नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपाल पश्मिना उत्पादक संघले सरकारले निर्यातको एक प्रतिशत रकम पश्मिनाको प्रवद्र्धन र विकासमा छुट्याउनको लागि माग गरेको छ।
वार्षिक ३ अर्ब रुपियाँको निर्यात रहेको पश्मिनाको व्यापारलाई बढाउनको लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी पाँच वर्षसम्म पश्मिना निर्यातबाट प्राप्त रकमको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम त्यसकै प्रवद्र्धन र विकासमा खर्च गर्न सरकारले बजेटमा व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको हो। यदी यसो हुन सकेको खण्डमा निर्यात हालको भन्दा ३ गुणाले बढाउन सकिन पश्मिना उद्योग व्यवसायीको भनाइ छ।
निर्यातको एक प्रतिशत रकम निर्यात प्रवद्र्धन र विकासमा खर्च गर्न सकेमा तीन वर्षमा दुई गुणा र पाँच वर्षमा तीन गुणा निर्यात वृद्धि गर्न सकिने नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष दुर्गाविक्रम थापाले जानकारी बताउनुभयो। वार्षिक रुपमा करिब ६ अर्ब रुपियाँ पश्मिनाको कारोबार हुँदै आएको छ। स्वदेशमै उत्पादित कच्चा पश्मिना प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको थापाले बताउनुभयो।
पश्मिनाको कच्चा पदार्थ, ‘भुवा’ नेपालको १४ वटा हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने सम्भावना रहे पनि अहिले तीन वटा जिल्लामा मात्रै उत्पादन हुँदै आएको छ। उत्पादनको सम्भावना रहे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रको समन्वय नहुँदा पश्मिनाको उत्पादन र निर्यात बढाउन सकिएको छैन। करिब १५ टन पश्मिना नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ। तर, नेपालमै वार्षिक १ सय ५० टन जति पश्मिना खपत हुने अनुमान रहेको संघले जनाएको छ।
‘फेक लेबलिङ’कै कारण नेपालको पश्मिना निर्यात ओरालो लागेको र यसलाई वृद्धि गर्न सरकारले प्रवद्र्धन र विकासमा खर्च गर्नुपर्ने अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। पश्मिना उद्योगको विकास र व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको भनाइ छ। उहाँले निजी क्षेत्रको लगानीका उद्योग तथा व्यापारीलाई इन्सेन्टिभ र उत्प्रेरणा दिँदै उत्पादन र निर्यातको जिम्मा पनि निजी उद्योगलाई नै दिनुपर्ने बताउनुभयो।
संघले अहिले विभिन्न ४७ देशमा पश्मिनाको ट्रेडमार्क गरी नवीकरण गरिसकेको छ। पश्मिनाको ट्रेडमार्क र गुणस्तरका बारेमा खरिदकर्ता उपभोक्तासमक्ष व्यापक प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि व्यापार निकासी तथा प्रवद्र्धन केन्द्रलगायत सम्बन्धित निकायले समन्वय गर्ने संघले जनाएको छ। गत वर्षदेखि छिमेकी चीनसँग वार्षिक पाँच लाख थान नेपाली च्याङग्राको पश्मिना निकासी गर्ने सम्झौता भएको छ।
संघले प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ लगानी सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। संघको १८औं वार्षिक साधारणसभा कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सबै सरकोकारवाला निकाय मिलेर उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।