ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
नेपालमा बेरोजगारी बढेपछि विगत २ दशकभन्दा अघिदेखि वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण बढ्नु युवाहरुको बाध्यता हो । विश्वका ११० श्रम गन्तव्य मुलुकमा यति बेला ४५ लाखभन्दा धेरै नेपाली युवायुवतीको उपस्थिति छ । नेपालमा बर्सेनि ४ लाख शिक्षित बेरोजगार उत्पादन हुने गरेका छन् । स्वदेशमै रोजगारीको सम्भावना नगन्य नै रहने गरेपछि कुन देशमा जाँदा राम्रो भन्दै युवाहरु दैनिक रुपमा मेनपावर कम्पनीतिर धाइरहेका छन् । हरेकजसो सरकार र राजनीतिक दलहरुले स्वदेशमै रोजगारी दिने मीठो आश्वासन दिने गरेका छन् । तर कामभन्दा कुरा बढी गर्नु नेपालको विशेषता नै हो भन्दा फरक पर्दैन । त्यसैले पछिल्ला दिनहरुमा युवाहरुको रोजगारीको भरपर्दो श्रम गन्तव्यको रुपमा कोरिया हुन पुगेको छ ।
सन् २००८ देखि कोरियाले नेपाली कामदार लिन थालेपछि त्यसयता हालसम्म ४० हजार ९ सय ४५ नेपाली त्यहाँ रोजगारीका लागि पुगिसकेका छन् । कोरियामा रोजगारीका लागि जान अरु देशमा गएजस्तो सजिलो छैन । यहाँ रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेपछि मात्र जान पाइन्छ । यसरी भाषा परीक्षा पास गरेर काम गर्न जानेमध्ये सन् २००८ मा २ हजार ८ सय १४ नेपाली कोरिया पुगेका थिए । त्यस वर्ष ३१ हजार ५ सय २५ जनाले परीक्षा दिएकोमा ६ हजार ७ सय ८६ जना उत्तीर्ण भएका थिए । त्यस्तै सन् २००९ मा भाषा परीक्षा भएन र अघिल्लो वर्षकै उत्तीर्ण भएकामध्ये १ हजार ९ सय ११ जना कोरिया गएका थिए । सन् २०१० मा ३६ हजार २ सय ३ जनाले परीक्षा दिए पनि ४ हजार १ सय ८० जनाले मात्र परीक्षा पास गरेका थिए । यो वर्ष २ हजार ३ सय ३९ जना कोरिया पुगे ।
ईपीएस कोरिया शाखाले दिएको एक तथ्यांकअनुसार सन् २०११ मा ५० हजार ४३ जनाले भाषा पक्ष्ीिाा दिएका थिए । जसमध्ये १५ हजार ६ सय ७८ जना उत्तीर्ण भएका र ३ हजार ९ सय ८३ जना मात्र कोरिया गएका थिए । अघिल्लो वर्ष उत्तीर्ण भएकाहरु नै जान बाँकी रहेकाले सन् २०१२ मा भाषा परीक्षा स्थगित गरियो । यो वर्ष ६ हजार ३ सय ३२ जना कोरिया गए । यसै गरी सन् २०१३ मा ४४ हजार १ सय १२ जनाले परीक्षा दिएकोमा ८ हजार ५१ जना पास भए । तीमध्ये ५ हजार ४६ जना कोरिया गए । सन् २०१४ मा ५७ हजार ७ सय ४६ जना परीक्षामा सामेल भए । तीमध्ये ३ हजार ६ सय ६३ जना उत्तीर्ण भएका र यस वर्ष ६ हजार २८ जना कोरिया गएका थिए । सन् २०१५ मा ५१ हजार १ सय ३७ ले परीक्षा दिएर ८ हजार ४ सय ९० जना पास भए । यो वर्ष ५ हजार ८ सय ६६ जना कोरिया पुगेका थिए । सन् २०१६ मा ६० हजार ६२६ जना परीक्षामा सामेल भएकामध्ये ३ हजार ५ सय १७ जना मात्र सफल भए । यस वर्ष ६ हजार ६ सय २६ जना कोरिया उडेका थिए । सन् २०१७ मा भने कोरियाले कामदारको कोटा बढाएर १२ हजार १ सय ८ पु¥यायो । आवेदन दिनेहरुको संख्या पनि ७५ हजार ५ सय ८३ जना पुगेको थियो ।
स्वदेशमै रोजगार भनी चुनावताका बाँडिएका आश्वासन कार्यान्वयन गरिए बाँकी रहेका खोरिया बेचेर कोरियालगायतका मुलुकमा जानु नपर्ने बेरोजगार युवाहरुको आवाज छ । तर यी आवाज कसैले पनि सुनिरहेका छैनन् । काम गर्नका लागि विदेश नै धाउनुपरेपछि कहाँ राम्रो कमाइ हुन्छ भनेर खोजी गरिरहेको अवस्थामा यतिखेर कोरिया नै पहिलो रोजाइको श्रम गन्तव्य बनेको छ ।
गतवर्ष सन् २०१८ मा ७५ हजार ५ सय ८० जनाले भाषा परीक्षाको लागि आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये ९ हजार ७ सय ९६ जना महिला र ६५ हजार ७ सय ८४ पुरुष थिए । तीमध्ये ६८ हजार ४ सय ६९ जना मात्र परीक्षामा सम्मिलित थिए । परीक्षामा सम्मिलितमध्ये १० हजार २ सय जनाले कोरियामा गई काम गर्ने अवसर पाए । यस वर्ष पनि ईपीएसले आगामी जेठको अन्तिम साता भाषा परीक्षा गर्ने गरी १० हजार ५० जनाको कोटा निर्धारण गरेको छ । जसमध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ७ हजार ५० र कृषितर्फ ३ हजार तोकिएको छ । परीक्षाको लागि चैत ८ देखि १७ गतेसम्म आवेदन माग गरिएको छ । यस वर्ष कतिजना उत्तीर्ण हुने हुन्, त्यो अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।
यसरी हेर्दा सन् २००८ देखि २०१६ सम्म भाषा परीक्षा दिनेहरुको संख्या ३ लाख ३२ हजार ४ सय २ छ । जसमध्ये ५० हजार ३ सय ६५ जनाले परीक्षा पास गरे पनि ४० हजार ९ सय ४५ जना मात्र कोरिया पुगेका छन् । रोजगार अनुमति प्रणाली लागू हुनुभन्दा पहिले कोरिया जानेहरुले निकै ठूलो रकम खर्च गर्नुका साथै झन्जट पनि बेहोर्नुपरेको थियो । यो प्रणाली लागू भएपछि केही सहज त भएको छ तर कोरियाले युवा चाहनाअनुरुप कोटा नदिएपछि भने नेपालीहरुमा केही निराशा जागेको पनि पाइएको छ ।
कोरियाले अहिले नेपालबाट उत्पादनमूलक क्षेत्र र कृषिक्षेत्र गरी २ प्रकारबाट श्रमिक लैजाने गरेको छ । कृषि र पशुपालनभन्दा औद्योगिक क्षेत्रतिर काम गर्न जानेहरुको संख्या अधिक छ । यहाँ पुगेका श्रमिकले न्यूनतम मासिक १ लाख २५ हजार नेपाली रुपियाँदेखि बढीमा ३ लाखसम्म पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । अहिले कोरिया जान पहिलेजस्तो लागत पनि धेरै पर्दैन । अन्य खाडी मुलुकहरुमा जाँदा ३ वर्षसम्मको करार अवधि भए पनि कोरियाको हकमा भने यो अवधि ४ वर्ष १० महिना छ । पछि समयावधि थप्न पनि मिल्ने भएकाले नेपाली युवाहरुको आकर्षण कोरियामा बढेको हो ।
एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कातिर युवायुवतीहरुले भाषा परीक्षा तयारीका लागि भन्दै प्रतिव्यक्ति २५ हजारभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको पनि पाइएको छ । एक वर्षमै ७५ हजारसम्मले परीक्षा तयारी गर्ने तर १० हजार जति मात्र उत्तीर्ण हुने गरेपछि भाषा परीक्षाकै लागि कति समय र पैसाको खर्च भएको छ, यसको हिसाब नै छैन । तैपनि बेरोजगार युवाहरुको यो बाध्यता हो । यति बेला देश पुरै रेमिटेन्सले मात्रै चलेको छ भन्दा फरक पर्दैन । वार्षिक रेमिटेन्स ७ खर्बभन्दा धेरै भित्रिने गरेको नेपालमा बर्सेनि १० खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि देशको नाजुक अर्थतन्त्रको तस्वीर प्रस्टै देखिन्छ ।
गतवर्ष देशमा सबैखाले निर्वाचनहरु सकिएको छ । गतवर्ष सकिएको यही निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणापत्रहरुमा देशमा रोजगारी दिलाउने मीठा आश्वासन पनि अटाएका थिए । विगतमा पनि यस्ता आश्वासनहरु आएको तर सो अनुसार काम नभएको जनताले भोगिसकेका छन् । अहिले पनि ती घोषणापत्रहरु कर्मकाण्ड पूरा गरेजस्तै मात्र देखिएको छ । स्वदेशमै रोजगार भनी चुनावताका बाँडिएका आश्वासन कार्यान्वयन गरिए बाँकी रहेका खोरिया बेचेर कोरियालगायतका मुलुकमा जानु नपर्ने बेरोजगार युवाहरुको आवाज छ । तर यी आवाज कसैले पनि सुनिरहेका छैनन् । काम गर्नका लागि विदेश नै धाउनुपरेपछि कहाँ राम्रो कमाइ हुन्छ भनेर खोजी गरिरहेको अवस्थामा यतिखेर कोरिया नै पहिलो रोजाइको श्रम गन्तव्य बनेको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा जुनसुकै सरकार आए पनि रोजगारी दिलाउने मीठा आश्वासन बाँड्ने तर कामचाहिँ केही नगर्ने खराब परिपाटीको पनि विकास हुन थालेपछि नेपाली युवाहरु भरपर्दो श्रम गन्तव्य खोज्दै कोरियालगायतका अन्य देशहरुमा दैनिक १ हजार ७ सयको हाराहारीमा बाहिरिने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानु युवाहरुको रहर नभएर बाध्यता भएको र यसरी बाहिरिएको जनशक्ति स्वदेशमै परिचालन गर्ने वातावरण मिलाउने हो भने आगामी केही वर्षमै नेपाल समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने निश्चित छ । तर सोचेअनुसार र कुरा गरेअनुसार काम हुन सकेको छैन । र, नेपालमा कामका कुराभन्दा धेरै हावा खालका कुरा गर्नेहरुको जमात बढेको छ । सरकार स्वदेशमै रोजगारी दिने मन्त्र त जपिरहेको छ तर रोजगारी–शून्यको निराशाजनक अवस्था सामना गर्न नागरिक बाध्य छन् ।
सरकारले आफ्ना अमूल्य निधिका रुपमा रहेका युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाउने नीति बनाउनुभन्दा पनि कसरी स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन सकिने र बाहिरिएको जनशक्तिलाई कसरी स्वदेश फर्काउने भन्ने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । तर यस्ता कुरामा न विगतका सरकार लागे, न अबका सरकारहरुले नै सक्रियता देखाउन सके । यसका कारण दैनिक हजारौं युवाहरु विदेश पलायनको बाटोमा छन् । देश चलाउने युवाहरु विदेश पठाएर नेपालमा बुढेसकालमा आराम गर्नुपर्ने उमेरका नेताहरुले देश चलाइरहेका छन् । देशको भिजन पुरै पुरानै सोचबाट सञ्चालित छ । यसरी देशको विकास कसरी सम्भव होला ? यतातिर पनि सोच्नु अहिले सरकार र सम्बन्धित नागरिकको टड्कारो आवश्यकता हो ।