नेपालमा चैत–बैशाख सुरु भएसंगै विपतको याम सुरु भयो भन्ने चलन छ । चैते हुरीले लैजाला भन्ने त आहान नै बनेको छ । चैते हुरीको मात्रै कुरा सुन्दै आएका नेपालीले बारा र पर्सामा भएको ठूलो क्षतिले त साँच्चिकै आँधीबेहरीको कुरा सधैका लागि स्मरण बनाइरहने भएको छ ।
हाम्रो मुलुकमा बिरलै आउने यस किसिमको भयंकर आँधीले २८ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने सयौँ जनालाई घाइते बनायो । विपतको यो घट्नाले सयौ परिवार घरबारविहीन भएका छन् ।
स्थानीय र केन्द्र सरकारले तत्कालका लागि घाइतेको उपचार र उठीबास लागेकाहरूलाई बस्ने र खाने प्रबन्ध मिलाउन त खोजेको देखिन्छ तर आवश्यक सबै प्रबन्ध भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर संघीय सरकारले पीडितहरूलाई सहायता उपलब्ध गराउने आश्वासन मात्रै दिएनन् त्यसका लागि सबै प्रबन्ध मिलाउन नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी पनि दिए । घरबासका लागि आवास निर्माणको जिम्मा सेनाले पाइसकेको छ ।
विपत्ती पर्नासाथ सहयोगमा जुटीहाल्ने नेपाली संस्कृति नै हो । परन्तु त्यो भन्दाको पूर्व तयारीमा भने हामी नेपाली सधै चुकिरहेका हुन्छौ । तर अहिलेको विपत्तीमा त्यस्तो अवस्था नहोस् भन्नेमा सबै सचेत भएको देखियो । विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र नागरिक अगुवाहरु पनि अहिलेको विपत्तीमा सरिक बनीरहेका छन् । तर राहत सम्बन्धित पिडितसंग पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेमा प्रश्न उठिरहेको छ । राहतको नाममा केही ब्यक्ति र संस्थाहरुले आफ्नो कमाईको धन्दा बनाउँछ भन्ने आशंकामा पनि उठिरहेको छ । त्यहीँ भएर होला जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पिडितको नाम लिएर कसैसंग पनि चन्दा सहयोग नउठाउन सूचना नै जारी गरीसकेको छ । यसले विपत्तीको नाममा हुने अनियमिततालाई रोक्न खोजेको देखिन्छ ।
राहतमा दुरुपयोगको समाचार विगत भुकम्पका अवसरमा भने धेरै नै बढि चर्चामा रह्यो । भूकम्प पिडितलाई आएको राहत सम्बन्धित पक्षसम्म नपुगेको मात्रै होइन, संकलित खाद्यान्न अहिले पनि कतिपय स्टोरमा रहेका खबर पनि आइरहेका छन् । त्यसैले पनि सहयोग र राहतलाई ब्यवस्थित गर्न जरुरी छ । अनि विपत्ती आउनुपूर्वको तयारीलाई पनि सहिसलामत राख्नु पर्दछ । किनकी अब विपतीको याम सुरु भइसक्यो । बर्षातबाट सिर्जना हुने दैवी प्रकोपको समय हाम्रो नजिकै आइरहेको छ ।
– मनोहर बुढाथोकी, गुल्मी । हाल ः काठमाडौं ।
जिम्मेवार बन्नुपर्छ डाक्टर
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कार गरी अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएको छ । आफूहरुलाई संघअन्तर्गत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालित गर्नुपर्ने मागसहित डाक्टरहरु आन्दोलित हुँदा देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा प्रभावित बन्न पुग्यो । चिकित्सकहरुको आन्दोलनकै कारण देशभर एक लाखभन्दा बढी बिरामी उपचार सेवाबाट वञ्चित भए । विडम्बना नै मान्नुपर्छ किसंसारभर स्वास्थ्य दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने सरकारी चिकित्सकले आन्दोलन गरी स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारे ।
सरकारले डाक्टरहरुलाई निजामति सरकारी सरहको समायोजन गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारी सेवाका डाक्टरहरु आन्दोलित बनेका हुन् । सरकारले गर्न खोजेको समायोजनले आफ्नो भविष्यमै नकारात्मक असर गर्न सक्ने चिन्ता डाक्टरहरुमा देखिएको छ । तर, आफ्नो वृत्ति विकासका लागि देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प बनाउनु कुनै मानेमा सुहाउने विषय होइन । तथापि डाक्टरहरुको आन्दोलन यो पहिलोपटक भने होइन । उनीहरु आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरेर तेस्रोपटक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै आन्दोलन स्थगन गर्न पहल गर्दै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
हुनेखाने र सक्नेहरुले निजी अस्पतालमा महंगो शुल्क तिरेर उपचार गराउँछन् । तर, आमजनताले उपचार गर्ने गराउने थलो सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था नै हो । डाक्टरको आन्दोलनले मर्का पर्ने भनेकै गरिब र विपन्न जनतालाई हो । डाक्टरहरुले यो वा त्यो ठाउँमा समायोजन हुन्न भनेर भन्न कदापि मिल्दैन । निजामति सेवाका कर्मचारी हुन् वा सरकारी डाक्टर, जसले पनि आफूलाई पायक पर्ने र सुविधा हुने स्थानमा रहेर काम गर्ने चाहना राखेका हुन्छन् । तर, डाक्टरहरु जहाँ गए पनि आफ्नो विशेषज्ञता र आवश्यकताअनुसारको सेवा प्रवाह गर्नु नै हो । उनीहरुको चिन्ताचाहिँ जीवनभर कुनै सीमित ठाउँमा खुम्चिनुपर्ने हो कि भन्ने छ ।
डाक्टरहरुले पनि स्थानीय तहमा पुगेर कामै नगर्ने, सहरका सुविधासम्पन्न ठूला अस्पतालमा मात्रै बस्ने इच्छा राखेका छैनन् । तर, कुनै एक स्थानीय तह वा प्रदेशमा मात्रै सीमित हुन नचाहने उनीहरुको माग छ । त्यही कारण संघीय सरकारअन्तर्गत रहेर आवश्यकताअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तर सरुवा–बढुवा, उच्च अध्ययनलगायत वृत्ति विकासको अवसर संघअन्तर्गत नै हुनुपर्ने माग सरकारी डाक्टरको छ, जुन अनुचित माग होइन । डाक्टरहरुले उपचार सेवामा थप अध्ययन, अनुसन्धान विशिष्ट सीप हासिल गर्ने चाहना राख्नु स्वाभाविकै हो । यसले सिंगो देश नै लाभान्वित हुनसक्छ ।
देशभर १४ सयको हाराहारीमा मात्रै सरकारी डाक्टर रहेको अवस्था छ । देशको जनसंख्याअनुसार यो संख्या निकै सानो हो । यति थोरै जनशक्तिबाट देशभर सेवा पु¥याउन विशेष व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ । बिरामीको उपचारजस्तो अत्यावश्यक मानवीय सेवामा एक मिनेट पनि अवरुद्ध हुनु हुँदैन । पेसागत धर्मलाई नै भुलेर डाक्टरहरुले जेजसरी सेवा ठप्प गरिरहेका छन, त्यो सर्वथा अनुचित हो । आन्दोलनका धेरै विकल्प छन, हुन्छन् । सांकेतिकरुपमा विरोध प्रदर्शन गरेर पनि राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ ।
डाक्टरहरुको आन्दोलनलाई उनीहरुको रहर र दम्भ मात्रै मान्नु पनि ठीक होइन । स्वास्थ्यजस्तो अत्यावश्यकीय सेवा ठप्प हुन नदिन सरकारले समाधानको विकल्प सोच्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले विगतमा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा राज्यले डाक्टरको अधिकतम सीप र विशेषज्ञता हासिल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी ४ प्रतिशतमात्र रहेको र देशभर १५ हजार डाक्टर अपुग रहेको वर्तमान अवस्थामा डाक्टरहरुलाई निजी अस्पतालतर्फ धकेल्ने वा पलायन हुन बाध्य बनाउने कार्य सरकारले गर्नुहुँदैन । तसर्थ, सरकारले अविलम्ब सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)सँग वार्ताको पहल गरी समस्या समाधान गर्नु जरूरी देखिन्छ ।
– होमप्रसाद सापकोटा, सल्लाघारी ।