नेकपामा निराशाको वर्ष



मधुसूदन रायमाझी
पार्टी एकता गर्नुपूर्व कार्यकर्तामा निकै उत्साह थियो भने नेताहरू झन् उत्साहित। कारण पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन। दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपा बनेपछि राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चर्चा पायो।
कम्युनिस्टहरू फुट्न मात्र प्रतिस्पर्धा गर्छन् भन्ने मान्यतालाई गलत साबित गर्दै फरक धु्रवका दुई पार्टीबीच एकीकरण भयो। एमाले र माओवादी एकीकरण गर्ने विषयले प्रवेश पाएपछि नेता र कार्यकर्तालाई त्यति धेरै विश्वास थिएन। तर पूर्वएमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘सरप्राइज’ दिने गरी एकीकरण गर्ने निर्णय लिए। ओली र प्रचण्डको निर्णयले धेरैलाई आश्चर्य चकित पनि बनायो।

३ जेठ २०७५ राष्ट्रिय सभागृहमा २ पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनेको घोषणा गरियो। अध्यक्ष्ँद्वय ओली र प्रचण्डले निकै उत्साहित भाषण दिए। कार्यकर्ता झन् उत्साहित भन्दै नेतृत्वको प्रशंसा गरे। असम्भव मानिएको एकीकरणले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी शक्तिशाली बन्न पुग्यो। २ तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न पनि नेकपा सफल भयो। चुनावी तालमेल नेकपालाई निकै फलिफाप भयो। एकतापछि उत्साहित भएका नेता कार्यकर्ताले  पनि ठूलो पार्टीको कार्यकर्ता हुन पाएको  खुसी मनाउँदै गर्व गरे।

ओली र प्रचण्डले पार्टी एकता गरेर उत्साह र आशाको सञ्चार त गराउन सफल भए। तर तीन महिनाभित्र सक्ने सांगठनिक एकता प्रक्रियाको टुंगो लगाउन भने असफल सावित भए। कार्यकर्ताको हृदयमा जागेको आशालाई जगाइ राख्न नेकपाले सकेन। दर्जनौंपटक सचिवालयको बैठक बस्यो। दुईपटक स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो।

तर सांगठनिक एकताको विधि र प्रक्रियाको समेत टुंगो लाग्न सकेन। पार्टीभित्र विधि र पद्धतिको खोजी गर्नका लागि पटक–पटक गठन भएका कार्यदल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीको स्वार्थकै कारण भंग हुन पुग्यो। भावी अध्यक्षको दौडमा रहेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि ओलीलाई चिढ्याएर अगाडि बढने आँट गर्न सकेनन्। पार्टीभित्र हुने प्रतिपक्षको भूमिका पनि कमजोर साबित हुन पुग्यो। विचार र सिद्धान्तको लडाइँ नेकपाभित्र देखिँदैन। देखिन्छ त केवल पद र पैसाको मोह देखिन्छ।

पार्टी एकीकरणपछि सांगठानिक एकता प्रक्रियालाई लिएर गुट उपगुट चलेकै छ। पार्टीको विधि र पद्धतिमा विश्वास गर्ने भन्दा पनि गुटगत स्वार्थ राख्ने प्रवृत्ति नेकपामा हावी  हुँदा नेकपाका कार्यकताभन्दा पनि कुन गुटको कुन समूहको व्यक्ति भनेर पहिचान दिने प्रचलन मौलाउँदै गएको छ।
हरेक पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रअन्तर्गत कुनै पनि निर्णयमा छलफल, बहस र वादविवाद स्वभाविक नै मानिन्छ। पार्टीभित्र उठेका असन्तुष्टिलाई नेतृत्वले आत्मसाथ गर्दै अगाडि लिएर जाने गर्छ। नेकपाभित्र पनि अहिले आन्तरिक लोकतन्त्र नै समाप्त भएको त होइन। तर नेतृत्व सचिवालय र स्थायी समितिको बैठकले लिएको निर्णय मान्न नै तयार देखिँदैन। पार्टी एकता भएपछि दोस्रोपटक बसेको स्थायी समितिको बैठक झण्डै आधा महिना लम्बियो। अपवादबाहेक आ–आफ्नो धारणा राख्ने स्थायी समितिका सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको खुलेर आलोचना गरे। स्थायी समिति बैठकमा  ओली नै अल्पमतमा पर्ने अवस्था सृजना भयो। कारण नेतृत्वमा देखिएको पेलाह र हेपाह प्रवृत्ति ।

स्थायी समितिका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीलाई आफ्नो कार्यशैली सच्याउन चेतावनीसमेत दिने काम नभएका होइनन्। आधा महिनासम्म बसेको स्थायी समितिको बैठकले पनि लामो समयदेखि अड्किएर बसेको एकीकरणको गाँठो फुकाउन सकेन। अन्ततः सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा नेतृत्वमा  गठित कार्यदल पनि दुई गुटमा विभाजित हुन पुग्यो।

 

संयोजक थापा र महासचिव विष्णु पौडेलले अधुरो प्रतिवेदन बुझाए पनि  योगेश भट्टराईलगायतका सदस्यहरूले छुट्टै प्रतिवेदन अध्यक्षद्धयलाई बुझाउने काम भयो। सचिवालय बैठकमा एकाएक अध्यक्ष ओलीले कार्यदल  भंग गर्ने प्रस्ताव राख्दा सुरुमा सचिवालयका सदस्यहरूले स्वीकार गरेनन्। अन्ततः कार्यदलका संयोजक थापाले नै काम गर्न सकिने भन्दै हात उठाएपनि कार्यदल भंग गर्न ओलीका लागि सहज भयो। सचिवालयमा निर्णायक भूमिकामा रहेका प्रचण्डले मौन बस्दा सांगठानिक एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने प्रतिवेदन हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्साजस्तो हुन पुग्यो। सचिवालयमा रहेका नेताहरूले असहमति जनाउँदा जनाउँदै पनि कार्यदल भंग गरेर एकताको बाँकी काम सचिवालयमा ल्याउन ओलीको नीति सफल भयो।

केन्द्रमा अलमल हँुदा कार्यकर्तामा निकै ठूलो अन्यौलता र आशंका छाएको छ। स्वार्थ केन्द्रीत राजनीतिको शिकार कार्यकर्ता भएका छन्। पार्टी एकताको काम सम्पन्न गर्ने तीन महिना भाका नाँघेपछि दिनहुँ नेताहरू एकताको भाका सार्दै आएका छन्। कार्यकर्तामा भने निराशाले आक्रोश जन्माएको छ। कार्यकर्ताको अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डलाई एउटै प्रश्न छ– ‘निकै ठूलो आँट गरेर पार्टी त एकता भयो, सांगठानिक एकतालाई टुंगो लगाउन किन कुरा मिलेन रु’ पार्टीभित्र ओली र प्रचण्डको समान धारणा छ।

एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्र्दभमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रले कमिटीमा बराबरी हंैसियत पाउनेछन्। बाँकी रहेको सांगठानिक एकता प्रक्रियामा ओली र प्रचण्डबीच ठूलो विवाद छैन्। विवाद छ त पूर्वएमालेभित्र नै छ। जसका कारण एकता प्रक्रिया नै अलमल र अन्यौलमा परेको छ। अध्यक्ष ओलीले नेपाल पक्षलाई पेल्ने नीति र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पेलानमा नपर्ने नीतिका कारण सांगठानिक एकीकरणको काम टुंगो नलाग्दै समानान्तर कमिटी गठन हुने कामसमेत अगाडि बढेको छ।

प्रदेशको इन्चार्जलाई दोहोरो जिम्मेवारी विवादको जड
पार्टी एकीकरण भएपछि नेकपाभित्र सांगठनिक एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउँदा एक व्यक्ति एक पदको नीति लिने सैद्धान्तिक सहमति शीर्ष नेताहरूको बीचमा भइरहेको थियो। सैद्धान्तिक सहमति त्यतिबेला तोडियो जतिबेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले ५ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण गुरुङलाई प्रदेश कमिटीको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिए।
मुख्यमन्त्रीको काम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने हो। तर ओलीले पोखरेल र गुरुङलाई नै पार्टीको जिम्मेवारी दिए। पार्टीभित्र त्यसअघि पनि ७७ जिल्लाका  जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिव सिफारिस गर्ने क्रममा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले चर्को असन्तुष्टि जनाएको थियो। विवादकैबीच महासचिव विष्णु पौडेलले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि असफल बन्न पुग्यो।
असम्भव ठानिएको पार्टी एकता गर्ने आँट गरेका ओलीले आफूनिकट व्यक्तिहरूलाई मात्र पार्टीको जिम्मेवारी दिने गरी नाम प्रस्ताव गरेपछि विवाद शुरू हुन पुग्यो। जुन विवाद अहिले पार्टीभित्र भुसको आगोजस्तै सल्किदै गएको छ। ओलीको सानो चित्तकै कारण ८ लाख कार्यकर्तामा निराशासँगै आक्रोश छाएको छ। गत असोज ५ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको नामावली टुंगो लगाएको थियो।
त्यतिबेला वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुवै अध्यक्षहरूसँग सल्लाह गरेर विदेश भ्रमणमा निस्किएका थिए। प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको टुंगो लगाउने निर्णयप्रति नेत नेपालले संसद्को रोस्टमबाटै ओलीको कडा विरोध मात्र जनाएनन्, आफू निकटका नेताहरूको छुट्टै भेलासमेत बोलाए। निर्णय अनुपयुक्त, अनुचित र सबैका लागि स्वीकार्य नभएको  निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल पक्षले निर्णय सच्याउन दबाब दियो। तर ओलीले  दबाबलाई एक कानले सुनाएर अर्को कानले उडाउने काम गरे। निर्णय सच्याउनेतिर भन्दा पनि ओली कार्यान्वयन गर्नतर्फ अडिक रहे। जसका कारण ओली–नेपालको टकराव झन् बढ्दै गयो। नौ सदस्यीय सचिवालयमा २ सदस्य विदेशमा रहेको बेला प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको निर्णय गरिएको थियो। विवादको मुख्य कारण प्रदेश कमिटीमा दोहोरो जिम्मेवारी दिएपछि शुरू भएको हो।
कार्यदल गठन गर्दै भंग हुँदै
सांगठानिक एकता प्रक्रियाको गाँठो फुकाउनका लागि पार्टी एकतापछि बसेको सचिवालय बैठकले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो। ७ वटै प्रदेशबाट जिल्ला कमिटी र जनसंगठनहरूमा रहनेहरूको नामावली पनि सिफारिस पनि भयो। छ प्रदेशमा ठूलो विवाद नभए पनि प्रदेश नम्बर पाँचको जिल्लाबाट सिफारिस भएका नामप्रति नेपाल पक्षले असमति जनायो। जिल्ला, प्रदेश र विभिन्न संगठनबाट नेतृत्वका लागि सिफारिस भए पनि शीर्ष नेतृत्वमा देखा परेको विवादले कुनै पनि निर्णय लिन सकेन।
अन्ततः महासचिवले तयार पारेको प्रतिवेदन फेल खायो। पुनः सचिवालयको बैठकले महासचिव पौडेल र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापालाई सांगठानिक एकता प्रक्रियाको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी दियो। २ सदस्यीय कार्यदलले निकास दिन सकेन। २ सदस्यीय कार्यदलको प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट अस्वीकृत भयो। सचिवालयबाट एकताको विधि र प्रक्रिया टुंगो लाग्न नसकेपछि बसेको स्थायी समितिको बैठकले ९ सदस्यीय अधिकार सम्पन्न कार्यदल गठन भयो। कार्यदलको बैठकमा पनि पुरानै विषय दोहोरिए।
नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशको इन्चार्ज दिन नहुने अडान लियो भने ओली पक्षले सचिवालयको निर्णयलाई निरन्तता दिएर जानुपर्ने अडानका कारण ५ पटकभन्दा बढी बैठक बस्न सकेन। अन्ततः विवादकैबीच अधिकार सम्पन्न कार्यदल पनि भंग भयो। एउटै अडानका कारण पटक–पटक गठन भएका कार्यदल असफल सावित हुन पुगे। ओली सचिवालयबाटै निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने नीतिमा छन्। तर सचिवालयमा ओली अल्पमतमा छन्। स्थायी समितिको बैठक बोलाएर पनि ओलीले टुंगो लगाउन नखोजेका होइनन्। बैठकमा आफ्नो आलोचना भएपछि स्थायी समिति बैठकले पनि एकताको बारेमा मूर्त रूप लिन सकेन। आपूm अनुकूलको निर्णय गर्न नसक्ने भएपछि ओलीले सचिवालय सदस्य थापालाई कारण देखाउँदै कार्यदल नै भंग गर्न पुगे। नेकपा ठूलो पार्टी बने पनि अध्यक्ष ओली पार्टीभित्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि एकता प्रक्रिया नै अलमलमा परेको छ।
४४१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य बेरोजगार
पार्टी एकीकरण भएको दिन घोषणा गरिएको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यहरूले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्। यतिसम्म कि ११ महिना बितिसक्दा समेत १ पटक पनि केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन्। केन्द्रीय सदस्यहरूले लिखित रूपमा नै अध्यक्षद्वयलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन दबाब दिए पनि नेतृत्वले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउँदै आएको छ।
एघार महिनाको अवधिमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड, महासचिव विष्णु पौडेलबाहेक छ जना सचिवालय सदस्यहरूले जिम्मेवारी पाएका छैनन्। सचिवालयका छ जनाको पनि कार्यविभाजन हुन सकेको छैन। स्थायी समितिका सदस्यहरू पनि बेरोजगार नै छन्। पार्टी गठन भएपछि नेताहरूको कार्यविभाजन गरेर संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद प्राप्तिको आधार तयार गर्न लगाउनुपर्ने हो। तर समाजवादका आधार मानिएका नेता र कार्यकर्ताहरू नेतृत्वसँग निकै रुष्ट छन्। असन्तुष्ट छन् तर पनि चुप लाग्न बाँध्य छन्।राजनीतिक प्रतिवेदन नै गायब
स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन स्थायी समिति बैठकले अस्वीकृत गरिदियो। विशेष गरी ओलीको कार्यशैलीको विषयलाई लिएर स्थाीय समितिका सदस्यहरूले खुलेर आलोचना गरे। झण्डै आधा महिनासम्म चलेको बैठकमा सम्भतः ओलीले बढी आलोचनाको सामना गर्नुप¥यो। केही नेताले बचाउ गरे पनि ओली स्थायी समिति बैठकमा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका थिए। स्थायी समितिको बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित नै नगर्ने अवस्था सृजना भयो। स्थायी समितिको बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश नभएका विषयलाई समावेश गरेर सचिवालय बैठकमा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो। तर बैठक सकिएको छ महिना बितिसक्दासमेत राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित हुन सकेको छैन। ४५ सदस्यीय स्थायी समितिको बैठकमा आलोचनाको सामना गर्नुपरेकै कारण पनि पार्टी एकीकरणको बाँकी काम प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ।

नेकपाको विधान पनि निर्धारित समयभन्दा ढिलो आयो। पार्टी एकता घोषणाको एक वर्ष पुग्दै छ। तर अहिलेसम्म पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज आएको छैन। एक वर्षसम्म नेकपाका नेता कार्यकर्ताले कस्तो राजनीतिक दस्तावेज बन्यो भनेर देख्न र पढ्न पाएका छैनन्। एउटा राजनीतिक पार्टीका लागि योभन्दा दुःखको कुरा अरू के हुन सक्छ रु विचार, नीतिद्वारा र कार्यक्रमबाट निर्देशित हुने भनिएको नेकपा आफैं कुहिरोभित्रको कागजस्तो भएको छ।

सरकारको आलोचना नै आलोचना
नेकपा ठूलो पार्टी त बन्यो। २ तिहाइको सरकार पनि बन्यो। तर नेकपा र नेकपाकै नेतृत्वको सरकारका बीचमा समन्वयको अभाव देखियो। नेकपा संघीय संसद्मा बहुमत, सातवटा प्रदेश सभामध्ये छवटा प्रदेश सभामा बहुमतमा छ। २ नम्बर प्रदेशसभामा बहुमतमा त छैन, तर त्यहाँ पनि ठूलो पार्टी भइसकेको छ। तर पनि विकासमा यो सरकारले काँचुली फेर्न सकेको छैन।

 

पाटीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेको छ। गुटउपगुट झाङ्गिदै गएको छ। आधारभूत तहमा पार्टी अस्तव्यस्त छ। जिल्ला, गाउँ र नगर पार्टी कमिटीहरू छैनन्। पछिल्लो चरणमा नेताहरूको बीचमा पर्याप्त रूपमा बेमेल देखिएको छ। पार्टी सञ्चालनमा दीर्घकालीन असर पर्ने कुराहरूको समाधान फराकिलो ढङ्गबाट ओलीले गर्न नसकेको गुनासो असन्तुष्ट पक्षको छ। नेता कार्यकर्तामा मात्रै होइन, आमजनताले नेकपाबाट ठूलो आशा र अपेक्षा राखेका छन्। त्यो आशा र अपेक्षाअनुरूप नेतृत्व भने चल्न सकेको देखिँदैन।

८ लाख कार्यकर्तामाथि खेलवाड
पार्टी एकीकरण हुँदा खुसीले गद्गद् भएका कार्यकर्ताहरू एक वर्षसम्म एकीकरणको काम टुंगो नलाग्दा निराश छन्। शीर्ष नेताहरू दैनिक रूपमा पार्टी एकीकरण टुंगो लाग्ने आश्वासन बाँड्दै आएका छन्। कार्यक्रम सभा र समारोहमा शीर्ष नेताहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। तर पार्टीका ८ लाख कार्यकर्ताहरूको भविष्यको भने खासै चिन्ता लिएको देखिँदैन। सानातिना कार्यक्रममा हिँड्ने समय खर्चिन सक्ने अध्यक्ष्यद्वय ओली र प्रचण्डले कार्यकर्ताको चाहना र भावनाअनुसार अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन। प्रचण्ड अहिले नै ओलीलाई चिढ्याएर अगाडि नबढ्ने नीतिमा छन्। ओली पनि आफू अनुकूल नहुँदासम्म एकताको प्रक्रिया टुंगो नलगाउने मनस्थितिमा छन्।विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध, राउतसँग सहमति
सरकारले वार्ताका लागि आ⋲वान गर्दासमेत नआएको भन्दै हिंसात्मक बाटो लिएको निष्कर्षसहित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लियो। प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय पार्टीभित्र छलफल नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापामाथि नेकपाका नेताहरूले प्रश्न उठाए। त्यसैगरी स्वतन्त्र मधेसको माग राख्दै आएका सिके राउतसँग सरकारले सहमति गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्