मुलुकमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइँ सकिएको छ । देशका अधिकांश दल र सरकार स्वयंले यस्तै दाबी गर्दै आएको समयमा अहिले देखिएको घटनाक्रमले यसलाई गलत साबित गरिदिएको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपा समूहको प्रतिबन्ध, हिन्दुत्वको राजनीति अनि मधेसको राजनीतिले पुनः मुलुकलाई तरंगित तुल्याएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पुगेको छ । यो सरकार पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारकै भनाइ छ । सरसर्ती हेर्दा सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना कम नै छ । लामो समयदेखि खोजेको राजनीतिक स्थिरता अहिले कायम छ ।
तैपनि मुलुुक विकासको दिशामा सुस्तरी लम्किएको महसुस पनि गर्न सकिएको छैन । राजनीतिक स्थिरता भए पनि किन मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि नबढेको ? सर्वसाधारण एवम् निजी क्षेत्र सबैले यो प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
निर्वाचनपछि संविधानतः राज्यको तीनवटै संरचना अस्तित्वमा आएका छन् ।
तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गति लिन सकिरहेका छैनन् । राजनीतिक संघीयतासँगै प्रशासनिक संघीयता भने अझै अन्यौलमा रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कानुन बन्न सकिरहेको छैन । वास्तवमा नयाँ संविधानपछिको राजनीति भनेको सुदूर भविष्यसम्म हित हुने हिसाबले राजनीतिक दल र सरकारले कार्य गर्नुपर्ने हो । विश्वमा जति पनि देशहरु बनेका छन्, ती सबै देशले संविधानपछि नेतृत्वको सुझबुझ, दूरदृष्टि, बृहत् जनताको हितबाट निर्देशित भएर नै हो । यस हिसाबले अहिलेको समय मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि दुर्लभ अवसर हो ।
यसको महत्वलाई नबुझेर राष्ट्र निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर त हामीले गुमाइरहेका छैनौं ? अहिले देश विकासको बाटोमा अघि नबढे कहिले बढ्ने हो ? यस्ता प्रश्नहरु उठ्न थालेपछि शोक, भोक र निराशाबाट छटपटाइरहेका जनता कुन आशा लिएर समृद्धि र विकासको बाटोमा हिँड्ने हो ? यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ दिनबाट सरकार भाग्न मिल्दैन ।
यसर्थ अहिले पनि समय निकै घर्किएको छैन । जनताको विश्वास र बृहत्तर जनताको सहभागितामा मुलुकको विकास कार्य अघि बढाउन सकियो भने राजनीतिक स्थिरता अवसरको रुपमा परिणत हुनेछ । आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र, त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता र तत्परताविना राजनीतिक स्थिरता स्वयंमा उपलब्धिमूलक हुँदैन । यो कुरालाई हृदयंगम गरेर सरकार अघि बढ्नु सबैका लागि हितकर हुनेछ । आउँदो लगानी सम्मेलनमा यस विषयमा बृहत् विचार–विमर्स गरी सम्बोधन गर्न सके सम्मेलनले सार्थकता पाउनेछ ।