भाषा अनुवादकको व्यवस्थापनमा ढिलाइ



संघीय संसद्का दुवै सदनमा अनुवाद इकाइ स्थापना गरिए पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा भाषा अनुवादमा समस्या आएको छ । सांसदहरुले विभिन्न भाषामा बोलेका कुरा नेपालीमा अनुवाद गर्न भाषा अनुवादक कर्मचारीको अभावले यो समस्या सृजना भएको हो । कुन सांसदले के बोले भन्ने बारेमा संघीय संसद् सचिवालय नै अन्योलमा परेको समाचार छ ।

संविधान बनेर संघीय संसद्को निर्वाचन भई संसद् चलेको पनि एकवर्ष नाघिसक्यो । तर पनि अनुवाद इकाइमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न भाषा अनुवादक कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ । भाषा अनुवादक कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म किन ध्यान पुगेन ? कुनै व्यावहारिक वा कानुनी कठिनाइ भएमा त्यस्ता कठिनाइ हटाएर अनुवादक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित पक्ष अग्रसर हुनै पर्छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था महाशाखाअन्तर्गत रहेको सम्पूर्ण विवरण शाखामा अनुवाद इकाइ रहेको छ । संसद्का तत्कालीन सहसचिव सोमबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणमा अनुवाद इकाइ पनि राखिने उल्लेख भएअनुसार यो इकाइको स्थापना गरिएको हो । महाशाखाका सहसचिव वंशिराज पौडेलले विभिन्न भाषाका विज्ञ कर्मचारी नहुँदा अहिलेसम्मको अनुवाद गर्न नसकिएको बताउनुले यसका लागि पहलकदमी नै नभएको बुझिन्छ । त्यसैले भाषा अनुवादक कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखियोस् ।

नेपाली भाषाबाहेक अन्य भाषाको अभिलेखमा राख्न नसकिएकाले सांसदहरुले अन्य भाषामा बोलेमा अन्य भाषा भनेर उल्लेख गर्ने गरिएको सहसचिव पौडोलको भनाइ छ । संसद्मा नेपालीबाहेक अन्य कति भाषा बोलिन्छ र त्यस्ता भाषाका लागि कतिजना अनुवादकहरु चाहिन्छन् भन्ने पनि टुंगो नभएको सम्पूर्ण विवरण शाखाका उपसचिव नारायणप्रसाद ढकालको भनाइ रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

संसद्मा नेपाली, हिन्दी, मैथिली, भोजपुरी, नेवारी, बज्जिकालगायतका भाषा बोल्ने सांसदको उपस्थिति बढी भएकाले यस्ता भाषाको गणना गरेर भाषा अनुवादकहरु राख्न सकिने देखिन्छ । हुन त नेपाली भाषा बोल्न नजान्ने सांसदहरु कम नै होलान् । नेपाली भाषामै बोल्नुपर्छ भन्ने बाध्यता भने छैन । तर नेपाली भाषामा दख्खल भएका अन्य मातृभाषी सांसदहरुले सकेसम्म नेपाली भाषामै बोल्ने प्रयास गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ । तर नेपाली भाषामा बोल्न नसक्ने सांसदहरुले मातृभाषामा बोलेका कुरा नेपालीमा अनुवाद गर्नका लागि अनुवादक कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनै पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्