‘सके सहमति नसके मतदानबाट राजधानीको टुंगो लाग्छ’

युवराज दुलाल
सामाजिक विकास मन्त्री, प्रदेश नम्बर ३
संघीय व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश सरकारले अझै पनि स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेको छैन् । प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने बारेमा प्रदेशसभा प्रवेश पाएको छ । तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारकै पखाईमा रहेको छ । प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले लामो छलफल र गृहकार्य गरेपनि न सहमति जुटाउन सकेको छ न मतदानबाटै स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन निष्कषमा पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारले अस्थायी राजधानी हैटौडाबाट प्रशासनिक काम गर्दै आएको छ । तर भौतिक संरचना निर्माण लगायतको समस्या भने झन जटिलता थपिदै गएके छ । प्रदेश सरकारसँग बजेट भएर पनि कर्मचारीको अभावको कारण बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । समयमा नै केन्द्र सरकारले कानुन निर्माण नगर्दाको पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो गति अनुसार काम अगाडि बढाउन सकेको छैन् । यसै विषयमा प्रदेश नम्बर ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालसँग प्रदेशको स्थायी राजधानी, कर्मचारीको समस्या, कानुन निर्माण लगायतको विषयमा केन्द्रीत भएर नेपाल समाचारपत्रको लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः–

प्रदेश सरकार गठन भएको एक बर्ष वितिसक्दा समेत ३ नम्बर प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्न सकेको छैन किन होला ?
–प्रदेश नम्बर ३ को राजधानीको निर्णय गर्ने अधिकार कानुनी हिसाबले प्रदेश सभामा छ । यो कानुनी विषय मात्र नभएर राष्ट्रिय महत्वको राजनीतिक विषय पनि हो । यसमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु, प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सांसद सबैको साझा धारणा विकास गरेर निर्णयमा पुग्न सकियो भने जनताको भावनालाई पनि समेटेर जान सकिन्छ ।

यसरी टुंगो लगाउदा वस्तुवादी र दिगो हुन्छ । अहिले सेवा केन्द्रको रुपमा अस्थायी राजधानीको रुपमा हेटौडाबाट कामकाज भइरहेको छ । प्रदेश सभामा राजधानीको विषय प्रवेश भइसकेको छ । अहिले प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको कारणले त्यो विषय छलफलमा जान सकेको छैन् ।

अब बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा यो विषय छलफलमा जान्छ । अहिलेसम्म हामील्े साझा धारणा बनाउन कोशिस गरिरहेका छौं । तर अझै साझा धारणामा पुग्न सकिरहेका छैनौं । यदी साझा धारणा बन्न सकेन भने प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरुको दुई तिहाई मतदानबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिनेछ ।

जहाँसम्म राजधानी हैटौडा अनुकूल छ छैन भन्ने सबालमा भौगोलिक हिसाबमा केन्द्र हेटौडा होइन । तीन नम्बर प्रदेशको १३ वटा जिल्लाहरुको तुलनात्मक रुपमा अरु नै ठाउँ हुन्छ । तर संघीयतामा गएपछि संघीयताको मुख्य मर्म भनेको सन्तुलित विकास हो ।सेवा प्रवाहमा जनताहरुको सहज पहुँच हुनु हो । सबैलाई भौगोलिक र प्रशासनिक सुविधा पनि हामीले दिनुपर्छ । सबै विषयलाई हेरेर हामी निर्णयमा पुग्छौं ।

भनेपछि ढिलाइ हुनुको कारण पार्टीको निर्णयको पर्खाइ हो ?
–पूर्ववर्ती सरकारले अस्थायी राजधानीको केन्द्र तोक्ने सबालमा जति सुविधा थियो । अहिले स्थायी तोक्ने विषयमा त्यस्तो सुविधा छैन् । किनभने एक ठाउँमा अस्थायी भनेर गइ नै सकेको छ प्रदेशका ५५ लाख जनताहरुको मनोभावना सम्बोधन नभएकोजस्तो हामीलाई लागिरहेको छ । यो चुनौती र जटिल विषय भएको हुनाले यसले समय लिएको हो । हामीले सोचेकोजस्तो यो सजिलो काम छैन् । मुख्यमन्त्रीको सक्रियता नभएर भन्ने पनि होइन ।

१ सय दस जना प्रदेशसभाका सांसदहरुको आ–आफनै ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने इन्ट्रेष्ट छ । भित्री मधेसमा जादाँ त्यहाँका जनताले आफ्नो ठाउँमा होस भन्ने चाहना राख्छन । काठमाडौं उपत्यका र उत्तरपूर्वी पहाडका जिल्लाका जनताहरुले काठमाडौं उपत्यका वरिपरी काभ्रे, भक्तपुर लगायतको ठाउँमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै आएका छन् । सर्वसहमतिम जाने लागेकाले पनि ढिलाा भएको हो ।

–संघीयताको मुख्य मर्म भनेको सन्तुलित विकास हो ।
– हेटौडालाई केन्द्र बनाएर बस्ने कि नबस्ने ?
– आकांक्षा अनुसारको सबै काम हुन सकेका छैनन्
– युवाहरुलाई देशभित्र नै बस्न आह्वान गर्नुपर्छ
– विद्यालय शिक्षाको आमूल परिवर्तन गर्नतर्फ गइरहेका छौं
– युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं
–भौगोलिक हिसाबमा केन्द्र हेटौडा होइन

स्थायी राजधानीको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । त्यसलाई आधार बनाएर राजधानीको टुंगो लगाउन सकिन्छ कि सकिदैन ?
–प्रदेश सभामा विभिन्न धारणाहरु समेटिएको प्रतिवेदन छ । त्यहीँ आधारलाई लिएर छलफल गरिरहेको छौं । प्रतिवेदनमा विभिन्न सम्भावना देखाएको छ । त्यस मध्य साझा धारणा बनाएर अगाडि बढने कोशिस छ ।

अब कति समय लाग्छ प्रदेशको स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन ?
–अबको प्रदेश सभा बैठले टुंगो लगाएर जानु पर्छ भनेर मेहनत गरिरहेको छ । हामीले सम्माननिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राजनीति दलको धारणा, सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष दलको धारणा सबैको धारणाको आधारमा सहमतिको लागि कोशिस गरिरहेका छौं । सहमतिमै राजधानीको टुंगो लगाउने कोशिस हुन्छ । यदी भएन भने भोटिङ गराउन पनि सहमति गछौं । मतदानमा जादा पनि सहमति कायम गरेर जानु प¥यो । कुन मोडल र कहिले गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति गरेर जानु पर्ने अवस्था छ ।

स्थायी राजधानीको टुंगो नलाग्दोका समस्या के–के हुन ?
–स्थायी राजधानी टुंगो नलाग्दा केही असहज छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेश सांसद, जनप्रतिनिधिहरुको मनोविज्ञान पनि स्थायी बन्न सकेको छैन् । हेटौडालाई केन्द्र बनाएर बस्ने कि नबस्ने ? कोठा लिने कि नलिने ?यस्तो कुराले पनि कामलाई प्रभावित गरेको छ । आफ्नो स्थायी बास नहुँदा माननिय सदस्यहरु पनि एक रात हेटौडामा टिक्न सक्नुहुन्न । काम सकेपछि काठमाडौ लाग्नुहुन्छ । कर्मचारीहरुको लागि त्यतिकै चुनौती छ । प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना कहाँ के निर्माण गर्ने भन्ने कुरालाई प्रभावित पारेको छ । समग्रमा विकास निर्माणलाई केही ढिलाई गर्ने, सेवा प्रवाहलाई केही ढिला गर्ने चाहीँ भएको छ ।

प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकेको गुनासो छ नि ?
–प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म गरेको क्रियाकलाप्रति सन्तुष्ट छु । हामीले गर्नुपर्ने आकांक्षा अनुसारको सबै काम हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार पहिलो सरकार हो । हामीले सुरुमा आधारभूत अस्थायी संरचनाको विकास ग¥यौ । कानुनको अभाव थियो । कानुन निर्माण ग¥यौ । जनशक्ति थिएन । नेपाल सरकारबाट काजमा गएका अथिति कर्मचारीबाट प्रदेश सरकारले काम गर्नु पर्ने अवस्था थियो । अहिले संमायोजन मार्फत प्रदेश सरकारमा कर्मचारी प्रक्रियाले गति लिएको छ । संरचना विकासको अभाव, कानुनको अभाव र कर्मचारीको अभावको बीचमा हामीले अहिले जे नजिता हासिल गरेका छौं, त्यो भन्दा बढी सम्भव थिएन ।

कर्मचारी प्रदेशमा किन आर्कषित हुन नसकेको होलान ?
–प्रदेश सरकारले जति कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका थियौ । जति लक्ष्य राखेका थियो । ती लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुमा दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको अभाव एउटा कारण हो । प्रदेश सरकार मातहतमा फिल्डमा कार्यालयहरु थिएन ।

मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनायो । तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय मन्त्रालय मातहत हुनु पर्दथ्यो त्यो थिएन । त्यसकारणले विकास निर्माण र जनसेवाको कामले जुन गतिमा जानु पर्दथ्यो त्यो जान सकेन । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा फिल्डमा कार्यालय बनाएका छौं । त्यो पनि पूर्ण भएको छैन् । यो चौमासिकबाट विकास निर्माण र जनसेवाको कामले गति लिएको छ ।

सरकारले समृद्धिको नारा अगाडि सारेको छ । समृद्ध प्रदेश बनाउन प्रदेश ३ को सरकारले के–के आधार तय ग¥यो त ?
–समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य हो । त्यसको लागि तीनै तहका सरकारले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस अवधिमा प्रदेश नम्बर ३ को समग्र वस्तुस्थिति तयार गरेका छौं । यसबाट प्रदेशको अवस्थाको चित्रण गरेको छ । समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न दिर्घकालिन, मध्यकालिन र अल्पकालिन योजना तय गरेका छौं । भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मानव विकासको क्षेत्रमा, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा प्राथकिताहरु के–के हुन भनेर प्रदेश सरकारले अन्तिम रुप दिने काम गरेको छ । आगामी बर्षबाट आवधिक योजन कार्यान्वयन गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि अगाडि जाने गरी काम गरिरहेका छौं ।

बजेट विकेन्द्रीत नगर्ने, केन्द्रीकृत गरेर नमूना परियोजना सुरु गर्ने, विकासको लागि आय आर्जनको गर्ने योजना,रोजगारी सृजना गर्नको लागि गेम चेन्चर प्रोग्रामहरु बनाएर अगाडि बढेका छौं । आगामी दिनमा पनि धेरै साना आयोजनामा प्रदेश सरकार निश्चित सिलिङ तोकेर मात्र जाने, स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने योजनाहरु प्रदेश सरकार नजाने तय भएको छ । साझा अधिकारको सूचिमा भएका कुराहरुलाई प्रदेश सरकारले शर्सत र समानुपातिक अनुदान दिएर स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने, प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूचिमा रहेको क्षेत्राअधिकारभित्र रहेका अधिकारहरुलाई केन्द्रीकृत गरेर ठूला योजनाको रुपमा विकास गरेर जाने सोचमा प्रदेश सरकार छ ।

लाखौ युवाहरु देशभित्र रोजगारी नपाएर विदेशिएका छन् । देशभित्र नै रोजगारी सृजना गर्ने बारेमा प्रदेश सरकारको के योजना छ ?
–रोजगार सृजना गर्ने सबालमा हामी नेपालीहरुले सही ढंगले छलफल बहस गर्न सकेकै छैनौं । चुरो विषयमा हामी आउनै सकेका छैनौं । सबै भन्दा पहिला रोजगारी सृजना गर्न प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । यसको लागि दक्ष जनशक्ति नेपालमा हुन आवश्यक छ । अहिले हाम्रो सबै भन्दा ठूलो चुनौती भनेको विश्व विद्यालयबाट उत्पादन भएको दक्ष जनशक्ति, सृजनात्मक क्षमता भएका युवाहरु जीवनमा उर्जा भएका युवाहरु देशमा वातावरण छैन भनेर विभिन्न बहानामा विदेशिने गरेका छन् ।

देशलाई विभिन्न दोषारोपण गरेर विदेशिने प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर देशभित्र नै रोजगारी सृजना गर्ने, नयाँ–नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने, दक्ष जनशक्ति भनेको युवाहरु हो भन्ने कुरा हामीले आम युवाहरुलाई बुझाउन नसक्दासम्म हामी गेम चेन्ज गर्न सक्दैनौं । त्यसको लागि युवाहरुलाई प्रोत्साहन गनुपर्छ, युवाहरुलाई देशभित्र नै बस्न आह्वान गर्नुपर्छ । प्रोत्साहन गर्न राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । त्यहीँ भएर प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । दसौ करोड बजेट हामीले विनियोजन गरेका छौं । दक्ष जनशक्ति राज्यभित्र नै रोक्नु प¥यो । त्यो दक्ष जनशक्तिले देश विकासको आइडिया निकाल्नु प¥यो । त्यसपछि मात्र देशको आर्थिक समृद्धि र उत्पादनमा बृद्धि हुन सक्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाल देखिएको समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ?
–सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वाथ्य, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक लगायत सामाजिक सेवा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । यो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर प्रदेश सरकारले केही नयाँ कामको सुरुवात यसै बर्षबाट गरेका छ । खासगरी विद्यालय शिक्षाको सुधार गर्नको लागि शैक्षिक सुदृढिकरण कार्यक्रम भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौं । दोस्रो ग्रामिण क्षेत्रमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने भनेको सामुदायिक क्याम्पसहरु हो ।

त्यसैले सामुदायिक क्याम्पसको सबलिकरण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको लागि क्याम्पसको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने भनेर प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । प्रदेशभित्र करिब १ सय ६२ वटाका सामुदायिक क्याम्पसलाई सबलीकरण अनुदानको व्यवस्था हामीले गरेका छौं । बाल विकास सहजकर्तालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएका छौं । मावि तहका शिक्षकहरुलाई तालिम दिएर दक्ष जनशक्तिको रुपमा विकास गर्नको लागि पाँच हजार शिक्षकहरुलाई तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौं । राष्ट्रिय शिक्षा नीतिभित्र रहेर प्रदेशको शिक्षा नीतिको विकास गर्ने, प्रदेशले निर्माण गर्ने पाठयक्रमको बारेमा हामीले छलफल सुरु गरेका छौं र विद्यालय शिक्षाको आमूल परिवर्तन गर्नतर्फ हामी गइरहेका छौं ।

अहिलेको संविधानले आधारभुत स्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न खालका जटिल रोगको उपचार गर्न राज्यले अनुदान दिनुपर्नेछ । सबै नागरिकहरुलाई स्वास्थ्यमा समान पहुँच पु¥याउने व्यवस्था अनुरुप प्रदेश नम्बर ३ को सरकार सबै नागरिकहरुलाई सेवा प्रवाह गर्नको लागि स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेका छौं । विद्यालयबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका छौं । जनताको जिउ धनको रक्षा गर्नकोे लागि मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम ल्याएका छौं ।

प्रदेशभित्र रहेका अस्पतालबाट सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नको लागि हाम्रा अस्पताललाई आधुनिकरण गर्ने, स्तरउन्नती गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, औजार उपकरण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि अगाडि बढाएका छौं । युवा तथा खेलकुदतर्फ पनि नयाँ कामको थालनी गरेका छौं । प्रदेश खेलकुद परिषद् विधेयक हामीले पारित नै गरिसक्यौं । खेलकुद परिषद् हामी गर्दैछौ ।

खेलाडीहरुको व्यवसायिक जीवनको सुरक्षा गर्ने र खेल पनि एउटा मनोरञ्जन, शारीरिक कसरत र व्यवसायिक कुरा हो भन्ने बुझाउने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका छौ । युवाहरुलाई उद्यामशिल र स्वरोजार बनाउने कार्यक्रम ल्याएका छौं । प्रदेशलाई बालमैत्री बनाउने, प्रदेशभित्र बालविवाह अन्त्य गर्ने कार्यक्रम राखेका छौं । सडकमा सहयोगको अपेक्षा सहित घरवार विहिन भएर बसेका सडक मानवहरुलाई छानामुनि ल्याउने, खाना र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वय भइरहेको छ । महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौं ।

शिक्षा क्षेत्रको कुरा त गर्नु भो तर सामुदायिक विद्यालयहरु त बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ नि ?
–ग्रामिण क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या कम हुनुमा पहिलो शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनु र दोस्रो रोजगार लगायत क्रियाकलापको लागि अभिभावकहरु गाउँबाट शहरतिर प्रवेश गर्नु हो । यसलाई समाधान गर्नको लागि प्रदेश सरकारले नमूना विद्यालयको विकास गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । मर्ज गरेर जाने, शिक्षकहरु पर्याप्त बनाउने, दक्ष शिक्षकहरको व्यवस्था गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गरेपछि अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुको अर्को विकल्प छैन् । विस्तारै समाजवादी राज्यमा उच्च तहसम्मको शिक्षा पनि निशुल्क हुँदै जानु पर्ने हुन्छ ।

प्रदेश ३ भित्र कति वटा अस्पताल निर्माण हुँदैछ ?
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तीन तहको सरकारमा विभाजित गरिएको छ । विशिष्टकृति स्वास्थ्य सेवा केन्द्रीय सरकार अन्तर्ग पर्छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकार र आधाभुत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारको क्षेत्राअधिकारभित्र पर्छ । १५ सैयाको अस्पताल स्थानीय तहले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यो भन्दा माथिका विगतको जिल्ला अस्पताल प्रदेश सरकारले हेर्छ । स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने अस्पतालको लागि अनुदान दिएका छौं ।

एक गाउँपालिका एक १५ सैयाको अस्पताल कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । त्यहीँ अवधारणा अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन र उपकरणको लागि पनि बजेट दिएका छौं । यो बर्ष करिब १६ वटा स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधार भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट १५ सैयाको अस्पतालको सेवा अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौं । १८ वटा संस्थालाई स्तरउन्नती गरेर १५ सैयाको अस्पताल बनाउने पूँजीगत व्यवस्था गरेका छौं ।

केन्द्र सरकारले समय नै कानुन निर्माण नगर्दा त्यसको असर प्रदेश सरकारलाई कतिको परेको छ ?
–केन्द्र सरकारले समयमा नै कानुन निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारलाई कानुन निर्माण र बजेट कार्यान्वयमा समस्या परेको छ । केन्द्रले लोक सेवाको आधार र मापदण्ड तय नगरिदिदा प्रदेश सरकारले आजसम्म कानुन बनाउन पाएको छैन् । प्रदेशले आफ्नो संरचना बनाउने र जनशक्ति पदपूर्ति गर्न सकेको छैन् । केन्द्रले प्रदेश प्रहरीसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण नगरिदिदाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी कानुन बनाउन पाएको छैन् । त्यसले पनि प्रभाव पारेका छ । साझा अनुसूचिका कानुन समयमा निर्माण नगर्दा प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर अगाडि जान सकेको छैन् ।

केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने अधिकार कटौती गदै लगेको गुनासो हुँदै आएको छ । के भन्नुहुन्छ ?
–नेपाल संघीयतामा गइसकेको छ । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सबालमा केही सकारात्मक÷नकारात्मक धारणा आउनु स्वभाविकै हो । हामी लामो समय एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यसक्ता सञ्चालन गरेर आएको मानसिकता र हामीसँग भएको जनशक्ति पनि त्यहीँ प्रक्रियाबाट अव्यस्त भएर आएकाले केन्द्र केन्द्रीत मानसिकताबाट अहिले पनि काम भएकै छ ।

तर यसको अर्थ यो होइन कि संघीयतालाई कार्यान्वयन नगरी जान्छौ । संघीयता कार्यान्वयन गरेर जानु पर्ने हुन्छ । ढिलो चाँडो विभिन्न बहानाबाट केन्द्र सरकार मुक्त भएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकारहरु पूर्ण रुपमा दिनुपर्छ । त्यो नहुँदासम्म हामीले संघीयता जे उदेश्यको लागि ल्याएको हौं, त्यो प्राप्त हुँदैन ।