पदकको अपमान भयो



नयाँ वर्ष ०७६ को अवसर पारेर गत आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत करिब ३ सय ५० जना व्यक्तिलाई पदक तथा सम्मान प्रदान गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा नेपाल रत्न, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप, सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री, उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप, सुप्रबल जनसेवा श्री, कीर्तिमय राष्ट्रदीप, प्रबल जनसेवा श्री र जनसेवा श्री मानपदवीबाट विभिन्न व्यक्तिलाई विभूषित गरिएको छ ।

विभूषित हुनेहरूको सूची हेर्ने हो भने यस्ता व्यक्ति पनि छन् जो कुनै न कुनै अपराधमा संलग्न छन् । अर्थात् विगतमा जुन कारखानाबाट पदक पाउनेहरूको नाम उत्पादन हुन्थ्यो, त्यो कारखानाले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । त्यति केलाका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि ओलीले प्रश्न उठाएजस्तै अहिले पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न उठेका छन् । कति रकमसम्म घूस खाने कर्मचारी पदक पाउनका लागि योग्य हुन्छ, कति पटकसम्म फेल भएको विद्यार्थीले पद पाउँछ, वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा लाग्नेहरूले पदक पाउन कति जनासम्मलाई अलपत्र पार्नुपर्छ ? लगायतका प्रश्नहरू यति बेला उठेका छन् ।

पदक पाउनेहरूको सूचीमा मुलुकका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट अमूल्य योगदान पु¥याएका व्यक्तित्वहरू पनि नभएका होइनन् । तर गलत व्यक्तिको बाहुल्यताका कारण सही व्यक्तिहरूले पनि अपमानबोध गरेका छन् । राष्ट्रद्वारा दिइने सम्मानको सूचीमा एउटा व्यक्ति मात्रै गलत भयो भने पनि ज्यादै नराम्रो सन्देश जान्छ । एक ताउलो खिरमा एक चिम्टी दिसा मिसाइयो भने पूरै खिर खानयोग्य हुँदैन । राज्यद्वारा प्रदान गरिने सम्मान पनि त्यस्तै हो ।

पदक पाउनेहरूले गर्व गर्न सक्नुपर्छ । पदक थोरैले पाऊन् तर उनीहरू आजीवन सम्मानित हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि बेलायती साम्राज्यले युद्धमा अति नै बहादुरी प्रदर्शन गर्नेलाई भिक्टोरिया क्रस पदकद्वारा सम्मान गर्ने गर्छ । यो पदक पाउने सिपाहीसामु प्रधानसेनापति मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीसमेत निहुँरिनुपर्ने परम्परा छ । राष्ट्रका लागि योगदान पु¥याउनेहरूलाई पदकद्वारा सम्मान गर्ने परम्पराको सिको नेपालले पनि बेलायती साम्राज्यबाटै गरेको हो । तर व्यवहारमा लागू हुँदा पदककै अपमान हुन थाल्यो ।

राणाकाल, पञ्चायतकाल, शाही शासनकालमा जुन शैलीले पदक वितरण गरिन्थ्यो, अहिले पनि त्यही शैली अपनाइएको छ । शासकका आसेपासे तथा गृह मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरूको मर्जीमै पदक पाउनेहरूको सूची तयार गरिन्छ । उनीहरूको मर्जीलाई नै राष्ट्रको निर्णय भन्दै स्वीकार्नुपर्ने अभिसप्त अवस्था हामी नेपालीले कहिलेसम्म बेहोर्ने ? विभूषण एउटा सम्मान हो । राज्यका तर्फबाट दिइने सम्मान । न त्यो चपाउँदा पेट भर्छ, न त्यो बेच्दा जेथो जोडिन्छ । मान, पदवी र विभूषण पाउने व्यक्तिमाथि समाजले समेत गौरव गर्नुपर्छ । तर, यसको ठीक विपरीत भएको छ । हाम्रो समाजमा धेरै त्यस्ता व्यक्ति छन् जसले आफ्नो जीवनभरको कमाइ पुण्य काममा समर्पित गरेका छन् । बेसहारालाई सहारा दिएका छन्, औषधिमूलो गराएका छन्, राज्य तथा समाजलाई हानि पुग्ने काम कहिल्यै गरेका छैनन् । मान, पदवी र विभूषणको असली हकदार त यिनीहरू हुन् सरकार ।
– सुरवीर शर्मा, खोटाङ । हालः काठमाडौं ।

शुल्क वृद्धिका बारेमा एकपटक सोच्ने कि ?
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारीभित्रका निजी विद्यालयका लागि अधिकतम शुल्क निर्धारण गरेको छ । संविधानले विद्यालय तहसम्मको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । उक्त जिम्मेवारीअनुसार महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले हालै अधिकतम शुल्क निर्धारण गरेको हो । शैक्षिक सत्र ०७६ का लागि निर्धारण गरिएको उक्त शुल्क हाल कायम रहेको भन्दा सरदर २० प्रतिशत बढी छ । महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरूलाई ‘क’ देखि ‘घ’सम्म चार वर्गमा वर्गीकरण गरी मासिक शुल्क निर्धारण गरिएको हो ।

‘घ’ श्रेणीका विद्यालयले कक्षा ५ सम्म १ हजार ६ सय, कक्षा ६ देखि ८ सम्म १ हजार ९ सय तथा कक्षा ९ र १० का लागि १ हजार ५ सय रुपियाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी ‘क’ वर्गका विद्यालयले कक्षा ५ सम्म २ हजार ८ सय, ६ देखि ८ सम्म ३ हजार २ सय एवं ९ र १० का लागि ४ हजार ४ सय रुपियाँ अधिकतम् शुल्क तोकिएको छ ।

निजी विद्यालयहरूले मनपरि शुल्क लिइरहेको गुनासो आउन थालेपछि केही वर्षअघि सरकारले अधिकतम शुल्कको सीमा तोक्न थालेको थियो । त्यसैको निरन्तरता यति बेला पालिकाहरूले दिएका हुन् । तर, मुलुककै राजधानी भएको कारण मात्रै होइन सबैभन्दा बढी विद्यालय भएका कारण काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको शुल्क निर्धारणले विशेष महत्व राख्छ ।
काठमाडौं महानगरमा ९१ सामुदायिक र ६ सय ४५ संस्थागत (निजी) गरी ७ सय ३६ विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा २ लाख ३ हजार ९ सय ७१ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसमध्ये ४४ हजार विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा र १ लाख ६० हजार विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्छन् ।

संख्यात्मक र प्रतिशत दुवै आधारमा सबैभन्दा धेरै निजी विद्यालय भएको पालिका काठमाडौं महानगर नै हो । अधिकतम् शुल्क निर्धारण मात्रै महत्वपूर्ण पाटो होइन, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो अझ महत्वपूर्ण छ । अनेक नाममा विद्यार्थीबाट शुल्क असुलिने गरिएको छ । खेलकुद, कम्प्युटर, ट्युसन, अतिरिक्त क्रियाकलापलगायतका नाममा निजी विद्यालयले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरेका छन् । यो ठगी रोक्नका लागि अनुगमनको संयन्त्र बलियो बनाउनु जरुरी छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुनु भनेको निजी विद्यालयका लागि दशैं आउनुजस्तै हो । यति बेला नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि धमाधम विद्यार्थी भर्ना शुरु गरिएको छ । एउटै विद्यालयबाट एउटा कक्षा पास भई अर्को कक्षामा जाँदासमेत चर्को शुल्क तिरेर भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर किताब, कापीदेखि लिएर पोशाकसमेत सम्बन्धित विद्यालयले तोकेको पसलबाट तोकेकै मूल्यमा लिनुपर्ने बाध्यता पनि रहँदै आएको छ ।

अभिभावकको यो बाध्यताप्रति मुलुकका अरू पालिकाले के–के गरेका छन् ? थाहा हुन सकेको छैन तर काठमाडौं महानगरपालिका भने बेखबर बनेको छ । निजी विद्यालयले गरेको ज्यादती रोक्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गर्नु हो । यसका लागि निजी विद्यालयको भन्दा सरकारी विद्यालयको पढाइ स्तरीय छ भन्ने सन्देश दिनु जरुरी हुन्छ । मुलुकका अधिकांश पालिकाका अभिभावकका लागि निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउनु बाध्यता नभएर रहर हो ।

तर काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि बाध्यता हो । काठमाडौं महानगरपालिकामा सरकारी विद्यालयको संख्या जम्मा ९१ छ । जबकि जनसंख्या १० लाखभन्दा माथि छ । अर्थात् १२ हजार जनसंख्या बराबर १ सरकारी विद्यालय छ । सरकारी विद्यालयले मात्रै कुनै हालतमा पनि विद्यार्थीको चाप धान्न सक्दैनन् भन्ने कुरा यो तथ्यांकले देखिन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका लागि मुख्य चुनौती भनेको सरकारी विद्यालयको पढाइको स्तरोन्नति गर्नु मात्रै होइन, संख्या पनि थप्नुपर्छ । साथै, विद्यमान सरकारी विद्यालयहरूमा थप विद्यार्थी धान्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।
– सुविना सरोज, पाल्पा । हालः कीर्तिपुर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्