नेपाल समाचारपत्र
विराटनगर
प्रदेश नम्बर १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा १२ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले आठ महिनामा ४ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको छ। अब बाँकी रहेको ४ महिनामा सरकारले ३१ अर्ब बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारले पुँजीगततर्फ २ अर्ब ११ करोड ७३ लाख र चालूतर्फ २ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख रुपियाँ खर्च भएको प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताउनुभयो।
प्रदेश नम्बर १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शुक्रबार विराटनगरमा सांसदहरूसँग गरेको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा मन्त्री आङबोले यस्तो तथ्याङ पेश गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले बजेट खर्चमा आशा जगाउन नसकेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। अन्तत्र्रिmयामा पुँजीगत बजेट खर्चमा सरकार कमजोर देखिएकाले बाँकी अवधिमा खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले सुझाव पनि दिएका छन्। प्रदेश सरकारले चालूतर्फ १४ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ १२ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १४ दशमलव ५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी मोरङमा १ अर्ब ४६ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। सुनसरीमा २० करोड, झापामा १५ करोड रुपियाँ बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा कम ताप्लेजुङमा १ करोड ८७ लाख रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ। यस्तै प्रदेशको कुल आम्दानी १४ अर्ब ६४ करोड १३ लाख ३ हजार ५३९ दशमलव ६८ पैसामध्ये ४ अर्ब ५५ करोड ६८ लाख ४५ हजार १२९ दशमलव ७० पैसा (१२ दशमलव ६८ प्रतिशत) खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा जनताको विकासको अपेक्षा अधुरो रहेको गुनासो सहभागी सांसदहरूले गरेका छन्। यही पाराले गर्ने बजेट खर्चको अवस्थाले संघीयता धरापमा पर्ने भन्दै सासंदहरूले सरकारले बजेट खर्च गर्ने उपर्युक्त योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। समानुपातिक सांसदहरूले सांसद विकास कोषमा विभेद भएको भन्दै कडा आपत्ति समेत जनाएका छन्। कार्यक्रममा मन्त्री आङबोले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष रहेको अवस्थामा प्रदेश संरचनाको कमी र कर्मचारी समायोजनको कारण लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको बताउनुभयो। मन्त्री आङबोले प्रदेशले निर्माण गर्ने बहुवर्षीय निर्माणको योजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न समय लागेको र अहिले ठेक्का लगाउन बोलपत्र आह्वान भइसकेकाले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा निर्माण कार्यले गति लिने र २१ दिने सार्वजनिक सूचनाको ठेक्का प्रणाली उचित नभएको धारणा राख्नुभयो। प्रदेशसभा सदस्यहरूको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै रातो किताबमा भएका योजना १० प्रतिशत रकमान्तर गरी कार्यान्वयन गर्ने समेत मन्त्री आङवोले बताउनुभयो। अन्तत्र्रिmयामा प्रदेश सभासदहरूले समानुपातिक सदस्यहरूलाई बजेट विनियोनमा विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने, बजेट विभेदरहितले वितरण हुनुपर्ने, विकास निर्माण कार्यको अनुगमन हुनुपर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका मन्त्री आङबोले सुझाव दिनुभयो।
यस्तै अन्य सुझावहरूमा सानो कार्यका लागि प्राविधिक शब्दले अल्मलाएको, सबै सदस्यहरूमा समानुपातिक रुपमा बजेट वितरण हुनुपर्ने, सडक र जलस्रोतबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने कार्य गर्नुपर्ने, बजेट खर्च विधि सजिलो बनाउनुपर्ने, फास्ट ट्रयाक सहमती कायम गरी विकास खर्च वृद्धि गर्न सुझाव दिनुभयो।