समायोजन प्रकृयामा स्थानीय निकाय बाधक, महानगरपालिकाले हाजिर गर्न दिएन

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा परेका निजामति कर्मचारीलाई काठमाडौं महानगरपालिकामा धमाधम पठाएपछि महानगरले उनीहरुको हाजिरीमा रोक लगाएको छ ।

महानगरपालिकासंग सल्लाह नै नगरी कर्मचारी पठाएपछि महानगर प्रशासनले हाजिर गर्न रोक लगाएको दावी गरेको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय नवौ, सातौ, आठौ र अन्य तहका गरी सात कर्मचारीलाई महानगरमा पठाएको थियो ।
तर महानगरपालिकाले आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी मात्रै पठाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । कामपाले कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी भैरहेको अवस्थामा गएको पुस २३ गते मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर कर्मचारी समायोजन भएर आउने कर्मचारीको विषयमा महानगरसंग छलफल गर्न आग्रह गरेको थियो ।

पत्रको बारेमा छलफल नै नगरी मन्त्रालयले मनपरी रुपमा कर्मचारी पठाएपछि तत्कालकालागि हाजिर गर्न रोक लगाएका हौ– मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भन्नुभयो ।

उहाले अहिले कामपामा भैरहेका कर्मचारीलाई बस्ने ठाउ छैन , समायोजनामा आएका कर्मचारीलाई कहा राख्ने भन्ने अन्योल भैरहेको अवस्थामा मन्त्रालयले मनपरी रुपमा कर्मचारी पठाउनु गलत भएको बताउनुभयो ।

स्थानीय निकाय मन्त्रालयमा काम नभएका कर्मचारी राख्ने ठाउ हैन, त्यसैले आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी नपठाए हाजिर गर्न दिदैनौ–उहाले चेतावनी दिनुभयो ।

उहाले स्थानीय तहलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले पठाएको कर्मचारी राख्नै पर्ने बाध्यताा नभएको जिकीर गर्नुभयो । महानगरमा हाजिर हुन आएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिने वा नदिने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भैरहेको बताउदै यस विषयमा मन्त्रालयमा समेत छलफल गरिने उहांले उल्लेख गर्नुभयो ।

समायोजनमा आएका कर्मचारी मध्य अधिकांस आठौ र नवौ तहका छन । कामपामा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी आठौ र नवौ तहमा कार्यरत छन ।
हाम्रो विभागीय प्रमुखहरु आठौ तहका उपसचिव स्तरका छन, तर मन्त्रालयमा अधिकृतमा प्रवेश गरेका कर्मचारी महानगरमा आउदा नवौ तहका भएर आएका छन । महानगरका अधिकांस कर्मचारीले आफुहरुको समायोजन नगरी निजामती कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिन दवाव दिदै आएका छन् ।

जथाभावी भित्र्याइएका कर्मचारी राख्दैनौः कामपा मेयर

सामायोजनमा परेका अधिकृतले पाच वर्ष सेवा अवधी पुरा गरेको भए आठौ र भर्खरै सेवा अवधीमा प्रवेश गरेको भए सातौ तहमा समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यदि सातौ तहका कर्मचारी महानगरमा आए सिधै नवौ तहको हैसियत पाउने छन ।

मन्त्रालयले लेखा सेवाका ३ जनालाई महानगरको आर्थिक प्रशासन हेर्नेगरी समायोजन गरेको छ । चिठी बुझेर महानगरमा हाजिर हुन आएका कर्मचारीलाई महानगरको प्रशासन तथा संगठन विभागले मन्त्रालय र कामपाबीच सहमति नभएसम्म हाजिर गर्न नदिने उल्लेख भएको भन्दै फिर्ता पठाइदिएको छ ।

कामपामा हाजिर भएका कर्मचारीहरु दिनभर महानगरपालिका आउदै हाजिर नै नगरी फर्कन थालेका छन् । समायोजनमा परेर महानगरमा आएका कर्मचारीले मन्त्रालयमा हाजिर गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
उता महानगरको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मा पाएका सचिव यादव कोइरालाले मन्त्रालयबाट खटाएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिन दवाव दिइरहनुभएको छ भने मेयर शाक्यले महानगरका कर्मचारीको पक्षमा बोल्दै अहिले नै निजामती कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गर्न दिन नहुने बताउदै आउनुभएको छ ।

उता कामपाले कर्मचारी समायोजनबाट सरुवा भइ सोमबार बिदाई हुनुभएका महानगरका सहसचिवहरु डा. टोकराज पाण्डे र भरतप्रसाद अर्याल बाहेक अब तत्काल सहसचिवको दरबन्दी कायम गर्न नहुने जनाएका छन् ।

उनीहरुले सहसचिवको दरबन्दी नभएको महानगरपालिकामा सहसचिवको आवश्यकता नभएको जनाउदै आएका छन् । महानगरका सहसचिवले काम गर्न स्थानीय तहको भुमिका नबुझ्ने र आफु अनुकुलको काम गर्ने जनाउदै तत्काल सहसचिव नराख्न दबाद दिएका छन् । पछिल्लो समय महानगरमा काम गर्दै आएका दुई सहसचिव बिदा भएपछि अब महानगरमा सहसचिव खाली भएको छ ।

गएको भदौ १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार महानगरमा प्रशासनतर्फको सहसचिबका रुपमा डा. पाण्डे र प्राबिधिक सहसचिवका रुपमा अर्यालको पदस्थापन भएको थियो । महानगरबाट बिदा भएका पाण्डे, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबि निवारण मन्त्रालय मातहतको सहकारी बिभाग र अर्याल राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा सरुवा हुनु भएको छ ।