सहकारी मर्ज गर्नुको विकल्प छैन

‘टोल टोलमा सहकारी, सम्बृद्ध काठमाडौं महानगरी’ भन्ने नारा सहित काठमाडौं महानगरपालिकामा सहकारी विभागले काम गरिरहेको छ । युरोपमा औद्योगिक क्रान्ती र पूँजिवादी अर्थव्यवस्थाबाट सृजित बेरोजगारी र शोषणमा परेका श्रमिकको उत्थानका लागि नयाँ आर्थिक विकासको प्रारुपको रुपमा सहकारीको अवधारणा आएको थियो ।

सन् १८३० मा ६० जना कपडा कारखानाका मजदुर सामेल भई रोचडेल फ्रेन्डली कोओपरेटिभ सोसाईटीको गठन भएको इतिहास छ । सन् १८३३ मा सहकारीका जनक रवर्ट ओवेनले वेलायतमा हजारौ मजदुर, गरिव किसान र बेरोजगार जन समुदायको भेलाको आयोजना गरी सहकारीको अवधारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो सन् १८४४ डिसेम्बर २१ मा वेलायतका रोचडेलका मजदुरहरुले २८ पाउण्ड पुँजी जम्मा गरेर समिति बनाएको थियो । यो समिति नै संसारको पहिलो सहकारी संस्था हो ।

संयुक्त स्वामित्व र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणयुक्त व्यवसायमार्फत साझा आर्थिक, समाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता र आकांक्षा पूर्ति गर्ने स्वइच्छाले संगठीत भएका व्यक्तिहरुको स्वायत्त संस्था नै सहकारीता हो भनि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको १९९५ वेलायतको म्यान्चेष्टरमा आयोजित सत वार्षिकी समारोहमा सहकारीको परिभाषा महासभाले पारित गरेको छ ।

नेपालमा सहकारी विकास
नेपालमा २०१० सालमा सहकारी विभाग गठन भएपनि २०१३
चैत्र २० गते चितवनमा स्थापना गरिएको बखान सहकारी
संस्था नै नेपालको पहिलो सहकारी संस्था हो । २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सहकारी संस्था सरकार नियन्त्रित भए भने २०४६को राजनीतिक परिवर्तन पछिको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सहकारी संंस्थाहरुको संख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । बहुदलिय व्यवस्थाको पर्नस्थापनापछि निर्वाचित सरकारले सहकारी ऐन, २०४८ र नियमावली २०४९, जारी गरी सहकारी संस्थाको स्थापना र विकासमा जोड दिएको छ ।

संघीय संविधानको व्यवस्था बमोजिम सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने कार्य तीनै तहको सरकारले गर्ने व्यवस्था सहित सहकारी संस्थाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने गरी कठोर नियमनकारी प्रावधान सहित संघीय सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ जारी गरेको छ ।

सरकारले गत साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी तत्कालिन सबै सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेज भएपछि सहकारी संघ संस्थाको संस्थापन र नियमन सम्बन्धी कार्य ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह, ७ वटा प्रादेशिक सरकार र संघीय सहकारी विभागबाट हुँदै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२, सहकारी ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, प्रदेश एवं स्थानीय सहकारी ऐन कानून बमोजिम सहकारी संस्थाको संस्थापन र नियमन कार्य हुने गर्दछ । नेपालमा करिब ३५ हजार सहकारी संस्थाहरुमा करिब ६३ लाख (३२ लाख महिला) सदस्यहरु रहेको र यस क्षेत्रमा करिब ४ अर्ब रुपियाँको आर्थिक कारोबार हुने गर्दछ । नेपालको वित्तीय बजारको २० प्रतिशत र कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको करिब ५ प्रतिशत अंश सहकारी क्षेत्रको योगदान रहेको छ ।

सञ्चालकको व्यवस्थापनमा फितलो कारणले हाल सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढेर गएको छ यसलाई व्यवस्थापन गर्न लागि विभाग क्रियाशिल छ ।
संख्यात्मक हिसावले सहकारी धेरै छन् तर गुणस्तरिय सहकारी कम छन् ।

त्यसैले सहकारीको मर्म र भावना अनुसार विभागले सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने पहल अघि बढाएको छ । उपत्यकाका हरेक टोलमा सहकारी देखिन्छन्, भेटिन्छन् तर तीनको गुणस्तरिता माथि प्रश्न चिन्ह्र खडा हुँदै आएको छ । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि मात्रै उपलब्धी हुँदैन त्यसैले गुणस्तर कायम गर्न सहकारी संस्थाको संख्या घटाउनु पर्छ ।

सरकारले गत साता ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीको लागि सहकारी’ भन्ने नारा सहित ६२औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाएको छ । सहकारी मन्त्री पदमा अर्यालले सहकारी एकिकरणमा जोड दिनु भएको छ भने आगामी पाँच बर्षको अवधिमा सहकारीको सख्यामा ५० प्रतिशत घटाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताउनु भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सहकारी नियमन
काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्र भौगोलिक कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरुको संस्थापन, प्रवद्र्धन, प्रशिक्षण र नियमनका सम्बन्धी कार्यहरु सम्पादन गर्दछ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागले महानगर कार्यक्षेत्र भएका १ हजार ८ सय ५६ वटा सहकारी संस्थाको नियमन गर्दछ । जसमध्ये बचत तथा क्रण सहकारी सहकारी संस्था १हजार ६सय ४४ वटा रहेको छ । १हजार ८सय ५६ सहकारी संस्थामा आवद्ध करिब २ लाख सदस्यबाट करिब ७ अर्ब रुपियाँको शेयर, ५२ अर्ब रुपियाँ वचत परिचालन भएको छ ।

करिब ४१ अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । प्रचलित कानून बमोजिम सहकारी संस्थाको संस्थापन, अनुगमन, निरीक्षण, कारवाही र उजुरी व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गर्ने कार्य भईरहेको छ ।

सम्भाव्यताहरु
सहकारी आन्दोलनले स्थानीय शहरी आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । उत्पादन र श्रममा आधारित सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन गर्न सकिएमा स्वरोजगारको अवसर सृजना गर्न सकिन्छ ।

अनुभवी व्यवसायी एवं पेशाकर्मीको शिप तथा सफल अनुभव नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नसहकारी आन्दोलन सहयोगी हुने विभागको भनाई छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक विकास गर्न र युवा तथा महिलाको सशक्तिकरणमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । स्वरोजगारमूलक व्यवसायक सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थाले सरल र सहज ढंगले प्रविधिक एवं पूँजीगत सहयोग गर्न सक्छन् । स्थानीय सरकारमार्फत सहकारी संस्थाको नियमन र प्रवद्र्धन हुने भएकोले सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम सहकारी संस्थाहरुको गुणस्तर विकास गर्न सकिन्छ ।

समस्या तथा चुनौतिहरु
सहकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी आवश्यक नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिका संघीय एवं प्रादेशिक सरकारबाट हालसम्म पनि जारी भएको छैन । यस्तो अवस्थामा सहकारी संस्थाको संस्थापन, पुर्नसंरचना, नियमन, अनुगमन र प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्यहरु प्रभावकारी बनाउन सजिलो छैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा करिब ९० प्रतिशतभन्दा वढी सहकारी संस्थाहरु वचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । ती मध्ये केही संस्थाले सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलित कानूनलाई पालना नगरिरहेको अवस्थामा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा प्रदान गर्ने, उचित प्रतिफल दिने र तोकिएको समयमानै वचत फिर्ता गर्ने कार्य सहकारी संस्थाबाट कर्जा नतिर्नेलाई कालो सूचिमा राख्ने छ । बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन, खारेजीमा परेका सहकारीलाई लिक्वेडेटर नियुक्ति गर्ने छ ।

सहकारी संस्थामा जम्मा भएको रकम हिनामिना गर्ने जस्तो कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम निरीक्षण, अनुमगन, नियमन र कार्वाही गरिने छ ।
विभागले सहकारी संस्थाको नियमनको लागि आवश्यक पर्ने नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिका तत्काल तर्जुमा गरी लागू गर्ने छ । सहकारी शिक्षा, सूचना र प्रशिक्षण कार्य चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा अभियानकै रुपमा सञ्चालन हुने छ । सञ्चालनमा नरहका सहकारी संस्था पहिचान गरी खारेज गर्ने र सञ्चालनमा रहेका सहकारी सस्थाहरुलाई एकीकरण (मर्ज) हुन प्रोत्साहन गरी सहकारी संख्याको संख्या घटाउने र गुणस्तर वढाउने नीति लिइएको छ । यस कार्यको पारदर्शिता, एकरुपता र प्रभावकारीताको लागि कार्यविधि तथा प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सहकारीको मर्म र भावनामा रहेर काम नगर्न संस्थालाई आवश्यक नरहेकाले कही सहकारीलाई मर्जरको प्रकृयामा लानुको विकल्प छैन । सहकारीको संख्या धेरै भएकाले व्याजदरमा र बजारमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ त्यसैले नियमित नियमनको खाँचो छ ।