बद्री तिवारी
राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपालको स्वतन्त्रतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतासँग जोड्दै संविधानको प्रस्तावनाले संवैधानिक अधिकारको उपभोग तथा कर्तव्यपालन लगायतका विविध पक्षको व्याख्या गरेको छ । उल्लिखित अत्यावश्यकीय प्रावधानहरुलाई जोगाउन तथा बलियो बनाइराख्नका लागि देशको नागरिकता ऐनलाई पनि कसिलो बनाउनु जरुरी हुन्छ । कसिलोको अर्थ जनतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गरेर होइन कि वास्तविक नेपाली नागरिकहरुलाई संवैधानिक प्रावधानअनुरुप नागरिकता प्रदान गर्नु हो । यो राज्यको दायित्व हो । सोही अनुरुप संविधानको भाग–२, धारा १० देखि धारा १५ सम्मले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानप्रदत्त सबै खालका अधिकार उपभोग गर्नदेखि लिएर नागरिकको परिचय खुलाउने आधिकारिक प्रमाणपत्र नै नागरिकता हो ।
हाल नेपालमा यसको वितरण गर्ने सम्बन्धमा राज्यले अख्तियार गरेको नीति तथा यसको कार्यान्वयनलगायतका सवाललाई लिएर यतिखेर चर्को टीका–टिप्पणी भइरहेको छ । मुलुकमा २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था शुरु भयो । तर गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गर्नुपूर्व नै नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर विदेशी नागरिकलाई ठूलो संख्यामा नागरिकता वितरण गरियो ।
त्यसमाथि २०७२ सालमा निर्मित संविधानले पनि नागरिकता वितरणसम्बन्धी नीतिलाई झन् खुकुलो बनाएकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने गैरनेपालीहरुको संख्या बढ्यो । नेपालमा नागरिकता लिने गैरनेपालीको संख्या ६० लाख पुग्नुमा यस्तै गतिविधि जिम्मेवार रहेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । विद्यमान नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ करिब आठ महिनाअघि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक हालसम्म विचाराधीन रहेको छ । सो विधेयकबारे संसद् तथा संसदीय समिति र बाहिर धेरै पटक छलफल भए तर हालसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । संशोधनका लागि संसद्मा पेस गरिएको विधेकमा सहमति जुट्न नसकेकैले पारित हुन नसकेको हो तर सहजै सहमति जुट्ने खालको विधेयक नभएकोले यो विवादग्रस्त बन्दै गएको राजनीतिक दलका नेताहरुको भनाइ रहेको छ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि पटक–पटक बहस भएको र यसका केही प्रावधानमाथि महिला, मधेसीसमेतले विभेदकारी भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
हाल प्रस्तुत विधेयकले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मने सन्तानले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान राखेको छ । विधेयकको दफा ४ उपदफा ३ (क) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका बाबु र आमा दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले सोही विषय विवादको जड भएको तर्क सांसद तथा सरोकारवालाहरुले उठाएका छन् ।
सो विधेयकबारे संसद्ले निर्णय गर्न नसकेपछि सरकारको गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरी नागरिकता प्रदान गर्न गरेको निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालतले रोक्न आदेशसमेत दिएको अवस्था छ । संघीय संसद्–व्यवस्थापिका र नेपाल सरकार–कार्यपालिकाले गरेका वा कार्यसम्पादनका क्रममा भएका त्रुटिहरु औंल्याउन तथा कतिपय संवैधानिक व्यवस्था, ऐन कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेका पक्षलाई संवैधानिक प्रावधानअनुसार केलाउन तथा विश्लेषण गर्दै निर्णय दिनका लागि सर्वोच्च अदालतको यो कदम अस्वाभाविक लाग्दैन । किनकि संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२८ उपधारा २ ले ‘…संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ भनेर स्पष्ट पारिसकेको स्थितिमा सरकारले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्नुको विकल्प छैन । यसको अर्थ अब अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म माथि उल्लेख भएअनुसारको प्रक्रिया रोक्नुपर्ने हुन्छ ।
नागरिकता विधेयकबारे व्यापकरुपमा छलफल गराएर विज्ञहरुलाई समेत राखी निर्णयमा पुग्ने अभ्यास गर्नु बेस हुनेछ । अन्यथा यो विषय पटक–पटक विवादित बन्न पुग्नेछ । सवा अर्बभन्दा बढीको जनसंख्या भएका नेपालका छिमेकी भारत र चीनबाट नेपाल भित्रिने मानिसहरुले नेपाली नागरिकता लिने क्रम बढ्दै जाने डरले पनि यस विषयलाई उठाइने गरेको पाइन्छ ।
गत २०७५ चैत १९ गते देशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्र लेखेर जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकहरुका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न परिपत्र गरेको थियो । नागरिकता प्रमाणपत्र नागरिकले आफू यो देशको नागरिक भएको यथेष्ट प्रमाण जुटाएपछि प्राप्त गर्नुपर्ने संवेदनशील विषयलाई वितरण गर्ने प्रावधानदेखि नै यसको व्यापकरुपमा दुरुपयोग भएकैले राष्ट्रका लागि खतरनाक भएको सम्बन्धमा विज्ञहरुले पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएका छन् । भनिँदै छ– विदेशीहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने ध्येयका साथ कसैले पूर्वनियोजित रुपमा नेपालको नागरिकताकोबारेमा गम्भीर षड्यन्त्र गरिरहेको छ, फलस्वरुप राष्ट्रकै अस्तित्व संकटमा पर्ने खतरा निम्तिदै छ । वास्तवमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले नागरिकताको विषयलाई जथाभावी व्याख्या नगर्न तथा त्यसका प्रावधानहरुलाई तोडमोड नगर्न चेतावनी दिइरहेकै बेलामा संसद्मा हाल प्रस्तुत नागरिकता संशोधन विधेयकलाई आपत्तिजनक मान्दै आएका छन् । हुन पनि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वतन्त्र नागरिकले निष्पक्षरुपमा विश्लेषण गर्दा पनि यस विषयबारे सहजै थाहा पाउन सक्छ ।
नागरिकताको विषयलाई लिएर अहिले आरोप–प्रत्यारोप भइरहेकोले गृहको आदेश पनि त्यससँगसँगै मुछिएको छ । गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेपछि यसबारे थप विवाद उत्पन्न भएको हो । त्यसपछि यसै विषयमा सोधपुछ गर्न ०७५ चैत २७ गते आयोजित संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले गृह मन्त्रालयले समितिमा कुनै परामर्शसमेत नगरी जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसद नवराज सिलवालले त नागरिकता विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा हतारमा नागरिकता वितरणसम्बन्धी परिपत्र गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयको आलोचना गर्र्नुभएकोले विषय थप गम्भीर बन्दै गएको संकेत मिल्दछ । त्यसो त समितिका अर्का सदस्य नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि नागरिकताका बारेमा सरकारलाई कुनै पनि निर्णय नलिन सचेत मात्रै गराउनुभएन, सरकार ऐन कानुन बनाएरै नागरिकता वितरणबारे कुनै पनि निर्णय गर्न सक्षम रहेको स्मरण गराउनुभएको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।
संसदीय समितिको कुनै ख्यालै नगरी गरिएको सो निर्णय आखिर विवादित बन्न पुग्यो । त्यस कारण राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयहरुको कार्यसम्पादन र कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकार नै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ ।
नेपालमा पाँचपटक नागरिकता ऐन संशोधन गरिएको र त्यसबाट करिब ६० लाख गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गरेको, नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको, मुलुकमा हरेकपटक राजनीतिक परिवर्तन हुँदा नवगठित सरकारहरुले नागरिकता लिने प्रावधानलाई नै खुकुलो पार्दै गएको, वास्तविक नेपालीहरुलाई अल्पमतमा पारी जनमत संग्रहमार्फत नेपाललाई सिक्किमीकरण र फिजीकरण गराउने षड्यन्त्रले काम गरिरहेको जस्ता अत्यन्त गम्भीर सवालहरुको उठान भइरहेको पृष्ठभूमिमा समितिले मन्त्री र सचिवलाई बैठकमा बोलाएर सोधपुछ गर्नु, सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि परिपत्र कार्यान्वयन गर्नमा रोक लगाउनुलाई अस्वाभाविक नै भन्न मिल्दैन ।
झन्डै दुई महिनाअघि यही विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका असन्तुष्ट सांसदहरुको एउटा समूहले कडा आपत्ति जनाइसकेको थियो । गत माघको अन्तिम साता नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरु विजय पौडेल, झपट रावल, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरे, विरोध खतिवडा, पशुपति चौलागाईं, यज्ञराज सुनुवारलगायत केन्द्रीय सदस्यहरुले विज्ञहरुसँगको छलफलका क्रममा संसद्मा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक आपत्तिजनक रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका थिए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, संविधानविद चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायत विज्ञहरुसँगको छलफलका क्रममा विधेयकले राष्ट्रहित नगर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । विज्ञहरुले पनि नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने यसले राष्ट्रको अस्तित्वमै संकट आउने धारणा व्यक्त गरेर यसबारे छलफल तथा छानबिन हुनुुपर्ने कुरा उठेको थियो ।
यद्यपि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संविधान र सर्वोच्च अदालतका पटक–पटकका आदेशलाई हेरेर त्यसकै आधारमा नागरिकता पाउन नसकी पीडित बनेका नागरिकहरुको हितका लागि गृहले निर्देशन जारी गर्नुपरेको बताउनुभएको छ । उहाँको तर्क छ– जनताले नागरिकताको अभावमा समस्या भोग्नुपरेकोले त्यसको समाधानस्वरुप परिपत्र गर्नुपरेको हो । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जान लागेका, अध्ययन तथा अन्य प्रयोजनका लागि नागरिकता नै चाहिने भएकोले त्यसका लागि जनताले समस्या भोग्नुपरेको हो । उहाँले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार बनाएर जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिहरुका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सबै जिल्लामा परिपत्र गरिएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ ।
त्यस्तै गृहसचिव प्रेमकुमार राईले मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट यसअघि पनि नागरिकता वितरण गरिएको बारे समितिका सदस्यहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै २०६८ देखि २०७० सालसम्म परिपत्रकै आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिएको तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशमा धेरैले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएकाले अन्यथा मान्न नहुने तर्क गर्नुभएको थियो । उहाँहरुका तर्क तथा प्रमाणहरु जे–जस्ता भए पनि नागरिकता विधेयकबारे व्यापकरुपमा छलफल गराएर विज्ञहरुलाई समेत राखी निर्णयमा पुग्ने अभ्यास गर्नु बेस हुनेछ । अन्यथा यो विषय पटक–पटक विवादित बन्न पुग्नेछ । सवा अर्बभन्दा बढीको जनसंख्या भएका नेपालका छिमेकी भारत र चीनबाट नेपाल भित्रिने मानिसहरुले नेपाली नागरिकता लिने क्रम बढ्दै जाने डरले पनि यस विषयलाई उठाइने गरेको पाइन्छ । तर वास्तविक नेपालीहरुले अझै पनि नागरिकता पाउन नसकेका घटनाहरु पनि बेला–बेलामा प्रकाशमा आउने गरेका छन् । यसअघि जारी गरिएका केही नागरिकताबारे छानबिन गरी उल्लिखित सबै विषयलाई टुंग्याउँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउन तथा सुरक्षित गर्न सबै एकजुट भएर लाग्नै पर्छ ।