मेडिकल कलेज विवाद सामान्य होइन



पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा लागेको ताला खुलेको छ । ताला खुलेसँगै विद्यार्थीको परीक्षामा सहभागिताको बाटो खुलेको छ । तर जे कारणले कलेजमा ताला लाग्यो, त्यो विषय भने अझै टुंगिएको छैन । गण्डकी मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भए । विद्यार्थीको जायज मागहरुप्रति कलेज सञ्चालक समिति निर्मम बन्यो । विद्यार्थीको आरोपलाई मिथ्या साबित गर्नुको साटो कलेजले दमनको नीति अख्तियार ग¥यो । शक्तिकेन्द्रलाई रिझाएर विद्यार्थीको आन्दोलन तुहाउने प्रयत्न गरियो ।

विद्यार्थीको लगातारको आन्दोलन भयो । कलेजका अध्यक्षसहितका व्यक्तिहरुमाथि ठगी मुद्दा हालियो । ठगीको आरोपमा उनीहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ पुर्जी जारी ग¥यो । अध्यक्षसहित केही ‘फरार’ भए, केही समातिए । कलेज सञ्चालकहरुले आफूहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विरुद्ध न्यायालयको ढोका ढकढक्याए । तर उच्च अदालत पोखराले उनीहरुको विपक्षमा फैसला ग¥यो । अर्थात् सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्न र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्यो । कलेज सञ्चालनमा अप्ठेरो परेकाले ताला खोलियो । यसमा केन्द्र, प्रदेश र केही हदसम्म स्थानीय प्रशासन पनि मुकदर्शक बनेको आभास भयो ।

नेपालको चिकित्सा क्षेत्र विवादको चक्रव्यूहमा रहँदै आएको छ । मेडिकल कलेजका मापदण्ड, उनीहरुले प्रदान गर्दै आएको शिक्षाको गुणस्तर र शुल्क सधैँ विवादको विषय बन्दै आएको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षाको व्यापारीकरण नै यो समस्याको जड हो । अहिले डाक्टर बन्नयोग्य कुनै विद्यार्थीले मेडिकल कलेजमा भर्ना पाउँदैन । झोलामा पैसा बोक्ने हैसियत भएकाहरु मेडिकल कलेजको विद्यार्थी बन्न पुग्छन् । पैसा भए मात्र डाक्टर पढ्न सकिन्छ भन्ने मान्यता समाजमा स्थापित भएको छ । पैसाको भरमा डाक्टर बन्नेहरुले भोलिका दिनमा प्रदान गर्ने सेवा कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नेपालका मेडिकल कलेजहरुले लिने शुल्कबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले निश्चित सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । भर्नादेखि पढाइ शुल्कबारे जुन सीमा तोकिएको छ, त्यसको कार्यान्वयन भएकै छैन । बरु, मेडिकल कलेजहरुले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउँदै आएका छन् । यो कानुनको उल्लंघन मात्र हैन, नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा फैलिएको भ्रष्टाचारको नमुना हो । गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले सञ्चालकविरुद्ध दायर गरेको ५३ करोड ठगी आरोपको जरो पनि यही हो । चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोधका बीच बहुमतले पारित गरेको विधेयकले चिकित्सा क्षेत्रका धेरै विषयहरु सम्बोधन गरेको छ । तर सुधार र बहसका धेरै पाटाहरु भने अझै बाँकी नै छन् । जबसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीको चंगुलबाट मुक्त गर्न सकिँदैन, तबसम्म यो क्षेत्र पूर्णतया प्राज्ञिक हुनै सक्दैन ।

अहिले विद्यार्थीले थालेको आन्दोलनले सरोकारवाला निकायलाई त्यो दिशामा अगाडि बढ्न बल प्रदान गरेको छ । यो वा त्यो बहानामा लुटको खेती गर्ने परिपाटी रोक्ने यो सुनौलो मौका पनि हो । तर सुधारको कुरा गर्दै गर्दा यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले दिएको योगदान र भएको लगानीलाई पनि ख्याल गर्नै पर्छ । सरकारको दायित्वमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदानलाई प्रोत्साहित गर्न सकिएन भने ‘पोल्टामा भएको गुम्ने’ खतरा रहन्छ । नियमनकारी निकायहरु नियम र कानुनको बर्खिलापमा जानेहरुविरुद्ध कठोर बन्नै पर्छ । मेडिकल शिक्षाको नाममा लुट मच्चाउनेहरु कडा कारबाहीको भागिदार छन् । उनीहरुमाथि कारबाही र मेडिकल कलेजको कडा नियमनले मात्र यो क्षेत्रको विकृतिको अन्त्य हुन्छ ।
– शिल्पा कुवँर, पोखरा ।

उपभोक्ताको अधिकार घाममै सुक्यो ?
उपभोक्ताले आफ्नो हक–अधिकार सुनिश्चितताको आवाज उठाउँदै विश्व उपभोक्ता दिवस मनाएको धेरै वर्ष भयो । भर्खरै नेपालमा पनि ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकार ः हामी सबैको सरोकार’ भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाइएको छ । हरेक वर्ष उपभोक्ता दिवस मनाइँदै गर्दा आमउपभोक्ता भने हरेक क्षण, हरेक ठाउँमा ठगिएका छन्, अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।

संविधानले हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । उपभोक्ता ऐन २०७५ र अन्य विषयगत कानुन पनि निर्माण भएका छन् । उक्त ऐनले उपभोक्ताको अधिकार परिभाषित गर्नुका साथै हानि नोक्सानी हुँदा कानुनी प्रावधानको व्यवस्थासमेत गरेको छ । तर, कतिपय अवस्थामा उपभोक्ता नै सचेत नहुँदा सेवाप्रदायक उत्पादक तथा व्यवसायीबाट उपभोक्ताहरु ठगिनुपरेको छ । आफूले खरिद गर्ने वस्तु र सेवाबारे सूचना प्राप्त गर्ने हक ऐनले दिएकाले खाद्यवस्तु, सबै प्रकारका उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको खरिदमा उपभोक्ता सचेत बन्नै पर्छ ।

उपभोक्ताको हक–अधिकारका लागि चितवनलगायत विभिन्न जिल्लामा बेला–बेलामा अनुगमन हुँदै आएको छ । उद्योग, गोदाम, पसल, होटल, रेस्टुराँहरुमा खाद्यान्न तथा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरबारे सरकारी निकाय र उपभोक्ता अधिकार मञ्चले अनुगमन गर्ने गरेको छ । कतिपय व्यवसायी, उद्योग, होटलहरुले सावधानी अपनाएको भनिए पनि ती देखावटी छन् ।
गाउँ, शहर जहाँतहीँ न्यून गुणस्तरका वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री भइरहेको छ । मानव स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने वस्तुमा समेत खेलाँची र खेलबाड भइरहेको छ । आफूले खरिद गर्ने वस्तुको गुणस्तरबारे उपभोक्ता नै सचेत नभएसम्म उपभोक्ताको अधिकार तथा हित संरक्षण हुन सक्दैन । वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ध्यान नदिँदा र नियामक निकायमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा उपभोक्ताहरु ठगिनुपरेको छ, गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।

उपभोक्तामाथि खेलबाड गर्ने उत्पादक वा व्यवसायीमाथि कारबाही भएका घटना विरलै सार्वजनिक हुन्छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने निकाय कुन हो ? न्यून गुणस्तरका वस्तु भेटिए उपभोक्ताले कहाँ गुनासो गर्ने ? त्यसको बारेमा उपभोक्ता बेखबर छन् । कुनै पनि खाद्यवस्तु तथा सामान खरिदमा उपभोक्ता नठगिऊन् भनेर ऐन बनेको हो । उत्पादकले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवामा लेबलमा उल्लिखित सूचना ढाँट्ने, लुकाउने, गलत राख्नेजस्ता प्रवृत्ति पनि नौलो होइन । उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा छनोट गर्ने अधिकार र वस्तु तथा सेवाबारे स्पष्ट सूचना पाउनै पर्छ । उपभोक्ता अधिकार समग्रमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । त्यसैले स्वास्थ्य रक्षा गर्नु उपभोक्ताको हित गर्नु हो । तर यतिखेर उपभोक्ताको अधिकार घाममा सुकेको आभास भइरहेको छ ।
– सुमनकुमार शर्मा, कालिमाटी, काठमाडौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्