पार्टी एकता गर्नुपूर्व कार्यकर्तामा निकै उत्साह थियो भने नेताहरू झन् उत्साहित। कारण पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन। दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपा बनेपछि राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चर्चा पायो।
३ जेठ २०७५ राष्ट्रिय सभागृहमा २ पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनेको घोषणा गरियो। अध्यक्ष्ँद्वय ओली र प्रचण्डले निकै उत्साहित भाषण दिए। कार्यकर्ता झन् उत्साहित भन्दै नेतृत्वको प्रशंसा गरे। असम्भव मानिएको एकीकरणले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली बन्न पुग्यो। २ तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न पनि नेकपा सफल भयो। चुनावी तालमेल नेकपालाई निकै फलिफाप भयो। एकतापछि उत्साहित भएका नेता कार्यकर्ताले पनि ठूलो पार्टीको कार्यकर्ता हुन पाएको खुसी मनाउँदै गर्व गरे।
ओली र प्रचण्डले पार्टी एकता गरेर उत्साह र आशाको सञ्चार त गराउन सफल भए। तर तीन महिनाभित्र सक्ने सांगठनिक एकता प्रक्रियाको टुंगो लगाउन भने असफल सावित भए। कार्यकर्ताको हृदयमा जागेको आशालाई जगाइ राख्न नेकपाले सकेन। दर्जनौंपटक सचिवालयको बैठक बस्यो। दुईपटक स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो।
तर सांगठनिक एकताको विधि र प्रक्रियाको समेत टुंगो लाग्न सकेन। पार्टीभित्र विधि र पद्धतिको खोजी गर्नका लागि पटक–पटक गठन भएका कार्यदल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीको स्वार्थकै कारण भंग हुन पुग्यो। भावी अध्यक्षको दौडमा रहेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ओलीलाई चिढ्याएर अगाडि बढने आँट गर्न सकेनन्। पार्टीभित्र हुने प्रतिपक्षको भूमिका पनि कमजोर साबित हुन पुग्यो। विचार र सिद्धान्तको लडाइँ नेकपाभित्र देखिँदैन। देखिन्छ त केवल पद र पैसाको मोह देखिन्छ।
स्थायी समितिका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीलाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन चेतावनीसमेत दिने काम नभएका होइनन्। आधा महिनासम्म बसेको स्थायी समितिको बैठकले पनि लामो समयदेखि अड्किएर बसेको एकीकरणको गाँठो फुकाउन सकेन। अन्ततः सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा नेतृत्वमा गठित कार्यदल पनि दुई गुटमा विभाजित हुन पुग्यो।
संयोजक थापा र महासचिव विष्णु पौडेलले अधुरो प्रतिवेदन बुझाए पनि योगेश भट्टराईलगायतका सदस्यहरूले छुट्टै प्रतिवेदन अध्यक्षद्धयलाई बुझाउने काम भयो। सचिवालय बैठकमा एकाएक अध्यक्ष ओलीले कार्यदल भंग गर्ने प्रस्ताव राख्दा सुरुमा सचिवालयका सदस्यहरूले स्वीकार गरेनन्। अन्ततः कार्यदलका संयोजक थापाले नै काम गर्न सकिने भन्दै हात उठाएपनि कार्यदल भंग गर्न ओलीका लागि सहज भयो। सचिवालयमा निर्णायक भूमिकामा रहेका प्रचण्डले मौन बस्दा सांगठानिक एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने प्रतिवेदन हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साजस्तो हुन पुग्यो। सचिवालयमा रहेका नेताहरूले असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि कार्यदल भंग गरेर एकताको बाँकी काम सचिवालयमा ल्याउन ओलीको नीति सफल भयो।
केन्द्रमा अलमल हँुदा कार्यकर्तामा निकै ठूलो अन्यौलता र आशंका छाएको छ। स्वार्थ केन्द्रीत राजनीतिको शिकार कार्यकर्ता भएका छन्। पार्टी एकताको काम सम्पन्न गर्ने तीन महिना भाका नाँघेपछि दिनहुँ नेताहरू एकताको भाका सार्दै आएका छन्। कार्यकर्तामा भने निराशाले आक्रोश जन्माएको छ। कार्यकर्ताको अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डलाई एउटै प्रश्न छ– ‘निकै ठूलो आँट गरेर पार्टी त एकता भयो, सांगठानिक एकतालाई टुंगो लगाउन किन कुरा मिलेन रु’ पार्टीभित्र ओली र प्रचण्डको समान धारणा छ।
एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्र्दभमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रले कमिटीमा बराबरी हंैसियत पाउनेछन्। बाँकी रहेको सांगठानिक एकता प्रक्रियामा ओली र प्रचण्डबीच ठूलो विवाद छैन्। विवाद छ त पूर्वएमालेभित्र नै छ। जसका कारण एकता प्रक्रिया नै अलमल र अन्यौलमा परेको छ। अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षलाई पेल्ने नीति र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पेलानमा नपर्ने नीतिका कारण सांगठानिक एकीकरणको काम टुंगो नलाग्दै समानान्तर कमिटी गठन हुने कामसमेत अगाडि बढेको छ।
पार्टी एकीकरण भएको दिन घोषणा गरिएको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यहरूले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्। यतिसम्म कि ११ महिना बितिसक्दा समेत १ पटक पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले लिखित रूपमा नै अध्यक्षद्वयलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन दबाब दिए पनि नेतृत्वले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँदै आएको छ।
स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन स्थायी समिति बैठकले अस्वीकृत गरिदियो। विशेष गरी ओलीको कार्यशैलीको विषयलाई लिएर स्थाीय समितिका सदस्यहरूले खुलेर आलोचना गरे। झण्डै आधा महिनासम्म चलेको बैठकमा सम्भतः ओलीले बढी आलोचनाको सामना गर्नुप¥यो। केही नेताले बचाउ गरे पनि ओली स्थायी समिति बैठकमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका थिए। स्थायी समितिको बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित नै नगर्ने अवस्था सृजना भयो। स्थायी समितिको बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश नभएका विषयलाई समावेश गरेर सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो। तर बैठक सकिएको छ महिना बितिसक्दासमेत राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुन सकेको छैन। ४५ सदस्यीय स्थायी समितिको बैठकमा आलोचनाको सामना गर्नुपरेकै कारण पनि पार्टी एकीकरणको बाँकी काम प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ।
नेकपाको विधान पनि निर्धारित समयभन्दा ढिलो आयो। पार्टी एकता घोषणाको एक वर्ष पुग्दै छ। तर अहिलेसम्म पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज आएको छैन। एक वर्षसम्म नेकपाका नेता कार्यकर्ताले कस्तो राजनीतिक दस्तावेज बन्यो भनेर देख्न र पढ्न पाएका छैनन्। एउटा राजनीतिक पार्टीका लागि योभन्दा दुःखको कुरा अरू के हुन सक्छ रु विचार, नीतिद्वारा र कार्यक्रमबाट निर्देशित हुने भनिएको नेकपा आफैं कुहिरोभित्रको कागजस्तो भएको छ।
सरकारको आलोचना नै आलोचना
नेकपा ठूलो पार्टी त बन्यो। २ तिहाइको सरकार पनि बन्यो। तर नेकपा र नेकपाकै नेतृत्वको सरकारका बीचमा समन्वयको अभाव देखियो। नेकपा संघीय संसद्मा बहुमत, सातवटा प्रदेश सभामध्ये छवटा प्रदेश सभामा बहुमतमा छ। २ नम्बर प्रदेशसभामा बहुमतमा त छैन, तर त्यहाँ पनि ठूलो पार्टी भइसकेको छ। तर पनि विकासमा यो सरकारले काँचुली फेर्न सकेको छैन।
पाटीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको छ। गुटउपगुट झाङ्गिदै गएको छ। आधारभूत तहमा पार्टी अस्तव्यस्त छ। जिल्ला, गाउँ र नगर पार्टी कमिटीहरू छैनन्। पछिल्लो चरणमा नेताहरूको बीचमा पर्याप्त रूपमा बेमेल देखिएको छ। पार्टी सञ्चालनमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुराहरूको समाधान फराकिलो ढङ्गबाट ओलीले गर्न नसकेको गुनासो असन्तुष्ट पक्षको छ। नेता कार्यकर्तामा मात्रै होइन, आमजनताले नेकपाबाट ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका छन्। त्यो आशा र अपेक्षाअनुरूप नेतृत्व भने चल्न सकेको देखिँदैन।
पार्टी एकीकरण हुँदा खुसीले गद्गद् भएका कार्यकर्ताहरू एक वर्षसम्म एकीकरणको काम टुंगो नलाग्दा निराश छन्। शीर्ष नेताहरू दैनिक रूपमा पार्टी एकीकरण टुंगो लाग्ने आश्वासन बाँड्दै आएका छन्। कार्यक्रम सभा र समारोहमा शीर्ष नेताहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। तर पार्टीका ८ लाख कार्यकर्ताहरूको भविष्यको भने खासै चिन्ता लिएको देखिँदैन। सानातिना कार्यक्रममा हिँड्ने समय खर्चिन सक्ने अध्यक्ष्यद्वय ओली र प्रचण्डले कार्यकर्ताको चाहना र भावनाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। प्रचण्ड अहिले नै ओलीलाई चिढ्याएर अगाडि नबढ्ने नीतिमा छन्। ओली पनि आफू अनुकूल नहुँदासम्म एकताको प्रक्रिया टुंगो नलगाउने मनस्थितिमा छन्।विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध, राउतसँग सहमति
सरकारले वार्ताका लागि आ⋲वान गर्दासमेत नआएको भन्दै हिंसात्मक बाटो लिएको निष्कर्षसहित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लियो। प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पार्टीभित्र छलफल नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि नेकपाका नेताहरूले प्रश्न उठाए। त्यसैगरी स्वतन्त्र मधेसको माग राख्दै आएका सिके राउतसँग सरकारले सहमति गरेको छ।