‘हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी तोक्न ढिला नगरौँ’



हेटौंडा ।
अघिल्लो सरकारले अस्थायी मुकाम तोकेको हेटौंडालाई प्रदेश–३ को स्थायी राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने माग दोहो¥याइएको छ । मंगलबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गरी जनसरोकार केन्द्र मकवानपुरले यस्तो माग गरेको हो ।

केन्द्र संयोजक अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागार्इंले लामो समय भइसक्दा पनि राजधानीको निक्र्यौल नहुँदा अन्यौलता बढेको भन्दै यसको चाँडै अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले हेटौंडा, प्रदेशको राजधानी बनाउन सबै दृष्टिले उपयुक्त भएको भन्दै घोषणामा ढिलाइ नगर्न सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले हेटौंडालाई काठमाडांैको बैकल्पिक शहरको रुपमा विकास गर्न, केन्द्रिकृत अधिकार विकेन्द्रित भयो भनेर प्रमाणीत गर्न, अर्बांै लगानी गरेर तयार भएका भौतिक पूर्वाधार उपयोगहीन बन्न नदिन, काठमाडौं उपत्यकाको सबैखाले चाप न्यूनीकरण गरी उपत्यकामा स्वास फेर्न सजिलो बनाउन सहयोग गर्न एकमात्र बिकल्प हेटौंडामात्र रहेको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा २८८ (२) बमोजिम प्रदेशको राजधानीका सम्बन्धमा प्रदेशसभाको दुई तिहाईले जहिलेसुकै निर्णय गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । ‘हाल हेटौंडामा रहेको राजधानीका सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठे अस्थिरताको बीजारोपण हुनजाने र संविधानको दुई तिहाईले राजधानी सार्ने व्यवस्था दुरुपयोग गरिएको हुनजाने भएकोले राजधानी सार्ने भन्ने हल्ला आउनु दुःखद् कुरा हो,’ उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

खानेपानी, ढलनिकास, सडकसञ्जाल, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थाल, प्रशस्त भौतिक पूर्वाधार, राजधानीका लागि चाहिने १ प्रतिशत भिरालो जग्गा, अधिग्रहण नै गर्नुनपर्ने हजारौं बिघा सार्वजनिक जग्गा, प्रदेश संसद् भवन भएको स्थानमा ४ सय रोपनी भन्दा बढी खाली जग्गा एउटै कम्पाउण्डमा रहेको, जलवायु स्वच्छ र राम्रो वातावरण भएको, छिमेकी भारतबाट सीमा क्षेत्रमा हुने गरेका गलत क्रियाकलापविरुद्ध निगरानी गर्नसक्ने उपयुक्त स्थान र केन्द्रको राजधानीलाई सुरक्षित बनाउन पहिलो घेराको रुपमा रहने उपयुक्त स्थान भएकोले हेटौंडा नै उपयुक्त रहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘सबै प्रदेशलाई समन्वय गर्न र चाँडो भन्दा चाँडो सबैखाले पहुँच पु¥याउन सकिने स्थान, केन्द्रीय राजधानीमा सबै कुरा पु¥याउने लाइफलाइन रहेको बीरगञ्जलाई सहज बनाउन सक्ने स्थान हेटौंडा नै भएकोले हेटांैडा प्रदेश राजधानीका लागि ९० प्रतिशत ठीक रहेको यथार्थलाई मनन् गर्नु जरुरी छ,’ उहाँको तर्क छ ।

हामीमा रहेको केन्द्रिकृत मानसिकताले हामीलाई संघीयता कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा सबै कुरा ठीक भए पनि ‘हेटौंडा आधा घण्टा टाढा हुन्छ कि’ भन्ने आभाष हुनु स्वभाविक मान्नुपर्दछ ।

तर, बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्था र परिवेशसँगै अधिकार केन्द्रिकृत भयो भनी वर्षौंदेखि गरिएका आन्दोलनको भावना प्रतिनिधित्व हुन १० प्रतिशतको ‘हेटौंडा अलि टाढा भयो’ भन्ने कुरा अस्वीकार गर्दा सम्भावित अस्थिरता र विवाद समाधान भएर प्रदेश सरकारले विकास/निर्माणमा अग्रसर हुन पाउने अवस्था सिर्जना हुने पक्का रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो–उपत्यकाको धुलो, धँुवा र प्रदुषण नियन्त्रणमा थोरै भए पनि सहयोग गर्न, हेटौंडालाई काठमाडांैको बैकल्पिक शहरका रुपमा विकास गर्न, केन्द्रिकृत अधिकार विकेन्द्रित भयो भनेर प्रमाणीत गर्न एकमात्र बिकल्प हेटौंडा हो ।

केन्द्रले डेढ वर्षदेखि प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौंडालाई बनाउन शुरु गरेको अभियानले सार्थकता पाउने क्रममा रहेको भन्दै संयोजक चौलागाईंले हेटौंडामा प्रदेश मुकाम तोकिएर हाल प्रदेश राजधानी हेटौंडामा रहन पुगेकोमा सबै पक्ष खुशी रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्