ठूलो विपत्तिमा पनि विभाजित



केही दिनअघि बारा, पर्सालगायत तराईका केही क्षेत्रमा हावाहुरीले ठूलो जनधनको क्षति पु¥यायो । हुरीबतासको बितन्डाले खासगरी बारा र पर्सामा २८ जनाको मृत्यु भयो भने सयौं घाइते भए । हजारौं स्थानीयवासी घरबासविहीन भए । कल्पना नै नगरिएको प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेका स्थानीयवासीहरुलाई उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको काम भैरहेको छ । उद्धारको काम करिब सकिएको छ । अब राहत र पुनस्र्थापनाको काम बाँकी छ । यो काममा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहको सरकार आ–आफ्नै ढंगले लगिरहेका छन् । तीन तहको सरकार मात्र हैन, राजनीतिक दलहरुले पनि आ–आफ्नै तरिकाले राहत र पुनस्र्थापनाको प्रयास गरिरहेका छन् ।

विभिन्न संघसंस्था तथा सामाजिक कार्यका अगुवाहरु पनि आ–आफ्नै ढंगले उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्न भनी लागिपरेको देखिन्छ ।
हावाहुरीले ठूलो जनधनको क्षति पु¥याएपछि संघीय सरकारको आकस्मिक बैठकले पीडितको उपचार र आवास निर्माण गरिदिने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेश २ सरकारले मृतक परिवारलाई जनही ३ लाखको दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ भने प्रदेश ३ ले १ करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । सुदूर पश्चिम प्रदेशले पनि बारा र पर्साका हावाहुरी पीडितको लागि १ करोड रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

पीडितहरुको लागि भन्दै नेकपाका सांसदहरुले एकदिनको तलब सहयोग गर्ने घोषणा गरे भने कांग्रेसका सांसदहरुले दुई दिनको तलब दिने घोषणा गरे । नेपाली सेनाले पनि आफ्नै तरिकाबाट सहयोग गर्ने समाचारहरु आइरहेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आफ्ना भ्रातृ संघ–संगठनका कार्यकर्ता परिचालन गर्दा पनि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको लागि खटिन मात्र निर्देशन दिएको देखिन्छ । दलहरुले आफ्ना भ्रातृ संघ–संगठनका कार्यकर्ताहरुलाई यी काम गर्न सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरी उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सहयोग पु¥याउन स्पष्ट निर्देशन दिएको पाइँदैन ।

यस्तो अकल्पनीय प्राकृतिक प्रकोपले ठूलो जनधनको क्षति हुँदा शुरुमा उद्धारको लागि आ–आफ्नो ढंगले लागे पनि राहत र पुनस्र्थापनाको सवालमा सबै एकीकृत भएर लाग्दा अझ सहज हुन सक्छ । तत्कालको लागि कति र कसरी राहत वितरण गर्ने ? भन्ने बारेमा तुरुन्तै निर्णय गर्न सकिन्छ । दीर्घकालीनरुपमा कसरी राहत र पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने बारेमा सरोकारवालाहरुसँग विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले निर्णय गरेझैँ आवास निर्माण मोडालिटी तयार गरेर सम्पूर्ण पीडितलाई आवास निर्माण गरिदिनेजस्तै प्रदेश सरकारले पनि दीर्घकालीनरुपको राहत तथा पुनस्र्थापनाको लागि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो ।

सस्तो लोकप्रियताको लागि राहत घोषणा गरेजस्तै अन्य प्रदेश र सांसदहरुको सहयोग घोषणाले दीर्घकालीनरुपमा पीडितको घाउमा मलहम लगाउन सक्दैन । पहिला तत्काल आवश्यक राहत के–के हो र यसको लागि कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने बारेमा निक्र्योल गर्नुपर्छ भने दोस्रो दीर्घकालीनरुपमा पुनस्र्थापनाको लागि कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने बारेमा निक्र्योल गर्नुपर्छ । अनि मात्र संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारबाट मात्र हैन राजनीतिक दल तथा विभिन्न संघ–संस्थाबाट प्राप्त सहयोग एकीकृत गरी खर्च गर्नुपर्छ । यसो गरेमा मात्र पीडितहरुको घाउ दीर्घकालीनरुपमा निको हुन सक्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्