बजेट प्रस्ताव पेश गर्न समेत सम्बन्धित सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो । एकै प्रकृतिका कामजस्तै उदाहरणको रुपमा सडकको निर्माणको कार्य धेरै निकायहरु मार्फत गर्नुभन्दा क्षेत्राधिकार तोकी एकै मन्त्रालय अन्तर्गतबाट कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्ने आवश्यक भएको धारणा राख्नु भयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्