‘निर्देशित’ संघीयता र नबदलिएको मनोवृत्ति

-सुनील महर्जन

विषय प्रवेश

प्रशासनिक संघीयताको दृष्टिले यो वर्ष ज्यादै सकसपँर्ण र≈यो । निर्वाचनपछि संघ र स्थानीय तहसँगै प्रदेशले आकार ग्रहण गरेको थियो । तर प्रशासनिक तबरले कर्मचारी व्यवस्थापन सहज हुन सकेन । कर्मचारी समायोजन संवैधानिक बाध्यता थियो ।

सो समायोजन कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेका तमाम कमजोरीहरू सुधारेर उत्प्रेरित र ऊर्जाशील जनशक्ति निर्माण गर्ने उपयुक्त अवसर पनि थियो । प्रशासनिक संघीयता वर्षौंदेखि जर्जर रहेको कर्मचारी संयन्त्रलाई मुलुकको आवश्यकताअनुरूप बदल्ने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नसकेन । त्यो अवसरलाई कर्मचारी संयन्त्रले बोझका रूपमा लिएको पाइएको छ ।

कर्मचारी संयन्त्रको केन्द्रीकृत मानसिकताले गर्दा कर्मचारी समायोजनमा अनेकौं जटिलता र अवरोध देखियो । यसले संघीयताप्रति वितृष्णा जगाउने मतलाई प्रकारान्तरले बल पु¥याएको विश्लेषण गर्नेहरू पनि कम छैनन् ।

संघीयता कार्यान्वयनमा वर्षभरि देखिएका घटनाक्रमको संश्लेषण गर्ने हो भने कुनै करकाप वा बाध्यताले गर्दा मात्र मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको जस्तो अनुभँत हुने गर्दछ । ऐन, कानुनहरू स्थानीय तह र प्रदेशको प्रशासनिक स्वायत्तता पनि कुण्ठित पार्ने देखिन्छ। किनभने स्थानीय र प्रादेशिक प्रशासनको नेतृत्व केन्द्रबाट खटिएका अधिकारीहरूको हात सुम्पिएको छ । आवश्यक गृहकार्यको अभावले स्थानीय तह, प्रदेशको व्यवस्थापनमा अन्योल देखिएको थियो ।

संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाए पनि सोहीअनुरूप प्रशासनिक संरचना चलायमान हुन सकेको छैन । चलायनमान हुन नसक्नुमा मुख्य कारण कर्मचारीको अभाव रहेको छ ।

नेपालले प्रयोग गरिरहेको संघीयता संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने भनिएको छ ।

यसले केन्द्रको असर प्रदेश र प्रदेशको असर स्थानीय तहलाई परेको हो । केन्द्रले अधिकार दिन नखोज्ने, कर्मचारी पठाउन नमान्ने, पठाइएका कर्मचारी पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमान्ने, स्थानीय तहको आवश्यकताभन्दा पनि केन्द्रको चाहनाअनुसार कर्मचारी पठाउने प्रवृत्ति देखियो । यसै मानसिकताको प्रकटीकरणका रूपमा लिन सकिन्छ, यस वर्षदेखिएका घटनाक्रमहरु ।

वर्षभरिका मुुख्य घटनाक्रम

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई व्यवस्थित गर्न प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न संविधानले विशेष व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) को प्रावधान रहेको छ । यस धारा अनुरूप कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो ।

वर्षको शुरुआतमा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्वैच्छिक अवकाश स्थगित गरेको घटनाले कर्मचारी वृत्तमा सरगर्मी छाएको थियो । सरकारले ५ सचिवसहित ९ हजार ६ सय ५६ जना कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिने योजना तत्काललाई स्थगित गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाशको योजना अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काललाई स्थगित गरेको थियो । मन्त्रीको सो निर्णयप्रति कर्मचारी संगठनले विरोध गरेको थियो ।

कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन सम्बन्धमा कर्मचारी संगठन र मन्त्रालयबीचको द्वन्द्व वर्षको अन्तिमसम्म कायम नै र≈यो । यसले कर्मचारीको सम्बन्धमा गरिएका कुनै पनि निर्णय विवादमुक्त हुन सकेन । मन्त्रीको र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी र अन्य कर्मचारीबीच स्वार्थले कर्मचारी समायोजन कार्य निकै जेलिएको थियो ।

संघीय व्यवस्थाअनुरूप प्रशासनले आकार लिन थालेसँगै जिल्लास्तरका अधिकांश सरकारी कार्यालय खारेज हुने निर्णय आंशिक रूपमा लागँ हुन महिनौं दिन लाग्यो । निर्णयअनुसार जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भँमिसुधार कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय खारेजी गर्नुपर्ने थियो । तर कुनै न कुनै स्वरूपमा ती कार्यालयहरू रहेका छन् । जिल्लास्थित अधिकांश सरकारी कार्यालय औपचारिकरूपमा खारेज भए पनि व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा त्यसको पँर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन ।

संघीयता भनेको केन्द्रको अधिकार प्रशासनको तल्लो तहमा निहित हुने व्यवस्था हो । अहिले संघीयता कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा संघीयताको मर्म कम विकेन्द्रीकरणको अवधारणा बढी लागँ भएको पाइएको छ । जुन संविधानको प्रस्तावनाको मर्म विपरीत रहेको छ ।

केन्द्र सरकारले आफ्नो रुचिअनुसार मनपरी ढंगले कर्मचारी पठाउन थालेपछि स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीचको द्वन्द्व सतहमा देखिएको थियो । स्थानीय तहको आवश्यकता, कार्य प्रकृतिका आधारमा कर्मचारी पठाउनु साटो अनुभवहीन, खासै काम नलाग्ने कर्मचारी मात्र पठाउन थालेको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरू केन्द्र सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका थिए । केन्द्रले आफ्नो रुचिका आधारमा कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाएर स्थानीय तहलाई असफल बनाउन उद्यत रहेको पनि उनीहरूले आरोप लगाए ।

स्थानीय तहको अधिकार सँचीमा परेका विषयको कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । तर जनशक्तिको अभावमा महिनौं दिन कानुन बनाउने कार्य निकै सुस्त र≈यो । देशभरिका स्थानीय तहको अवस्थामा खासै सुधार आएन । सरकारले बजेट र कार्यक्रम दियो, तर दक्ष कर्मचारी दिएन । नयाँ गठन भएका नगरपालिकामा कर्मचारीको अभाव, भौतिक संरचनाको अभावजस्ता समस्याले काम नै गर्न नसकेको धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ ।

केन्द्रका कर्मचारी काठमाडौं उपत्यकाअन्तर्गत शहरी क्षेत्रका स्थानीय तहमात्र ताकेर जान उद्यत देखिएका थिए । कर्मचारी जानै नचाहएको बेला आफँले रोजेर कतिपय कर्मचारी गएकाले मन्त्रालयले यसमा आँखा चिम्लिन विवश थिए ।

यसैबीच प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानेपछि घरपायकको प्रावधान सरकारले ल्याएको थियो । नागरिकतामा लेखिएको ठेगानाका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने पठाइएको थियो । यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले निकै कसरत गरे पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन नसकेको पाइएको छ । मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन निकै मिहेनत गरे पनि कर्मचारीहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा खासै जान मानेनन् । कर्मचारी नभएका कारण गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाको काम प्रभावित भयो ।

स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको अभावले गर्दा स्वीकृत वार्षिक योजना, कानुन बनाउने, वित्तीय व्यवस्थापन, न्यायिक कार्यजस्ता अधिकार राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेन । साविकका स्थानीय निकायबाहेक गाविसबाट गाउँपालिका र नगरपालिका बनेको सयौं स्थानीय तहले अझै पनि पँर्णरूपमा गति लिन सकेन । कर्मचारी समायोजन हुन ढिलाइ हुँदा सुगम स्थानीय तहमा फाजिलमा समेत कर्मचारी कार्यरत छन् । दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत नहुँदा सेवाग्राहीका दैनिक कामसमेत प्रवाहित भएको गुनासा हरेक दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आउने क्रम अद्यापि रोकिएको छैन । यसै अवस्थामा सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्यायो ।

त्यसमा पनि कर्मचारी संगठन र मन्त्रालयबीच लामो समय विवाद भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अप्ठ्यारो र अड्चनलाई सम्बोधन गर्न कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशको तयारी गरिएको दाबी गरिरहँदा अध्यादेशका विभिन्न प्रावधानलाई लिएर विरोधको शुरू भइसकेको थियो । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई लिएर विभिन्न कर्मचारी संगठनले असन्तुष्टि जनाउन थाले ।

हचुवाको भरमा समायोजन ऐन जारी भएकाले अध्यादेशलाई कर्मचारी वृत्तले सहजै स्वीकार गर्न सकेन । कर्मचारी समायोजन ऐन कर्मचारी वृत्तमा छलफल नै नगरी संसद् नचलेको समयमा हतार हतार ल्याउँदा कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखिएको हो । समायोजन ऐन २०७४ किन कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्ने विषयमा कसैले समीक्षा गरेको छैन ।

कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुभन्दा पहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी निजहरूको सेवा, सर्त, सेवाको सुरक्षा र वृत्तिविकासलगायतका कुरामा सुनिश्चितता गरेर मात्र अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने थियो । तर त्यसो नगरिएको भन्दै अध्यादेशलाई लिएर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

कर्मचारी समायोजन ऐन पनि राजनीतिक तहमा बहस र छलफलको विषय नबन्दा कार्यान्वयनमा नै प्रश्न चि≈न खडा भएको थियो । कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वको स्पष्ट भिजनको कमी देखिएको थियो ।

अर्को कारण भनेको उच्च पदस्थ कर्मचारीको मानसिकता । संघीय संरचनाअनुसार हाल रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने जस्तो ठँलो जिम्मेवारी उच्च प्रशासकहरूको कँँधमा थियो । समायोजनले उच्च तहका कर्मचारीलाई छुनै नसकिने गरी कानुन तर्जुमा गर्न उच्चपदस्थ कर्मचारीको महŒवपँर्ण भँमिका र≈यो । यसले गर्दा उच्चपदस्थ कर्मचारी र अन्य कर्मचारीमा द्वन्द्व देखिएको थियो ।

यस्तै विरोध, असन्तुष्टिका बाबजुद सरकारले चैत महिनामा कर्मचारी समायोजन पँरा भएको जनाए । मन्त्री पण्डितले यस्तो भनिरहँदा कर्मचारी समायोजनको काम भने संघीयताकोे सिद्धान्तविपरीत भएको प्रशासनविद्हरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रमा सबैभन्दा कम र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः धेरै कर्मचारी हुनुपर्ने हो । तर, अहिले त्यसको ठीक उल्टो हुने गरी कर्मचारी समायोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले १ लाख ३१ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले १३ महिना लगाएर कर्मचारी समायोजन पँरा गरेको थियो ।

केन्द्र सरकारमा ४८ हजार ४ सय ९ दरबन्दी रहे पनि ४० हजार ७ सय ६९ जना मात्रै समायोजन भएका छन् । केन्द्रमै ७ हजार ६ सय ४० कर्मचारी नियुक्त गर्न बाँकी छ । प्रदेशमा पनि ७ हजार ६ सय ३८ कर्मचारी खाली छ। प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ कर्मचारी दरबन्दी भए पनि समायोजनबाट जम्मा १४ हजार ६५९ कर्मचारी मात्रै प्रदेश गएका छन् । स्थानीय तहमा ५० हजार ७ सय ९० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । स्थानीय तहमा झन्डै १७ हजार कर्मचारी संख्या खाली छ।

स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो।
समायोजनका क्रममा धेरैजसो कर्मचारीले संघ रोजेका छन् । त्यसैले ४० हजार कर्मचारी संघअन्तर्गत नै समायोजन भए । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको लफडा चैत मसँन्तमा आएर सकिएको सरकारले दाबी गरेको छ । चैत १४ गते आयोजित पत्रकार भेटघाटमा मन्त्री लालबाबु पण्डितले गर्वका साथ भन्नुभएको थियो– ‘संघीयतामा गएका अरू देशले कर्मचारीको समायोजन नसकेको वा समायोजनको काममा लामो समय अल्झिएका छन् । तर, मैले मन्त्रालय सम्हालेको १ वर्ष १२ दिनमा समायोजनको काम सकियो ।’

यसैबीच समायोजन संशोधन गर्न परेको १० हजार कर्मचारीको निवेदनले पनि समायोजनको लफडालाई संकेत गरेको छ । सरकारले समायोजन सकिएको दाबी गरे पनि कर्मचारीको अभावले संघ र स्थानीय तह प्रभावित भएको गुनासो आउन बन्द भएन । मन्त्रीले सो दाबी गरिरहँदा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिने तयारी गर्दै थिए ।

निष्कर्ष

एक वर्षभन्दा बढी समय लगाएर समायोजनको काम सकिए पनि स्थानीय तहमा अझै कर्मचारीको अभाव छ । त्यसैले कामको गति बढ्ला भनेर विश्वस्त हुन सकिने स्थिति छैन । यी सबै घटनाक्रमले संघीयताको कार्यान्वयनमा कर्मचारीको मनोविज्ञान, सोच र प्रवृत्ति नै बाधक देखिएको पाइएको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको संस्कारले यसबाट अलग हुन सक्दैन । समायोजनलाई राजनीतिक दलले खासै गम्भीरतापँर्वक लिएनन् ।

शासन व्यवस्थामा एकात्मकबाट संघात्मक र संवैधानिक राजतन्त्रबाट लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुग्यो । न राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको संस्कार परिर्वतन भएको जनताले अनुभँत गर्न सके, न कर्मचारीतन्त्रकै । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था ‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’ भनेझैं शासनप्रशासनमा उही पुरानो, जर्जर अवस्था अझै हट्न नसेकेको अनुभँति सर्वत्र गर्न थालिएको छ । यसले संघीयतालाई क्रमशः प्रयोजनहीन बनाउनेछ । यसो हुनु भनेको संघीय नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता र वैधानिकता पनि स्खलन हुनु हो । यसले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।