२०७६ समृद्धिको वर्ष बनोस्

नयाँ वर्षको आगमनसँगै देशविदेशमा रहेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले सामाजिक सञ्जालका भित्तोभरि सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै शुभेच्छा प्रकट गरिरहेका छन् । नयाँ वर्षले पाइला टेके पनि नेपालीहरुमा उमंग भने छाउन सकेको छैन । विनाशकारी हावाहुरी ‘टोर्नाडो’ले उडाएका छानाहरु उजाडै छन् । २०७२ सालको महाभूकम्पकै झल्को दिने गरी आएको हावाहुरीले बारा र पर्साका दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुको पीडामा मलहम लागिसकेको छैन । जनधनको विनाश, हत्याहिंसा, बलात्कार, लुटपाट, चन्दाआतंकले आजित भएका जनताको मनमा उत्साह छैन ।

सरकारले शान्ति र समृद्धिको रटान लगाउँदै आए पनि, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि मुलुकमा अराजकता, भ्रष्टाचार र बेथितिहरुले पराकाष्ठा नाघेका छन् । गतवर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशकै ठूलो र मनमोहक रारा तालबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै इतिहासले आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि सरकारलाई अभूतपूर्व अवसर प्रदान गरेको बताएका थिए । तर, ओली सरकारले भर्खरै जन्मिएका शिशुलाई समेत ७ हजार रुपैयाँ ऋणभार बोकाउने काम गरेको छ । जनतामा खुशीको सञ्चार हुन सकेको छैन ।

नयाँ वर्ष आउनु आफैँमा महत्वपूर्ण हुँदैन, यस वर्षमा के–कस्ता ऐतिहासिक र उदाहरणीय काम हुन्छन्, त्यो नै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । यस वर्षलाई शुभ बनाउन बाँकी र थाँती रहेका थुप्रै महत्वपूर्ण अभिभाराहरु पूरा गर्नुपर्नेछ । शान्ति र समृद्धिका लागि हरेकले आफूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही नागरिक ठानेर आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्नेछ । तीनै तहको स्थायी सरकारले काम गरे पनि अराजकताको अन्त्य हुन सकेको छैन । अहिले पनि कुनै क्षेत्रले आशा गर्ने अनुभूति सरकारले दिलाउन सकेको छैन । मुलुकका बढेको हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा, बेथिति, अनियमितता र मनोमानीले मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थाबाटै गुज्रिरहेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनले मूर्तरुप लिए पनि मुलुकमा व्याप्त निराशाले जनतामा आशाको रक्तसञ्चार हुन सकिरहेको छैन । कम्युनिस्ट सरकारले महत्वाकांक्षी सपना बाँड्दै आए पनि जनताले पूर्णरुपमा पत्याउन सकेका छैनन् । बलियो र स्थिर सरकार रहँदा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कर्मचारी व्यवस्थापन र जनताको सेवासुविधामा परिवर्तन देखिएको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको दुई वर्ष हुन लाग्दा पनि जनताले सिंहदरबारको अधिकार प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् । अझैसम्म चारवटा प्रदेशको नामकरण र प्रदेश राजधानीको टुंगो लागिसकेको छैन । राज्यका सञ्चालकका महत्वाकांक्षा र जनताका जनजीविकाबीच तालमेल हुन सकिरहेको छैन ।

बाढीपहिरो, शीतलहर, हिमपात, डुबान, हावाहुरीलगायत दैवी विपत्तिको कहर खेप्न विवश जनताका लागि ०७५ साल अत्यन्त कष्टपूर्ण बन्न पुग्यो । नयाँ वर्षमा दैवी विपत्तिमा परेका जनताले राहत प्राप्त गर्न सकून् । भूकम्पपीडितहरुको चाँडै पुनःस्थापना हुन सकोस् । विप्लव समूहलगायतका असन्तृष्ट पक्षहरुलाई वार्ता र संवादबाटै शान्तिपूर्णरुपमा समस्याहरु पूरा हुन सकून् । सरकार आर्थिक समृद्धिको विगुल फुक्न अभ्यस्त भइरहने तर सर्वसाधारणले राज्यबाट पाउने आधारभूत अधिकारसमेत पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य होस् ।

सरकारले गरिब तथा निमुखा जनताको आवाज सुनेर तल्लो तहदेखि नै समृद्धिको शुरूवात गर्न सकोस् । सरकार जनपक्षीय, लोकतान्त्रिक, देशभक्त, अग्रगामी तथा विकासप्रेमी भए मात्रै जनआकांक्षा पूरा हुनसक्छ । नयाँ वर्ष २०७६ ले आमनेपालीमा नयाँ ऊर्जा, जोश र उमंग ल्याउनुका साथै विकास र प्रगतिका पाइलाहरु अघि बढाउन फलदायी बनोस् । २०७६ सालले सरकारले घोषणा गरेबमोजिम २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सार्थक बनोस् । भाषणमा मात्रै होइन, नयाँ वर्ष साँच्चै आर्थिक समृद्धिको वर्ष बन्न सकोस् । सबै नेपालीलाई शान्ति र समृद्धिको हार्दिक शुभकामना !
– पुजा बानिया, काठमाडौं ।

औषधि व्यवसायी संवेदनशील बन
निकै संवेदनशील रहेको औषधि व्यवसायको क्षेत्र विवादित बन्दै आएको छ । जिल्लामा रहेका केही औषधि पसलहरुले रेकर्ड राखेर मात्र आवश्यकताअनुसार बिक्री गर्न पाउने औषधि मनलाग्दी बिक्री गरिरहेको गुनासो बढ्दो छ । बिरामीलाई दिने औषधि अनुमतिपत्र (प्रेसक्रिप्सन) को दुरुपयोग भएको देखिएको छ । खासगरी बिरामीको उपचारका लागि दिइएका केही औषधि लागूऔषधको रुपमा प्रयोग भएको देखिएको छ ।

चिकित्सकको प्रेसक्रिप्सनविना प्रयोग गर्न नपाइने औषधि बिरामीले भन्दा पनि बिरामीको बहानामा लागूऔषध प्रयोगकर्ताले सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका केही मेडिकल पसलहरुले लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई बेच्दै आएको गुनासो बढिरहेको छ । जिल्लामा लागूऔषध प्रयोग गर्ने युवाहरुलाई चर्को मूल्यमा औषधि बिक्री गरेको आरोपमा केही समयअघि मेडिकल सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कार्वाही गरेको थियो । तर, अहिले पनि केही मेडिकल पसलहरुले लागूऔषध प्रयोगकर्तालाई औषधि बेच्ने गरेका छन् । त्यसैले, मेडिकलको अनुगमन र औषधि बेचेको रेकर्ड हेर्न सम्बन्धित निकाय चनाखो बन्न आवश्यक छ ।

लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ लगायतका कानुनी व्यवस्था भए पनि नेपालमा लागूऔषधि सेवन र ओसारपसार रोकिएको छैन । अझ हुँदा–हुँदा मानव स्वास्थ्यका लागि प्रयोग हुने औषधि नै लागूपदार्थको रुपमा प्रयोग हुनु निकै खतराको संकेत हो । तसर्थ, यस प्रकारको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न नियमनकारी सरकारी निकायलगायत सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । अतः जिल्लामा अवैधरुपमा बिक्री भइरहेको औषधिको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक कदम चलाउन जरुरी छ ।
– नन्दा पनेरु, काठमाडौं ।