खै त हेक्का राख्या महोदय ?



एक्काइसौं शताब्दीको शिक्षा निःशुल्क कि सशुल्क भन्नेमा आज धरहरा अलमलमा परेको छ । शिक्षालाई स्थानीय तहमा अधिकार दिएपछि महानगरमा एक किसिमको ‘लुट’ नै चलेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्षज्यूहरुले यति बेला चुनावी ऋण तिर्ने मेसो मिलाएको देख्दा अचम्मै लाग्यो ।

अहिलेका वडाध्यक्षज्यूहरुले १५ वर्षसम्म चुनाव जित्नुहुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छजस्तो धरहरालाई लागेको छैन । प्रसङ्ग हो महानगरका विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था । एउटा स्कुलका प्रअलाई सम्बोधन गर्दै वडाध्यक्षले कक्षा ४ देखि १५ सम्म सबै निःशुल्क पढाइदिन अनुरोध गर्दै सिफारिस गरेको देख्दा यिनीहरुको शैक्षिक योग्यता कति भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।

जहाँ छात्रवृत्तिका लागि सिफारिस प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्छ, यति कुरा पनि नबुझ्या हो कि बुझ पचाएको हो छुट्याउनै मुस्किल परेको छ र अर्को कुरा आफ्नो वडाभित्र कुन विद्यालय कति कक्षासम्म सञ्चालित छ भन्ने कुरा हेक्का हुनुपर्छ कि पर्दैन, लौन धरहरा अलमल प¥यो सुझाव पाऊँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्