नेपाल समाचारपत्र
भद्रपुर
सरकारले गत वर्ष राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर श्रम ऐन लागू गरेको छ। मजदुरले श्रम ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै चिया बगान बन्द गरेका छन्। बगान बन्द भएको बिहीबार १९औं दिन भएको छ।
अहिले उद्योगले मजदूरलाई २ सय ७८ रुपियाँ दैनिक ज्याला दिँदै आएका छन्। श्रम ऐनमा ३ सय ८५ रुपियाँ ज्याला दिनुपर्ने व्यवस्था छ। जसमा २ सय ३१ रुपियाँ ज्याला र १ सय ५४ रुपियाँ महँगी भत्ता भनेर व्याख्या गरिएको छ। मजदूरले सामाजिक सुरक्षा कोषमा ज्याला रकमको १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। उद्योगीले सञ्चय कोषवापत १० प्रतिशत, उपदान बापत ८ दशमलव ३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा १ दशमलव ६७ प्रतिशत रकम थपेर सामाजिक सुरक्षा खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ।
आन्दोलनका कारण फस्ट फ्लसको १५ प्रतिशत चिया काम नलाग्ने चिया उत्पादक संघ झापाका अध्यक्ष शुरेश कुमार मित्तलले बताउनुभयो। १९ दिनदेखि भएको आन्दोलनले १५ करोड मूल्य बराबरको चिया खेर गइसकेको उहाँको भनाइ छ।
सोही ऐन कार्यान्वयन गर्न उद्योगीपछि हटेपछि देशभरका चिया उद्योग बन्द भएका छन्। आवरणमा ४ सय ३१ रुपियाँ देखिए पनि ऐनले ५ सय ५५ रुपियाँ ज्याला पुर्याउने उहाँको भनाइ छ। बोनस, दशैं खर्च र बिदाको समयलाई गणना गर्दा तोकेको ज्यालावृद्धि भएर आउने उहाँले जनाउनुभयो।
मजदुरको आन्दोलनका कारण चिया क्षेत्र धरासयी भएको आरोप लगाउँदै मित्तलले यही श्रम ऐन कार्यान्वयन गर्नुपरे उद्योग बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। सरकारले कानुन निर्माण गरेर उद्योग खारेज गरे आफूहरू तयार रहेको समेत मित्तलको भनाइ छ। श्रम ऐन मान्दैनौ नभनेको बताउँदै उद्योगले धान्न नसक्ने श्रम ऐन परिमार्जन गर्न आग्रह गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
देशभरका चिया क्षेत्रमा ५० हजारको हाराहारीमा मजदूर कार्यारत रहेका छन्। उद्योग बन्द भयो भने ठूलो संख्याका मजदूरको रोजीरोटी गुम्ने अवस्था छ। उद्योगी र मजदूरको आ–आफ्नै अडानका कारण सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याउने नेपालको चिया क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ।