नेपालमा ‘समृद्ध नेपाल खुशी नेपाली’को बाँसुरी बज्न थालेको धेरै समय बितिसक्यो । मुलुकको अर्थतन्त्र र शासकीय क्षमताले यो मूलमन्त्र सार्थक भए पनि नभए पनि हामी नेपाली स्वतस्र्फूत समृद्धिको यात्रामा लम्किसकेका छौँ । आर्थिक समृद्धिको अग्रगामी दिशामा अघि बढ्दै गर्दा र सरकारले नयाँ वर्ष २०७६ सँगै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा गर्दै गर्दा नेपाली युवा जनशक्ति भने हातमा पासपोर्ट बोकेर वैदेशिक रोजगारीका लागि लामबद्ध भएका छन् । स्थिर सरकार गठन भएको डेढ वर्ष भइसक्दा पनि नेपाली जनताले स्वदेशमै केही गरुँ भन्ने विकल्प सोच्न सकेका छैनन् ।
सरकारले हरेक दिन आर्थिक समृद्धिको रटान लगाइरहँदा नेपालका गाउँ खालि हुने क्रम बढिरहेको छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ– कतिपय गाउँ महिलाका भरमा चलेको छ । गाउँमा विपत्ति हुँदा र मान्छे मर्दा पुरूष मलामी पनि नपाइने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । सरकारलाई मात्रै होइन हरेक नेपालीलाई थाहा छ कि विदेशमा श्रम बेचे कामदार मात्रै भइन्छ तर स्वदेशमै पसिना बगाए आफैँ मालिक बन्न सकिन्छ । तर, दुर्भाग्य नेपालमा बसेर केही हुँदैन भन्ने गलत मान्यता अझै पनि हाबी भएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वार्षिक ६ लाख नेपाली युवाशक्ति विदेश पलायन हुने गरेका छन् । युवा विदेशिने क्रममा कमी होइन दिनहुँ बढोत्तरी भइरहेको छ । स्वदेशमा यसको विकल्प नखोज्ने हो भने दशकौँसम्म नेपालीले विदेशमै श्रम बेच्दै दासत्वको जीवन बिताउनुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।
आफ्नो सीप र क्षमताअनुसार स्वदेशमा रोजगार पाउन नसकेको तीतो यथार्थ भए पनि विदेश पलायन हुनु नै अन्तिम विकल्प होइन । वैदेशिक रोजगारीप्रति नेपाली युवाको आकर्षण बढ्दो छ । एसईई उत्तीर्ण गरेका युवा प्लस टु पनि नपढ्दै विदेशको सपना देख्न थाल्ने मानसिकता छ । उच्च शिक्षा सकेर प्रमाणपत्र हातमा लिएर बसेका युवाहरूको सपना पनि विदेशमै रहेको पाइन्छ । देखासिकी होस् वा बाध्यता, अभिभावकहरु नै युवापुस्तालाई विदेश जान प्रोत्साहित गरिरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीको सपनाले मनमा जरो गाडेपछि युवापुस्ता गाउँशहरमा अडिनै नसक्नेजस्ता भएका छन् । दृष्टान्तका लागि जापनिज र कोरियन भाषा पढ्नेहरुको लर्कोलाई लिन सकिन्छ । स्वदेशमा श्रम गर्नु देशको अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो । तर, रोजगारीका विकल्पहरुको खोजी नगरी राज्य भने रेमिट्यान्स भित्रिएको बहानामा केको न्यानोमा हराइरहेको छ । सरकारले आर्थिक समृद्धिको रट लगाए पनि स्वदेशमै युवाहरुलाई रोक्ने रणनीति बनाउन सकिरहेको छैन ।
सरकार र युवाशक्तिको सोचमै परिवर्तन नआएसम्म न समृद्धि सम्भव छ, न त वैदेशिक पलायन रोक्न नै सम्भव । मुलुकले आर्थिक र सामाजिकरुपमा फड्को मार्न पहिले श्रममा विश्वास गर्न सक्नुपर्छ । काम सानो वा ठूलोभन्दा श्रमको सम्मान गर्ने र स्वदेशमा उत्पादन बढाउन लागिपर्नुपर्छ । विदेशमा पनि तलब नपाएर बिचल्लीमा परेका, चर्को श्रम शोषणमा परेका, विदेश–मोहले परिवार नै बिगारेका दृष्टान्त विदेश पलायनले निम्त्याएका परिणाम हुन् । सरकारले नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्न सक्नुपर्छ ।
– मनोज पाण्डे, भक्तपुर ।
चेपाङ समुदायमा सचेतना जरुरी
चेपाङ समुदायमा अझै पनि सानै उमेरमा बिहे गर्ने र बच्चा जन्माउने संस्कार चलिआएको छ । कलिलै उमेरमा बिहे गरेर बच्चा जन्माउँदा आवश्यक स्याहार नपुग्दा र सावधानी नअपनाउँदा शिशु मृत्युदरमा समेत कमी आउन सकेको छैन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका, कालिका नगरपालिका, राप्ती नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकाभित्रकै विकट बस्तीहरुमा यस्तो समस्या व्याप्त छ ।
सरकारले भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ लागू गरी २० वर्षमुनिको विवाहलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै त्यस्तो विवाह स्वतः रद्द हुने कानुन लागू गरेको छ । ऐनमा २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाउनेमात्र होइन, विवाहलाई गोप्य राख्न नपाइने प्रावधान छ । त्यस्तो विवाह गर्ने÷गराउनेसमेत सजायको भागीदार हुने कानुन बने पनि कार्यान्वयन गर्नेतर्फ स्थानीय तह सक्रियतापूर्वक लागिपरेको देखिँदैन ।
सधैँ विपन्नता, अभाव र जनचेतनाको कमीलाई नै दोष देखाएर विकट बस्तीका चेपाङ समुदायमा बालविवाहको प्रचलन बढिरहेको छ । बालविवाह पारिवारिक र सामाजिक समस्या बनिरहँदा अझै पनि सानैमा विवाह गरेर वर्षैपिच्छे बालबच्चा जन्माउनुलाई भगवान्ले दिएको उपहारको रूपमा स्वीकार गर्ने परम्परा हट्न सकेको छैन ।
गाउँमा उचित शिक्षादीक्षा नहुँदा र घरको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा यो समुदायले सानैमा प्रेम विवाह गर्नुपर्ने विवशता छ । बालविवाह गर्न नहुने चेतनाबारे विकट बस्तीमा अभियान पुग्न सकिरहेको छैन ।चेपाङ किशोरीहरु कम उमेरमै बिहेवारी गर्दा पढ्नबाट पनि वञ्चित हुने गरेका छन् । अशिक्षाकै कारण मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न नसक्दा अकालमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने जोखिम रहँदै आएको छ ।
विश्व एक्काइसौँ शताब्दीमा फड्को मारिसक्दा पनि अझैसम्म शंकोच र लाजका कारण चेपाङ पुरूषहरुले बन्ध्याकरण नगर्ने प्रवृत्ति छ । चेपाङ समुदायमा अझैसम्म परिवार नियोजनको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । एकातिर गरिबी, अशिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको अभावका कारण उनीहरुको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । अर्कोतिर वर्षैपिच्छे ईश्वरको कृपा मानेर सन्तान जन्माउने परिपाटीले आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पर्ने गरेको छ ।
बिहे गर्ने उमेरसम्म आधा दर्जन सन्तानको आमा बन्ने नियतिले झन् बढी विपन्नता बढाएको छ । खोरिया–बारीमा उब्जिने अन्नले वर्षमा तीन÷चार महिनासम्म पनि गुजारा नधान्ने अवस्थाका चेपाङ समुदायले अधिकांश समय ज्याला मजदुरीबाट जीवन धान्दै आएका छन् । जंगली कन्दमूलबाट गुजारा गर्नुपर्दा कतिपय बालबालिकाले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् ।विपन्नता र परिवार पाल्न संकट परेपछि अभिभावकले उमेर नपुग्दै छोरीको विवाह गरिदिने गर्दछन् । सरकारले ग्रामीणस्तरमा स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गरेको छ तर परिणाममा उपलब्धि देखिन सकेको छैन । स्वयंसेविकाहरुले स्वास्थ्यसम्बन्धी परामर्श दिँदै आए पनि चेतनाका कारण बालविवाहले प्रश्रय पाइरहेको छ ।
नेपालका कतिपय गाउँमा अझै पनि बालविवाह एउटा समस्याका रुपमा रहिआएको छ । सरकारले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न ‘बिहेवारी बीस वर्षपारि’ अभियान चलाएको धेरै दशक भइसक्यो । तर नेपालको विकट पहाडी क्षेत्र, तराईका जिल्ला तथा विपन्न समुदायमा यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । चितवनका अधिकांश चेपाङ किशोरीको बिहे १५ वर्ष पुग्न नपाउँदै हुने गरेको छ । शहरी क्षेत्रकाकिशोरीहरु हातहातमा किताब बोकेर विद्यालय जाँदा चेपाङ किशोरीहरु काखमा नानीबाबु बोकेर जीविकोपार्जनका लागि मेलापात गर्नुपर्ने नियति छ ।
नेपालमा ८० हजारको हाराहारीमा चेपाङ जाति रहेको अनुमान छ । जसमध्ये २२ हजार इच्छाकामना गाउँपालिकामा छन् । बालविवाह गर्न नहुने कानुन बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा चेपाङ जातिजस्ता विपन्न समुदायहरु जोखिममा परेका छन् । स्थानीय सरकारले बालविवाह र प्रजनन स्वास्थ्यबारे सक्रियतापूर्वक अभियान सञ्चालन गर्नु अति जरुरी छ ।
– रचना पोख्रेल, चितवन ।