आवश्यकता स्वतन्त्र नागरिक सरकारको



बालकृष्ण मैनाली
केहीलाई छोडेर कष्टकर जीवनयापनबाट गुज्रिरहेका देशका जनताहरुको मूहार दुइपटक अलि खुसीले चम्केको अनुभूति गरिएको थियो । संविधान सभाको निर्वाचनमार्पmत जुनसुकै राजनीतिक व्यवशायीले राज्यको स्रोतमा कव्जा जमाए पनि निर्वाचित पश्चात कम्तीमा देशमा देखापरिहेको द्वन्द्वको अन्त्य गराइ सूशासनको प्रत्याभूती प्रदान गर्नेछन् भन्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित भइ र तत्कालिन विद्रोही पक्षमा दरिएका तत्कालिन माओवादी र सरकारवीच भएको शान्ती सम्झौताले जनताको मुहारमा पहिलो खुसी छचल्किएको थियो ।

द्वन्द्वलाइ विर्सजन नै गर्ने उद्देश्यले जनताले त्यतिवेला संविधान सभाको निर्वाचनमा द्वन्द्वरतपक्षहरुलाई पनि राम्रै मत दिई द्वन्द्वलाई शान्तीमा रुपान्तरण गर्न मनग्गे सहयोग गरेका थिए । राज्य जनप्रतिनिधिविहिन वनेको विसौवर्ष पुगेको अवस्था थियो । तत्कालिन सरकार भएतापनि जनताबाट निर्वाचित भएका थिएनन् र पुरानै निर्वाचनको सुगा रट लगाई राजनैतिक व्यवशायीहरुले र कर्मचारीहरुले राज्यको स्रोतमा हालिमुहाली चलाइरहेका थिए । यस अवस्थामा विसवर्ष पछि भएपनि सवैतहमा निर्वाचनमार्पmत जनप्रतिनिधिहरु पुगेपछि अव सार्थक सम्बोधन हुने आसामा दोस्रोपटकको खुसीले जनतालाई साथ दिएको थियो ।

अन्ततोगत्वा जनताले त्यसरी साथ दिदाँ पनि राजनैतिक व्यवशायीहरुका आपसीद्वन्द्वले कहिले निकास पाएन । राज्यमा रहेको स्रोतमा कसरि कव्जा जमाउने भन्ने ध्यानमै राजनैतिक व्यवशायीहरुका महत्वपूर्ण समय खेर हुन पुग्यो । मिलिजुली सरकारको नाउमा होस वा बहुमतको सरकारको नाउमा होस् जनताका वास्तविक समस्याले आजसम्म आईपुग्दा सार्थक सम्बोधनले प्रश्रय नै पाउन सकेन ।

गएको निर्वाचनताका हे जनता त्रिशंकु वा दुई शंकु वा त्यस्तै विभिन्न शंकु भएको सरकार नदेउ सके दुइतिहाई नसके एउटै राजनैतिक दलका व्यवशायीहरुलाई राज्यको स्रोत चलाउने स्थानमा पु–याईदेउ भनेर रोइकराइ गर्नथालेपछि लौन न त गर्छौ भने गर भनेर बहुमत मात्र होईन राजनैतिक दलका व्यवशायीहरुलाई पुग्ने गरि दुईतिहाईनै थमाइदिए । तत्पश्चात राजनैतिक दलका व्यवशायीहरु दुइतिहाईको दम्भले जनताको विषयलाई सार्थक सम्बोधन दिनुको सट्टा आ–आफना अन्टसन्टका सम्बोधनले मात्र आफनो समय व्यत्तित गरिरहेका छन् । यसरी अनाहक आफनो समय व्यत्तित भैरहेको अभैmपनि ति राजनैतिक व्यवशायीहरुले भेउ नै पाइरहेका छैनन् ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको दुइवर्ष पुरा भयो । प्रदेश लगायत अन्य स्थानहरुमा निर्वाचन सम्पन्न भएको अवको दुइमहिना पछि डेढवर्ष पुग्छ । सवै स्थानको निर्वाचन पश्चात आजको अवधिसम्म आईपुग्दा राजनैतिक दलका व्यवशायीहरुले पटक पटक फलाक्ने गरेका भाषण र भनाइलाई यदि अभिलेखिकरण गरिन्थ्यो भने थामी नसक्नु गरि डोकाहरुमा तिनिहरुका भाषण र भनाइहरुले भरिइसकेका हुन्थे । राजनैतिक दलका व्यवशायीहरुले विभिन्न समयमा छदम्भेषीरुपमै प्रतिवद्धता जनाएको भएतापनि कम्तीमा पच्चीस प्रतिसतमात्रै आफनो प्रतिवद्धतालाई पुरा गरेका हुन्थे भने राजनैतिक व्यवशायीहरु जनताको नजरमा यसरी कसिङ्गरको रुपमा देखा पर्नेनै थिएनन् न त स्वतन्त्र नागरिक सरकारको बारेमा बहशको शुरुवात हुन्थ्यो । वर्तमानमा राजनैतिक व्यशायीहरुले विभिन्न समयमा प्रतिवद्धता जनाएका कुनैपनि कुरा उनिहरुको वाँकि कार्यकालमा पुरा हुँदैनन् ।

नेतृत्वले जति ढुक्क हुनुहोस, ढुक्क हुनुहोस भनेर फलाके पनि जनमतले ढुक्क हुने समय घर्किसकेको आभाष पाइसकेका छन् । तत्काल सरकारको आयु गणितिय हिसावले साढे तीनवर्ष देखिएतापनि वास्तविक आयु अढाइ वर्षमात्र हो । पछिल्लो वाकी रहेको एकवर्ष त विकास र जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने वर्ष त हुँदैहोईन त्यो वाँकी एकवर्ष त राजनैतिक व्यवशायीहरुलाई कहाँ र कताको टिकट दिने मलाइ अथवा फलानोलाई टिकट नदिएमा वा विजयी बनाउन भूमिका नखेलेमा कसरि अन्र्तघात गर्ने कुन औजार प्रयोग गरेर आफै भित्रका विरोधी र प्रतिस्पर्धिलाई पाखा लगाउने भन्ने खेलमै वित्छ ।

दुइतिहाइ दुइतिहाइ भन्दै नानाथरीको जनतालाई भ्रम छरेर जनतालाई मूर्ख वनाइ प्राप्त गरेको सत्ताले जनताको समस्या सम्बोधन गर्नु त कता हो कता त्यसको उल्टो झन वेथीती र भष्ट्राचारका कहालिलाग्दा विभिन्न परिदृश्य जनतासामू छर्लङ्ग उदाङ्ग हुँदै आएका छन् । विभिन्न वेथीती र आकंलन गर्ने नसकिने गरि भइरहेको भष्ट्राचारविरुद्ध सार्थक सम्बोधनकोलागि इमान्दारीपूर्वक सार्थकको स मात्र पनि अगाडि सरेका छैनन् । विभिन्न दलिय आवरणमा भएका कर्तुतहरु छयालव्याल हुँदापनि प्रतिष्ठित राजनैतिक व्यवशायीहरुका आवरणमा स्वयम र उनिहरुको छत्रछायाँमा धमाधम पुरष्कृत हुँदैजानुले सरकारले अव सार्थक सम्बोधन गर्ला र हामी जनता खुसियाली मनाएर सरकारलाई धन्यवाद दिदै नाचौला भन्ने कल्पना नर्गदा हुन्छ ।

यस अर्थमा सवै अंगहरुमा व्याप्त वेथीती, भष्ट्राचार र कुशासनकोविरुद्ध धावा वोल्न सक्ने निष्पक्ष र निडर स्वतन्त्र नागरिक सरकारको परिकल्पना गर्दे बहशको शुरुवात हुनु र गराइनु कुनै नौलो विषय भित्र पर्दैन । यो पक्का जनकेन्द्रीत विषय हो की अव जनताले स्वतन्त्र नागरिक सरकारको खोजि गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । कुनैपनि राजनैतिक व्यवशायी दलसंग आवद्धता नभएका अथवा भएका भएपनि कम्तीमा पाँचवर्ष अगाडिदेखि दलत्याग गरि आफनो स्वतन्त्र जीवन यापन गरिरहेका अन्य मूर्धन्य स्वतन्त्र नागरिकका हिमायतीहरुको समूहले अवको सत्ता सम्हाल्नु पर्दछ ।

इमान्दारीपूर्वक भन्ने हो भने वास्तविकता हृदयङ्गम गरि वर्तमान सरकार स्वयम तथा अन्य राजनैतिक व्यवशायीहरुले हामी अव केही समय स्वतन्त्र नागरिक समाजका सदस्यहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दिन्छौ निश्चित समयभित्र देशमा रहेको वेथितिरुद्ध सार्थक सम्बोधन गरि पुन निर्वाचनमार्पmत सवलपक्षलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धि आवश्यक भूमिकामा लाग्दा सहि अर्थमा केही पश्चाताप गरेको जनमतमा अनुभूती पर्नजाने थियो ।

सरकार आपैmले भनोस्न, के सरकार अहिलेको वेथीती अन्त्य गर्न सक्षम छ ? यदि छ भने सरकारले केहि देशमा देखिइरहेको गम्भिर खालको विषयमा मात्र आफनो खाका प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक गरोस् । उदाहरणको लागि हालै महालेखाले देखाएको वेरुजु के सरकारले असूल गर्न र यति अवधिसम्म बेरुजु कायम राख्ने विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई कानुनी कार्यवाहिको दायरमा ल्याउन सक्छ ? मुखले र भाषणले जति पटक ढुक्क हुनुहोस ढुक्क हुनुहोस भनेपनि यो कार्य फलामको चीउरा चपाउनु सरहनै हुन्छ । यो विषयमा छिरिक्क छुनासाथ आफना, आफन्त, सहयोगी, कायकर्ता, कमीसन हर्ताकर्ता सवै झिरिप्प हुने भएकोले याृ विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्नै सक्दैनन् र कसैले वाध्यता सिर्जना ग–यो भने पनि त्यसको जरोमा पुग्न आलटाल प्रवृतिले छेकवार लगाईहाल्छ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन ।

स्वतन्त्र व्यक्तिहरु समावेश गरिएको निकायबाट गहिरिएर अनुसन्धान गर्ने हो भने देशको दुरवस्था कहाली लाग्दो चित्रका रुपमा सामुन्ने देखा पर्दछ । राज्य यो अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सरकार विकासका सपना सबै देख्ने तर विपनामा नै देखा परेको भ्रष्टाचार, विसंगति र बेथिति देख्दै नदेख्ने भएपछि जनमतले स्वतन्त्र नागरिक सरकारको परिकल्पना गर्नु किमार्थ अनुचित मानिदैन ।

देशको महत्वपूर्ण मानिएका तीन अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका का आ–आफना लथालिङ्गे र भद्रगोले व्यवस्थापन र कामकारवाहिलाई मात्र हेर्दा पनि माथी उल्लेखित भनाइ र स्वतन्त्र नागरिक सरकारको मांगकाबारेमा अलमलिनु पर्ने अवस्था विद्यमान छैन । परिस्थिति जन्य सिर्जित अवस्था हो यो । न्यायपालिकाकै उदाहरण काफी छ वर्तमान अवस्थामा । विगतमा न्यायपालिकाभित्र भैरहेका विविध समस्याहरुलाई यथा समयमा सम्बोधन गर्न वारम्वार जनमतले सरोकारवाला पक्षहरुलाई पटकपटक खवरदारी गराउदाँ पनि सुनेको नसुन्यै गर्नाको परिणाम सवैले भोग्नु परिरहेको छ । हालै न्यायपालिकाभित्र भएको न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस प्रसङ्ग सेलाउन पाएकै छैन अर्थात वारम्वार न्यायाधीश नियुक्तिमा आइरहेको विचलनलाई कसरि निदान गर्ने भन्ने कुराको चुरो पत्तै लाग्न सकेको छैन यहि अवस्थामा न्यायपालिका सम्बन्धि हालसालै सार्वजनिक भएको थप समाचारले न्यायपालिका संचालनकर्ताहरु कुनस्तरसम्म आफनो अन्तरआत्माको सत्य आवाजलाई पनि नसुन्ने जर्मको गर्दारहेछन भन्ने कुराको पुष्टयाइ लाइ प्रमाणित गर्दछ ।

भर्खरै एउटा दैनिकमा समाचार सार्वजनिक भयो । समाचारको मूल शिर्षक र सह शिर्षक यस्ता थिए । ‘ चौध पूर्व प्रधानन्यायाधीशले फिर्ता गरेनन् सरकारी गाडी’ ‘ सेतो नम्वर प्लेटलाई रातो वनाए’ ‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा तत्काल रोक्न आदेश दिने न्यायालयकै अगुवाको उल्टो उदाहरण’ । आरोपित चौधजना पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुमध्ये कतिले यस विषयमा मुख खोल्लान या नखोल्लान त्यो छुट्टै विषय हो तर सवै चौधजना पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुको नाम र सरकारी नम्वर प्लेटलाई प्राइभेट नम्वर प्लेटमा परिवर्तन गरि गाडिको दूरुपयोग गरेको सम्बन्धमा गाडीको नम्वर र गाडी कम्पनीको नामसमेत उल्लेख गरि समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

कानुनी शासन स्थापनामा प्रधानन्यायधीशको हैसियतले अव्व्ल भूमिका निभाएका भनेर कहलिएका कैयौ पूर्व प्रधानन्यायधीशदेखि प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश समेतका नाम सार्वजनिक भएका छन् । जतिसुकै आरोप खेप्नु परेपनि सरकार प्रमुखको भूमिकालाई ग्रहण गरि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिकामा रहिसकेका खिलराज रेग्मीको नाम पनि चौधजना पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुको समूहमा गाडी दुरपयोग गर्ने मध्येमा परेका छन् । ज्यादै सम्मानित पदमा पुगेका सम्मानित व्यक्तित्वहरुले क्षणिक आफनो रुचीको लागि राज्यको स्रोतलाई यसरी दूरुपयोग गर्दछन भने प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले गरेका पैmसलाहरुले कति पीडकहरुलाई न्याय पर्न गयो होला भनेर जनमतले आफनो धारणा वनाउदछ भने त्यसलाई अन्यथा लिनु आवश्यक देखिदैन ।

माथि उल्लेखित त एउटा प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो । सार्वजनिक भैसकेका र नभएका अन्य वेथीतीहरुको चांग आफनो ठाउमा छुट्टै छ । स्वतन्त्र व्यक्तिहरु समावेश गरिएको निकायबाट गहिरिएर अनुसन्धान गर्ने हो भने देशको दुरवस्था कहाली लाग्दो चित्रका रुपमा सामुन्ने देखा पर्दछ । राज्य यो अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सरकार विकासका सपना सबै देख्ने तर विपनामा नै देखा परेको भ्रष्टाचार, विसंगति र बेथिति देख्दै नदेख्ने भएपछि जनमतले स्वतन्त्र नागरिक सरकारको परिकल्पना गर्नु किमार्थ अनुचित मानिदैन ।

हालै सुडानमा स्वतन्त्र नागरिक सरकारको मांग गर्दे प्रदर्शनहरु भैरहेका समाचारहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् । यस अर्थमा राजनैतिक व्यवशायीहरुले नयाँ पुस्तालाई देश हस्तान्तरण गर्ने हो भने देश शुद्धिकरणको लागि स्वतन्त्र नागरिक सरकारका अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धी कानुन निर्माण गरि तत्काललाई स्वतन्त्र नागरिक सरकारलाइ सत्ता सुम्पीनु देशलाई शुद्धिकरणको मार्गमा ल्याउन योगदान गरेको ठहरिने छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्