विकास योजनामा भएको ढिलाइले गाउँ जान समस्या



यमलाल भुसाल, बुटवल ।
प्रदेश नं ५, प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारद्धारा सञ्चालीत बिकास आयोजनाहरुमा भएको ढिलाईले गर्दा आफुहरु गाउँ जान समस्या हुने गरेको धारणा राख्नु भएको छ ।

प्रदेशसभाको आईतवारको बैठकमा बिशेष समय लिएर बोल्दै नेकपाका सांसद रामजी घिमिरेले प्रदेशका बिभिन्न मन्त्रालयहरुद्धारा सञ्चालित बिभिन्न बिकास योजनाहरुको काम शुस्त गतिमा हुदाँ समस्या भोग्नु परेको बताउनु भयो ।

बिकास योजनाहरुको काम गराइको गति यस्तै रही रहे आफ्नो क्षेत्रमा परेका बिकास योजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने र प्रदेशसभा सदस्यहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जान नसक्ने अवस्था आउने भन्दै उहाँले तिब्र गतिले बिकास योजनाहरुको काम अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारसँग माग गर्नु भयो ।

बिशेष समय लिएर बोल्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जिसीले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने निर्णय कसको दबाबमा परेर गरेको हो ? भनि प्रश्न गर्दै त्यस बिषयमा बुद्धिजीवी र पत्रकारहरुले समेत आवाज नउठाउनु दुखद भएको बताउनु भयो ।

२०६२÷०६३ को आन्दोलन पश्चात नागरिकता बिधेयक पारित गरेर राष्ट्रघात गरेको स्मरण गराउदै उहाँले बिगतमा भएका कमजोरी सच्याउनुको सट्टा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने निर्णय गरेर बर्तमान सरकारले झन ठुलो राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाउनु भयो । प्रदेशसभा बैठकको सुन्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य तुल्सीप्रसाद चौधरीले बुटवल अमरपथ स्थित सिंह कम्प्लेक्स सञ्चालकले अत्यधिक मात्रामा भाडा बृद्धि गर्ने र बिद्युत लाईन समेत अबरुद्ध गरिदिए पछि लामो समयदेखि व्यवसायीहरु आफ्नो व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

प्रदेशसभा सदस्य तिलकराम शर्माले बर्दियाको कृष्णसार क्षेत्रले परिचित स्थानमा भएको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । प्रदेशसभाको बैठकले दुई विधेयक पारित गरेको छ भने एक समितिको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सदनमा पेश गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक बैठकले पारित गरेको हो । जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले र प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले पेश गर्नु भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्