प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै हरेक मन्त्रीहरुले आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । सरकार गठन गरेदेखि अहिलेसम्म हरेक सभा–समारोहमा यस्तो प्रतिबद्धता सुनिए पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार घटेको छैन, झन् बढ्दै गएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण आजको सर्वाधिक ठूलो चुनौती बनेको छ । दुई तिहाइ बलमा उभिएको सरकारले आफ्नो सोचेको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने होइन । तर सरकारको सुस्त गति हेर्दा सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको दिशामा सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको प्रतीत हुँदैन । आखिर सरकारलाई काम गर्न कसले रोकेको छ ?
यसै बीच केही दिनयता बालुवाटारनजिकैको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको घटनाले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि कठोर प्रश्न उठेको छ । आफ्नै पार्टीका महासचिव विष्णु पौडलले समेत सो जग्गा खरिद गरेको पाइएको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले मौनता साँधेका छन् । आखिर यस विषयमा के–कस्तो भएको हो ? जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार उम्कन मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले व्यक्तिका नाममा सारिएका मुलुकभरका सरकारी जग्गाबारे छानबिन गर्न भूमि व्यवस्था र गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिइसकेको छ । तर सो प्रक्रियालाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी जग्गाको गलत प्रयोग भएको भए त्यसको छानबिन गर्न, त्यस्ता जग्गाको अभिलेख संकलन गर्न र यसबारे कस्तो नीति बनाउने भन्नेबारे सुझाव दिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि सरकारले छानबिन आयोग बनाएको थियो । २०१७ सालमा राजा महेन्द्र सैनिक ‘कू’ मार्फत सत्तामा आएपछि कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर राणा र उहाँका छोरा कञ्चनशमशेर राणाको नाममा रहेको १४ रोपनी जग्गा राज्यविरोधी काम गरेको आरोपमा पञ्चायती व्यवस्थाको सरकारले जफत गरेको थियो । उहाँको परिवारकै नाममा रहेको २ सय ८५ रोपनी जग्गा भने २०२१ सालमा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।
बाँकी रहेका १ सय १३ रोपनीमध्ये धेरै जग्गा भूमाफियाहरूले कानुन उल्लंघन गरी मालपोतका कर्मचारीलाई मिलाएर आफ्ना नाममा नामसारी गरेका छन् । यही १ सय १३ रोपनीमध्येको ८ आना जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरेको भनेर अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल पनि यो विवादमा मुछिनुभएको हो । यस विषयमा यथार्थ जानकारीसहित दोषीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सके मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सरकारको बोलीलाई विश्वास गर्न सकिन्छ । नत्र भने सरकारको बोली सस्तो लोकप्रियता वा सार्वजनिक खपतका लागि भनिएको रुपमा जनताले बुझ्नेछन् ।