न्यायपालिकामाथिको अभिशाप कहिलेसम्म ?



 

बालकृष्ण मैनाली
यो वर्षको अन्तिम महिनामा तीनवटा ‘न’ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । पहिलो ‘न’ निर्वाचन, अर्थात् वकिलहरुको निर्वाचनमार्फत नेपाल बारको पदाधिकारीहरु निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित अध्यक्षबाट निर्वाचित गराउने मतदाताहरुलाई बधाई दिँदै वकिलहरुको संस्था नेपाल बारमा अब राजनीतीकरण नहुने र वकिलहरुको संस्थालाई विशुद्धरुपमा वकिलहरुकै संस्था बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा आएको आयै छ, जसलाई स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ ।

तथापि निर्वाचित पदाधिकारीहरुले बिर्सन नहुने मूलभूत कुरा के हो भने, नेपाल बारका पहिला–पहिलाका पूर्वपदाधिकारीहरुले पनि यी कुरालाई आफ्नो तर्पmबाट प्रतिबद्धता नजनाएका होइनन् तर व्यवहारमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नै सकेनन् । नेपाल बार प्रायः आलोचित नै रहन पुग्यो र हिजो–अस्तिसम्म पनि आलोचित नै थियो । आशा के गर्न सकिन्छ भने, कम्तीमा अबको निर्वाचित पदाधिकारीहरुले विगतबाट पाठ सिक्दै सोही अनुकूल आफूलाई ढाल्दै जानेछन् । हुन त हालै भएको न्यायाधीशहरु नियुक्तिमा कडा विरोध सार्वजनिक हुन थालेपछि बारले बारबाट न्यायपरिषद्मा प्रतिनिधित्व गरेका व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । सोधपुछपश्चात् न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिससम्बन्धमा आउने बारको धारणाले उसले भविष्यमा लिने वास्तविक कदमको आँकलन गर्न सकिनेछ भन्ने अनुमान जनमतले गरेका छन् ।

दोस्रो र तेस्रो ‘न’चाहिँ विशेष प्राथमिकताका साथ राम्रै हल्लाखल्लासहित सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारमाध्यममा छाएको विषय पर्न गएको छ । यो विषय हो देशको न्यायालयमा नियुक्त न्यायाधीशहरुका बारेमा उठेका विरोधका आवाजहरु । हालै न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा पाँचजना र उच्च अदालतहरुमा १८ जना न्यायाधीशहरुको नाम नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको छ । सिफारिस भएका अधिकांश नामहरुबारे विभिन्न रुपमा असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आइरहेको छ ।

हालै सिफारिसमा परेका केही न्यायाधीशहरुका बारेमा सामाजिक सञ्जाललगायत छापा सञ्चारहरुमा राम्रैसँग टीकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । जति आलोचना खेप्नुपरे पनि स्वतन्त्र बन्न सदैव अभाव भोगिरहेको न्यायपरिषद न्यायाधीश सिफारिसको प्रसंगमा सदैव कचिङ्गलले मात्र स्थान ओगटिरहनु बुझिनसक्नु विडम्बना भएको छ । यस कार्यले न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश भएको नाताले र सिफारिससम्बन्धमा सोभैm संलग्नता भएको कारणले यता केही समय न्यायपालिका सुधारोन्मुखतिर अग्रसर गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका भनी वाहवाही कमाउन सफल भएका प्रधानन्यायाधीशको साखमा समेत प्रत्यक्ष असर पुग्न गएको छ यो नियुक्ति प्रकरणले । हुन त विशेष गरी ०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् न्यायाधीश नियुक्तिमा विरोधका स्वरहरु नआएको कमै हुन्थे, तथापि अहिलेका केही न्यायाधीशहरुको नाम सिफारिससम्बन्धी आएका विरोधचाहिँ वास्तविकरुपमा संविधान र ऐनले व्यवस्था गरेको अनुरुप नभई कसैको रुचिअनुसार नै न्यायाधीशको नाम सिफारिस भएको भन्ने लाग्दै आएको आरोपमा दमचाहिँ देखिएको छ ।

यस्ता काम कारबाहीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुपूर्व जनमतले प्रकट गरेका अभिशंकाहरु वास्तवमै सही थिए कि भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै जान थालेको आशंकाले जनमतमा घर गर्न थालेको छ । बारम्बार देहोरिरहने यस किसिमका कार्यहरुले न्यायपालिकाको गिर्दै गइरहेको साखलाई झन् गिर्दो अवस्थातिर मात्र होइन पतनकै अवस्थामा डो¥याउने निश्चित छ । न्यायाधीश सिफारिसमा के भन्छ त संविधान र प्रचलित कानुनले भन्ने कुरालाई बारम्बार दोहो¥याइरहनु भनेको नाम सिफारिसकर्ताहरु सबै कानुनको मुर्धन्य तथा दिग्गज विद्वान् भएको नाताले उहाँहरुलाई झिँजो लाग्न सक्छ, तथापि झिँजो लागे पनि कतै त्रुटि भएको पत्ता लागिहाल्छ कि भन्ने आशयका साथ दोहो¥याउने जमर्को गर्दा अत्युक्ति नहोला ।

न्यायपरिषद् नियमावली २०७४ को दफा ५(१) र ५(२) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा सिफारिसकर्ताहरुले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिलाई जोड दिएको छ । दफा ५(१) अनुसार परिषद्ले संविधानको धारा १२९ बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सो धाराको उपधारा (५) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्ये ऐनको दफा ५ को अधीनमा रही नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । त्यसै गरी दफा ५(२) मा परिषद्ले संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) बमोजिम उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा सो धाराको उपधारा (३) बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्ये ऐनको दफा ५ को अधीनमा रही नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको छ ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन चाहिने न्यूनतम योग्यता उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १५ वर्ष न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै प्रसंगमा हाल अधिवक्ताहरुमध्येबाट नियुक्त भएका केही अधिवक्ताहरुको प्रमाणपत्रको नम्बरलाई आधार मान्दा ती नम्बरभन्दा अगाडिका नम्बर प्राप्त गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरु संविधानको धारा १२९(५) अनुसार योग्यता नपुगेका हुन् त भन्ने उठेको प्रश्नलाई किमार्थ अनुचित भन्न मिल्दै मिल्दैन ।

न्यायपरिषद्सँग उच्च अदालतहरुका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुका सबै अभिलेखहरु छँदै छन्, कुन–कुन उच्च अदालतका कुन–कुन न्यायाधीश कहिले–कहिले अवकाश प्राप्त गर्छन्, सोही मितिदेखि लागू हुने गरी करिब सय–दुई सय वर्षलाई पुग्ने गरी नियुक्ति गरे पनि के फरक पर्ला ? भन्ने गुनासोलाई पनि अतिरञ्जित भन्न मिल्दैन ।

त्यसै गरी संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) मा उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन चाहिने न्यूनतम योग्यता उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रुपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुनको अध्यापन अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ । यसैको उपधारा (३) मा उपधारा (२) अनुसार योग्यता पुगेका भए तापनि मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि जिल्ला न्यायाधीशबाट छानिएको भए वार्षिकरुपमा पैmसला गरेको अनुपात, माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर, बदर वा उल्टी भएको मूल्यांकनको आधार त्यस्तै न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिको हकमा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तरको मूल्यांकनको आधारमा र अन्यको हकमा वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमानदारी पेसागत आचरण र न्याय र कानुनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्यांकनसमेत गरी नाम सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यस अर्थमा पनि उच्च अदालतमा हाल भएको न्यायाधीशको नाम सिफारिसको ती बाध्यात्मक व्यवस्था अनुशरण नभएको भनी आएका विरोधलाई पनि अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था नभएको जनमतको ठम्याइ छ ।

जनमतको ठम्याइ त उच्च अदालतमा भएको कसैको सिफारिस त न्यायपरिषद् ऐनले व्यवस्था गरेको प्रतिकूलसमेत रहेको ठम्याइ छ । न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ मा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अवधि किटान गरिएको छ । दफा ४ को उपदफा (३) मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्यायपरिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ भन्ने व्यवस्थालाई सिफारिसकर्ताहरुले उच्च अदालत विराटनगरमा कार्यरत माननीय न्यायाधीश उमेशराज पौडेलको अवकाश हुने मिति कायम भएकै अवस्थामा उहाँले अवकाश प्राप्त गरेको मितिबाट नियुक्ति पाउने गरी एकजना अधिवक्ताको नाम सिफारिस भएको छ, जसलाई जनमतले आश्चर्यजनक मानेका छन् ।

ऐनको मकसद अवकाशपछि मात्र न्यायपरिषद्को बैठक बसी योग्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हो । अवकाश प्राप्त नहुँदै आवकाश प्राप्त गरेको मितिबाट लागू हुने गरी न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न मिल्छ भन्ने ऐनको मकसद होइन । यदि यसलाई निरन्तरता दिने हो भने न्यायपरिषद्सँग उच्च अदालतहरुका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुका सबै अभिलेखहरु छँदै छन्, कुन–कुन उच्च अदालतका कुन–कुन न्यायाधीश कहिले–कहिले अवकाश प्राप्त गर्छन्, सोही मितिदेखि लागू हुने गरी करिब सय–दुई सय वर्षलाई पुग्ने गरी नियुक्ति गरे पनि के फरक पर्ला ? भन्ने गुनासोलाई पनि अतिरञ्जित भन्न मिल्दैन ।

भर्खरै न्यायाधीशहरुको सम्मेलन सकिएको छ । सम्मेलनमा न्यायपालिका र न्यायपरिषद्को शुद्धताको कसीमा उत्रनै पर्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भएको अनूभूतिचाहिँ हुन पुगेको छ । सम्मेलनको समाप्तिका बेला हालै भएको न्ययाधीश नियुक्तिसम्बन्धमा उठेका प्रश्न जति सत्यतामा आधारित थिए प्रधानन्यायाधीश स्वयंबाट व्यक्त अभिव्यक्ति र स्वीकारोक्ति पनि सत्यतामा आधारित रहेको अभिव्यक्ति मानेका छन् जनमतले । अनि न्यायपरिषद्को पूर्व–गलत रवैया र पूर्वाग्रहीबाट भए–गरेका नियुक्तिबाट भएका न्यायाधीशहरु र आफूसमेतको सामूहिक राजीनामामार्पmत पदबाट हटी न्यायिक शुद्धता कायम गर्ने सवालमा लागिपर्न चुनौती दिनुभएको कुरा पनि सत्यतामा आधारित नै छ ।

सम्माननीयज्यूको भनाइलाई आधार मान्दा कम्तीमा सम्माननीयज्यूले यदि न्यायपरिषद् र समुच्च न्यायपालिकाको सुधारका लागि आफ्नो प्रधानन्यायाधीशको पद पनि गौण रहेको कुराको अभिव्यक्ति देखावटी मात्र नभई न्यायपालिकामा सुधारको अनिवार्यता देखिइसकेको तथ्यलाई हृदयंगम गरी आएको हो भने आत्मलोचनासहितको त्यागसहित कार्यान्वयनमा जान सक्यो भने न्यायपालिकामाथि लागेको अभिशाप मुक्त हुने क्रमको शुरुवात भएको मान्नुपर्नेछ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्