संसदीय राजनीतिमा देखिएको अन्योल



गंगा बराल

नेपालको संसदीय राजनीतिलाई हेर्दा यो वर्ष निकै उतारचढाव र≈यो। सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले बहुमतको आधारमा पेलेर लगेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सधैं विरोध नै गरिहनुप¥यो।

हुन त सरकार सत्तापक्षको र संसद् प्रतिपक्षको नै हो। तर, सरकार सत्तापक्षको भन्दैमा चलिआएका संसदीय मूल्य, मान्यता र परम्परालाई कुल्चँदै जाने र विपक्षीले विषय पाए पनि/नपाए पनि एकहोरो विरोध गर्ने

 

परिपाटी गलत छ। संघीय संसद्को तेस्रो अधिवेशन सकिएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने र मिलाउनुपर्ने केही कानुनी व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न सरकार सफल भएकै छ तर समयमा विधेयक नल्याउने र सांसदहरूबीच प्रशस्त छलफल नगर्ने चलनमा भने कुनै सुधार आउन सकेन। संसदीय प्रक्रिया नबुझेकाहरूले संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले ताली पड्काउन लाउँदा पड्काउने र हातको इसारा गरेपछि विरोध भन्दै उठ्नुबाहेक अरू बुझ्न सकेनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेस्रो बैठक सकिने दिन संसद्मा बोल्दै सरकारले आजसम्मको संसदीय गतिविधिमा ठूलो फड्को मारेको बताउनुभएको थियो। सरकारले लिनुपर्न दायित्व निर्वाह गर्दैमा मात्र के–के न भएको भन्नचाहिँ नमिल्नुपर्ने हो।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भाषणका क्रममा पार्टी एकताविरोधी अभिव्यक्ति दिएपछि संसद्को बैठक नै नबसी केपी शर्मा ओली आवश्यक सांसदको समर्थन लिएर राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्री हुन पाउmँ भनेर निवेदन दिए। प्रक्रियाअनुसार उनले पछि संसद्को समर्थन लिए। पछिल्लो समयमा आएर राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार थोरै हच्केको भए पनि संख्याका आधारमा ढल्ने सम्भावना नभएकाले सरकारले पनि राजपाको यो निर्णयलाई खासै मतलब गरेको छैन। राजपामा १७ सांसद रहेकामा कैलाली–१ बाट निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि राजपा सरकारसँग रिसाएको छ। समयमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढ्नु र भागबण्डाका आधारमा जुनसुकै निर्णय गरिनुले सत्ता पनि अलमलमा परेको छ।

दुई तिहाइ भएको सरकार भनिए पनि यसबाट केही होला भन्ने आशा गरेका जनता अहिले निराश भएका छन्। सरकारले आफ्नो लागि मात्र काम गरेको, विपक्षीसँग थोरै भए पनि समन्वय नगरेको कांग्रेसको गुनासो पनि चानचुने छैन। हुन त कांग्रेस संसद्मा थोरै संख्यामा भएकाले केही गरिहाल्ने पक्षमा पनि छैन। गत वर्ष सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई कुनै अक्षर पनि परिवर्तनको माग नराखी जस्ताको त्यस्तै समर्थन गर्नुले पनि विपक्षीको नजरमा पनि सरकार बलियो भएको भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ।

सार्वभौम संसद् भनिए पनि जुनसुकै महŒवपूर्ण निर्णयमा पनि सांसदको भन्दा पार्टीका प्रमुख नेताको भूमिका रहने गरेको छ। सांसदले कुनै पनि असन्तुष्टि खुलेर राख्न पाउँदैनन्। झट्ट हेर्दा संसद्को थलो नै निर्णायक मानिए पनि त्योभन्दा माथिको शक्तिले संसद्लाई क्रमशः कमजोर बनाउने गरेको छ। नेपालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी २ वटा सदन छन्। राष्ट्रियसभालाई विज्ञको थलो मानिँदै आए पनि त्यो भावनाअनुसार काम नभएको सांसदकै गुनासो छ। प्रतिनिधिसभामा टिकट दिँदा भागबण्डा नपुगेकालाई थन्क्याउने जस्तो मात्र भएको छ राष्ट्रियसभा।

संसदीय समितिहरू पनि समयमा बन्न सकेनन्। महिलालाई बढी सहभागिता गराउने भनेर गुटका आधारमा सभापति छनोट गरिएको छ। संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिन्छ। एकपटक पनि संसदीय अध्यास नभएकालाई समितिको सभापतिको जिम्मेवारी दिँदा भने कार्यसञ्चालनमा केही समस्या देखिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ। हरेक विधेयकबारे प्रशस्तै छलफल गर्ने थलो समिति भए पनि यसलाई पनि केबल औपचारिकतामा मात्र सीमित गरिएको छ।

यसअघि संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिका नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो तर अहिले बनेको यो समितिले भने संवैधानिक परिषद्ले प्रस्ताव गरेका प्रस्तावित न्यायाधीशलाई अस्वीकार गरेर आफ्नो पनि काम भएको औचित्य देखाएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति कांग्रेस सांसदलाई दिइएको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, घूसखोरी र अन्य प्रकारका समस्यालाई खोतलेर सरकारका विरुद्धमा आवाज उठाउने थलो लेखा समिति भनिए पनि यहाँ राजनीतिक नेताको प्रभाव परेकै छ। भित्र जति छलफल गरे पनि अन्तिममा आएर ‘सेटिङ’ भन्ने शब्द योभन्दा टाढा जान सकेको छैन। यसो हुँदा सांसदका प्रयास र मिहिनेत पनि खेर गएको छ।

संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतलाई मानिन्छ। बेलायतमा १३औं शताब्दीदेखि नै संसद्को उत्पति भएको हो। बेलायतबाट नै संसदीय रिपोर्टिङको सुरुआत भएको हो। ‘जेन्टलम्यान’ म्यागजिनमा कार्यरत ‘गुथरी’ नामका एकजना कर्मचारी संसद् बैठकमा गएर सांसदहरूले बोलेका कुरा सुनेर बस्थे र पत्रिकाको कार्यालयमा आएर सांसदले भनेका कुरा जस्ताको त्यस्तै सुनाउँथे। उनी लेखपढ गर्न र आफैं समाचार बनाउन भने सक्दैनथे। सांसदको नाम पनि थाहा नहुने भएकाले सांसदको नाम भने छापिँदैनथ्यो। ‘गुथरी’ पत्रकार भएर गएको सुँइको समेत पाउँदैनथे। नेपालको संसदीय पत्रकारितामा पनि सांसदको बैठक कक्षमा गएर रिपोर्टिङ गर्न दिइएको छैन।

प्रतिनिधिसभाको पछाडि रहेका केही खाली कुर्सीमा पत्रकारलाई राख्न सकिने भनेर सभामुख कृष्णबहादुर महराले पटक–पटक भन्दै आए पनि त्यो व्यवस्था अहिलेसम्म छैन। पत्रकारका लागि भनेर बैठक कक्षमाथि केही कुर्सी राखिएका छन्। त्यस्तै अलग्गै मिडिया सेन्टर पनि छ। तर राष्ट्रियसभामा भने बैठक कक्षमा नै पछाडि छुट्याएर राखिएको छ। विगतमा सांसदहरूले रोस्ट्रममा बोल्दा अगाडिभन्दा पनि पत्रकार बसेका ठाउँमा हेरे बोल्ने गरेका थिए। पत्रकारले मैले बोलेको लेखिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना देखिन्थ्यो। अहिले पनि आफ्ना कुरा कडारूपले राख्ने थलो संसद् भएको छ। संसद्मा बोलेका विषय राष्ट्रिय मुद्दा बन्ने भएकाले पनि सांसदले यसलाई उपयुक्त माध्यम मानेका छन्। संसदीय पत्रकारिता जटिल भएकाले पनि प्रत्यक्षरूपमा बैठकका गतिविधि नहेरे रिपोर्टिङमा समेत अन्यौलता छाउँछ।

बेलायतमा राजा र संसद्बीचमा मात्र अधिकारको लडाइँ नभई दुई सदनका बीचमा पनि अधिकार क्षेत्रका बीचमा झगडा हुने गर्दथ्यो। १३औं शताब्दीदेखि १६औं शताब्दीको प्रारम्भसम्म आइपुग्दा हाउस अफ कमन्सले राजा, सामन्त र पादरीको तर्फबाट पेस भएका प्रस्तावहरू ‘हुन्छ’ भन्नेबाहेक केही गर्न सक्दैनथ्यो। कर उठाउनेजस्तो महŒवपूर्ण अधिकार हाउस अफ कमन्सले प्राप्त गरेपछि यिनीहरूले मन्त्री रोज्ने अधिकार पनि दाबी गर्न थाले। हाउस अफ कमन्सको अधिकार बढ्दै गएको हाउस अफ लर्डसलाई मन परेन र यी दुई सभाबीच पनि संर्घष हुन थाल्यो। लर्डस हाउसको सुधार सम्बन्धमा विधेयकहरू पस हुन थाल्यो। १८औं शताब्दीमा पुगुञ्जेल त्यो विकासक्रमले एउटा संवैधानिक प्रणालीको रूप लिइसकेको थियो। जसअन्तर्गत राजा र संसद्को शक्ति सीमाबद्ध हुन पुगेको थियो। संसद्भित्रै पनि हाउस अफ लर्डसका पुख्र्यौली सामन्तहरूको शक्तिलाई हाउस अफ कमन्समा निहित जनताको शक्तिले ओझेलमा परिदिएको थियो।

यसरी विकसित भएको संसदीय व्यवस्थालाई विश्वका विभिन्न राष्ट्रले आफ्नो अनुकूल एक वा दुई सदनात्मक शैलीमा अपनाएको पाइन्छ। व्यवस्थापिकाको गठनविधिको आधारमा विश्वमा मुख्यरूपले दुई प्रकारका व्यवस्थापिका पाइन्छन्। विश्वका ७९ वटा देशमा २ सदनात्मक व्यवस्था छ। इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राजाले केही भलाद्मी, साहु महाजनहरूसँग कुनै कुनै सल्लाह लिई आफ्नै राजीखुसीले शासन गरेको पाइन्छ। राज्य सञ्चालनमा जनताको सल्लाह लिने प्रचलन २००७ सालको क्रान्तिपश्चात् २००९ सालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू सम्मिलित भई बनेको सल्लाहाकार सभाको गठनपछि मात्र भएको पाइन्छ। २०१५ साल फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ जारी भएपछि सोही संविधानमा राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारका प्रमुख ३ अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको गठन गरी यी अंगहरूको कार्यक्षेत्र संविधानद्वारा नै निर्धारण गरिएको थियो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ मा महासभा र तल्लो सदन गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको थियो। निर्वाचनको अन्तिम परिणाम २०१६ वैशाख २८ गते आयो। चुनावमा उठेकामध्ये नेपाली कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाबाहेक अरू पार्टीका सभापतिले निर्वाचन हारे। संसद् सचिवालयका महासचिव कुलेश्वर शर्माले असार १६ गते रातको ११ बजेर ४५ मिनेट जाँदा बैठक बस्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेका थिए। ज्योतिषलाई नै हेराएर ‘कु साइत’ पारेर राजा महेन्द्रले बैठक बोलाइएको भनिँदै आइएको छ। निर्वाचन हारे पनि कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई बाहिरबाटै ल्याएर सभामुखको जिम्मेवारी दिइएको थियो। असार १७ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा लेखिएको छ– ‘असार १६ गते श्री ५ महाराजधिराज महेन्द्रको शुभजन्मोत्सव र असार १७ गते स्वर्गीय श्री ५ त्रिभुवनको जन्मजयन्ती। दुवै ऐतिहासिक तिथिलाई शुभमुहूर्त पारी सभाको पहिलो बैठक असार १६ गते मध्यरातमा बसेको हो।’ त्यतिबेलाको संसद् बैठकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हाजिरी हुन्थ्यो।

डेढ वर्षसम्म चलेको बैठक १ दिनमात्र विपक्षीले अवरोध गरेको थियो। त्यसपछि संसद् भंग भयो। राजा महेन्द्रले २०१६ साल साउन ९ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। यही संसद्बाट २०१६ साल जेष्ठ १३ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलोपटक जननिर्वाचित सरकार बनेको थियो। नेपाल अधिराज्यलाई कुल १ सय ९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरी १ सय ९ सदस्य रहेको तल्लो सदन र ३६ सदस्य रहेको महासभाको गठन गरिएको थियो। संविधानबमोजिम २०१५ फागुन ७ देखि २०१६ वैशाख २१ गतेसम्ममा संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भयो। नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक निर्वाचित सदस्यहरू भएको संसद्को गठन भयो।

समयक्रमसँगसँगै राजनीतिले अनेक नयाँ मोड लिँदै गयो। जसको परिणामस्वरूप २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी जननिर्वाचित सरकार विघटन गरी सम्पूर्ण कार्यकारिणी एवं विधायिकी अधिकार आफ्नो हातमा लिए। शाही घोषणा गरी निर्दलीय पञ्चायती शासन सुरुआत गरियो। २०१७ साल पुस २२ गतेदेखि राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्धको घोषणासमेत गरियो। राजनीतिक घटनाक्रम विकसित हुँदै जाँदा २०१९ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान २०१९ जारी भयो। त्यस संविधानमा व्यवस्थापिकाका रूपमा १ सय ४० सदस्य रहेको राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरिएको थियो। राष्ट्रिय पञ्चयातमा १ सय १२ जना सदस्य निर्वाचित र २८ जना सदस्य श्री ५ बाट मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको थियो।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४४ ले श्री ५, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संसद् भनिनेछ भन्ने व्यवस्था ग¥यो। व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् प्रधान रहने प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली हो। कार्यपालिका प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा व्यवस्थापिकाकामाथि निर्भर रहन्छ। यस प्रकारको शासन पद्धतिमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुख अलग–अलग व्यक्ति हुन्छन्। कतैकतै एउटै व्यक्तिलाई दुवै जिम्मेवारी दिइएको पनि पाइन्छ। मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार खास गरी सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको हुन्छ। राष्ट्र प्रमुख नाममात्रको अर्थात् आलंकारिक हुन्छ।

प्रधानमन्त्री संसद्मा बहुमत प्राप्त व्यक्ति हुने हुनाले संसद्को नेता पनि प्रधानमन्त्री नै हुन्छ। उसले व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूमध्येबाट अन्य मन्त्रीहरूको चयन गर्दछ। मन्त्रिमण्डलका सम्पूर्ण सदस्य आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा काम कारबाहीका सम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा व्यवस्थापिकाप्रति तथा व्यक्तिगतरूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति समेत उत्तरदायी रहन्छन् र सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त अंगिकार गरिएको हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा फरक मत राख्ने अधिकार कुनै पनि मन्त्रीलाई हँुदैन। यस्तो पद्धतिमा विधायिकी र कार्यपालिकीय शक्तिको फ्युजन भएको हुन्छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन छिटै सकिएको भए पनि २०१६ असार १६ गते मध्यरात १२ बजे संसद्को पहिलो बैठक बोलाइयो। २०१५ सालको नेपालको प्रथम निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र महासभाको पहिलो बैठक बसेको यही दिनको स्मरण गर्दै संसद् दिवसका रूपमा असार १६ गतेलाई मनाइँदै आइएको छ। नेपालमा संसदीय व्यवस्था प्रारम्भ भए पनि यसको अनुभव त्यति सुखद पाइँदैन। प्रतिनिधिसभाका १ सय ९ सिटका लागि भएको २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट जितेर दुई तिहाइ मत पायो। तत्कालीन राजाले निर्वाचन सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि आ≈वान गरेनन्।

अन्ततः नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलायो। संसदीय दलको नेतामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला चयन हुनुभयो। त्यसपछि राजाले उहाँलाई सरकार गठन गर्न आ≈वान गरेपछि २०१६ जेठ १३ मा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलोपटक जननिर्वाचित सरकार गठन भयो। त्यस सरकारले कतिपय राम्रा कामको सुरुआत ग¥यो पनि तर राजालाई त्यो पाच्य भएन। परिणामस्वरूप २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजाले संसदीय व्यवस्था नै खारेज गरिदिए।

जनतामार्फत राज्य सञ्चालन हुने प्रणालीमा राजाको राजनीतिक भूमिका शून्यसरह हुने भएकाले पनि शक्तिको चाहना राख्ने राजाले प्रजातन्त्रिक संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरी राज्यसत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिए। नेपालको संसदीय इतिहासमा त्यसपछिका निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबाट समेत सत्ताका लागि संसद् विघटन गर्ने, देशलाई संसदविहीन बनाउनेजस्ता प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम पनि भएका छन्।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन नेपालले बेलायतको ‘बेस्ट मिनिस्टर’ प्रणालीजस्तो संसदीय प्रणाली अंगिकार ग¥यो। संसारका कतिपय देशमा सफल देखिएको यो प्रणाली नेपालमा भने सफलै भएको मान्न सकिने अवस्था छैन।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न गिरिजाप्रसाद कोइराला विफल भए। आफ्नो दलको बहुमत रहेकाले उनले राजीनामा गरेर त्यही दलका अर्को नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने अवस्था रहे पनि प्रतिनिधिसभाको अवधि दुई वर्ष बाँकी रहेकै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। फलतः २०५१ सालमा मुलुकले मध्यावधि निर्वाचन बेहोर्नुप¥यो। मध्यावधि निर्वाचनपछि नेकपा ९एमाले० प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो तर कुनै पनि दलले पूर्ण बहुमत पाएनन्।

एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन। उनले पनि संसद् भंग गर्ने निर्णय गरे, तर अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनायो। मध्यावधि निर्वाचनपछि ५ वर्षको संसद्को अवधिमा पाँचजना प्रधानमन्त्री बने। अस्थिरताका यस्ता सन्दर्भ हाम्रो अभ्यासमा देखिरहनुपरेको छ। नेकपाको सरकार ५ वर्षका लागि भने पनि प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भद्र सहमतिले गर्दा यो सरकार पनि अस्थिर नै हुने निश्चित छ।

संसदीय प्रणालीको महŒवपूर्ण पक्ष र सुन्दरता वैकल्पिक सरकारका रूपमा प्रतिपक्षको सशक्त उपस्थिति हो। सरकारका काम कारबाहीलाई गलत बाटोतर्फ जान नदिएर खबरदारी गर्दै आज संविधान निर्माणलाई सर्वोपरी ठानेर आवश्यक विषयमा रचनात्मक सहयोग गर्दा नै प्रभावशाली प्रतिपक्षको भूमिकाका कारण मुलुकले सही गति लिन सक्छ। विगतमा संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्भित्रै पचाउनै नसकिने परिदृश्यले प्रजातन्त्रमा हुनुपर्ने विपक्षको भूमिकालाई नजानिँदो किसिमले नकारात्मक असर पनि नपरेका होइनन्। संसदीय प्रजातन्त्रमा विरोधको पनि एउटा सीमा हुन्छ र त्यो सीमा नाघेर विरोधका लागि विरोध गरिरहँदा सबैप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायित्वबाट पन्छिन गएको सन्देश जान्छ। संविधान कार्यान्वयनको घडीमा सबैबीच राष्ट्रिय एकता नहुने हो भने लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्रमाथि नै प्रश्नचि≈न देखापरेको छ।

विगतमा संसदीय शासन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभा ९संसद्० विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको असीमित विशेषाधिकारको दुरूपयोगले राजनीतिक दलमा तानाशाही प्रवृत्ति मौलाएको र संविधानअन्तर्गत अप्रत्यक्षरूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत स्वार्थले प्रेरित भई शक्ति र सत्ताको मातले ‘जंगबहादुर’ बनेको देखिएको छ। तसर्थ अब बन्ने संविधानमा सांसद खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने खेल पनि भएका थिए। अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले संसद् बनेको पार्टी छोडे संसद्को पद नै नरहने व्यवस्था गरेको छ।

हाम्रो संसदीय अभ्यास र अनुभवले के भन्न सकिन्छ भने ‘नेपालमा बेलायती शैलीको संसदीय शासन प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेन।’ यहाँ संसदीय व्यवस्थामा जो–जति प्रधानमन्त्री बने उनीहरू ‘जंगबहादुर’ का रूपमा देखा परे। कसैले पनि देशको रूपान्तरण गर्ने गरी नेतृत्व गर्न सकेनन् अर्थात् प्रभावशाली भएनन्। यसको अर्थ के सबै असक्षम र अयोग्य थिए त रु होइन, उनीहरू राजनीतिमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका व्यक्ति नै थिए तर संसदीय शासन प्रणालीको लामो अभ्यासमा उनीहरू चुकेकै हुन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्