नेपाली नयाँ वर्षको शुरुवात भएको छ । थुप्रै आशा, अपेक्षा र चाहनालाई पूरा गर्नै पर्ने जिम्मेवारीसहित नयाँ वर्ष २०७६ लाई स्वागत गरिएको छ । मुलुकमा स्थिर, दुई तिहाइको सरकार छ । यसले २०७५ सालको शुरुवातमा जस्तो काम गर्न नसक्दा निराशा छाएको थियो । त्यसलाई आशा र उमंगको वर्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपाली जनताको आँखाबाट हेर्दा २०७५ साल खासै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्न सकेन । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिकलगायतका क्षेत्रले जनतालाई खुशी तुल्याउन सकेनन् ।
राजनीतिक दलमा आन्तरिक विवाद चुलिएको छ । विधि र पद्धति मिचिएको छ । हैकमवादी सोचले पार्टी सञ्चालन हुँदा सामूहिकता हराएको छ, जसले गर्दा दलहरू जनताको मन जित्न चुकेका छन । सरकार शान्ति, सुरक्षामा असफल भएजस्तै लोकतान्त्रिक व्यवहार र आचरण कायम गर्न दलहरू पनि अक्षम बनेका छन । अब त्यसलाई तोडेर काम गर्नुपर्ने दलहरूमा ठूलो जिम्मेवारी थपिएको छ ।
लोकतन्त्रमा सरकार तानाशाही बन्न खोजे चेक र ब्यालेन्स गर्नुपर्ने संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारलाई झकझक्यााउन गम्भीर बन्नुपर्छ । सरकार जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गर्दै काम गर्न लाग्नुपर्छ । नत्र २०७५ सालमा शुरुवात गरेका सार्वजनिक यातायातमा रहिआएको ‘सिन्डिकेट’ विरुद्धको सरकारको कदम सेलाएजस्तै सेलाउने खतरा रहन्छ ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचमा देखिएको समन्वय अभाव अब हट्नुपर्छ । प्रदेशले केन्द्रबाट हस्तक्षेप खेपेको, स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी अभाव नहोस् । शुरुवात भएका जनताका पक्षका कामहरू अघि बढून् । दलहरूमा एकता कायम होस् । आर्थिक समृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण होस् । २०७६ साल साँच्चिकै जनताको वर्ष बनोस् । सबैको प्रगति होस् । सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति सम्पूर्ण प्राप्तिको सफलता मिलोस् । नयाँ वर्ष २०७६ को हार्दिक शुभकामना ।
– प्रवेश शर्मा, कालिकोट ।
मनहरीको उदाहरणीय निर्णय
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले महिला र पुरूषको समान कामको ज्याला समान दिने निर्णय गरेर महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ । महिला–पुरूष समावेशिताका जतिसुकै आवाज उठे पनि हालसम्म पनि समान काम गर्ने महिला र पुरुषबीच ज्याला भने असमान रहँदै आएको छ ।
वर्षौंदेखिको यस्तो विभेद हटाउन मनहरी गाउँपालिकाले चौथो गाउँसभामा सामाजिक सुधार ऐन पारित गरेर गाउँपालिकाभरका सबै महिला–पुरूषलाई एउटै कामको बराबरी ज्याला दिने व्यवस्था गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।
महिलाले पुरुषले जत्तिकै समय र उत्तिकै काम गर्दा ज्यालामा भने असमानता रहँदै आएको थियो । ज्यालादारी काममा महिलाले भन्दा पुरूषले २ सय रुपियाँ बढी ज्याला पाउँदै आएका थिए । परुषप्रधान समाजमा चलाइएका यस्ता प्रचलनले महिला अन्यायमा पर्दै आएका थिए । र, अद्यापि पुरुषको तुलनामा अहिले पनि ज्यालामा महिलाहरु ठगिँदै आएका छन् । समतामूलक समाज निर्माणका लागि हक–अधिकारहरु पनि समान हुनुपर्छ । समान कामका लागि समान दामले केही हदसम्म लैंगिक विभेद हट्ने विश्वास छ ।
मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको लामो समय बितिसकेको छ । तर, संघीयताको स्वाद कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूति अहिलेसम्म पनि जनताले चाख्न सकेका छैनन् । केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट सिंहदरबारको अधिकार मनहरी गाउँपालिकाजस्ता ७ सय ६१ स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकरण गरिएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । अझै पनि सिंहदरबारको रवाफ कायमै छ ।
किनभने, स्थानीय सरकार भनिएको स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार चिन्न सकेको देखिँदैन । अझै पनि सिंहदरबारकै निर्णय पर्खिने नियति छ । स्थानीय तहले किन सरकारको गरिमा आर्जन गर्न सकिरहेका छैनन् ? स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएर जान किन संकीर्णता देखाइरहेका छन् ? स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी पनि कसरी चाँडै रमाना हुने भनेर दाउ छोप्दै छन् ?
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विवाद बढिरहेको छ ।
काममा असहयोगमात्र होइन, हात नै हालाहालसम्मका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । सुशासन, समानता र समावेशी समाजका लागि ऐन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले कामभन्दा बढी रमिता देखाइरहेका छन् । जसका कारण सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पुगेर पनि लागू हुन सकिरहेको छैन ।
स्थानीय तहले सामाजिक सुधार ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन सर्वप्रथम जनप्रतिनिधिले नै तत्परता देखाउनुपर्छ । अहिले कैयौँ ऐन बन्ने तर कार्यान्वयनमा नआउने समस्या छ । समाज सुधारका लागि सामाजिक सुधार ऐन कार्यान्वयन हुनै पर्छ । मनहरी गाउँपालिकाले समान ज्याला मात्रै होइन विवाहमा बाजागाजासहित ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती लैजान नपाइने, केटा वा केटीपक्षले गर्ने भोजमा नजिकका नातेदार वा इष्टमित्रमध्येबाट ५१ जनाभन्दा बढी आमन्त्रण गर्न नपाइने र दाइजो लेनदेनमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
यस्तै न्वारन, जन्म दिवस, पास्नी, व्रतबन्ध र पितृकार्य गर्दा २५ जनाभन्दा बढी सहभागी गर्न नपाइने र हजार रुपियाँभन्दा बढी उपहार र दक्षिणा दिन ऐनले रोक लगाएको छ । पैसाको बाजी थापेर जुवातास, लुँडो, पुल हाउस र लंगुरबुर्जा खेल्न र खेलाउन रोक लगाइएको छ ।
देउसीभैलो खेल्दा करकापमा पारेर दक्षिणा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा घरेलु मदिरा उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै तरकारी बालीमा प्राविधिकको सुझावविना विषादी प्रयोग गर्न नपाउने र विषादी प्रयोग गरेको तरकारी निश्चित समय पार नगरीकन बिक्री वितरण गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । सामाजिक व्यवहारमा सुधार ल्याउन र फजुल खर्चसमेत नियन्त्रण गर्न यस्तो ऐन बनाइएकाले यसको अविलम्ब कार्यान्वयन गरी सभ्य र समावेशी समाज निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
– सन्तोष रेग्मी, पोखरा ।