मन्त्रीहरूले सबैजसो सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूलाई इमानदारीपूर्वक छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको सुन्नमा आइरहन्छ । चाहे संघीय सरकार होस्, चाहे प्रादेशिक सरकार होस् वा स्थानीय निकाय नै होऊन्, यो एकखालको परम्परा बन्दै आएको छ । मन्त्रीहरूको काम नीति बनाउनु र निर्देशन दिनु हो । तर, कार्यालयहरूमा सेवाग्राही काम लिएर गए भने उदास बन्नुपर्ने अवस्था हटेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा देखिने ढिलासुस्ती र काम सम्पन्न गरिदिनको लागि केही रकम माग गर्ने रोग हटेको छैन ।
सेवाग्राहीले पछिलाई काम गराउँदा अप्ठेरो नहोस् भनेर आफूले दिएको घूसको कुरा पनि सार्वजनिक गर्दैनन् । किनभने कोसँग भन्ने ? भनेर केही हुनेवाला छैन । जसले घुस्याहालाई कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यसले पनि घूस खाइदिन्छ ।
अनावश्यक झन्झट झेल्नुपर्छ । प्रमाण पु¥याउनुपर्छ । प्रमाणित गर्ने मानिस पनि उही ड्याङको भैदिन्छ । बरु प्रतिशोधको खतरा हुन्छ । त्यसकारणले मानिसले घूस दिएको कुरालाई सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । पञ्चायतकालमा सानो जग्गा पास गराउनुपर्दा काम सम्पन्न भएपछि फाँटवाला कर्मचारीलाई घरमा बोलाएर मासु, भात आदि ख्वाउनुपथ्र्यो । यातायात भनेर खल्तीमा रुपियाँ हालिदिनुपथ्र्यो । बैंकबाट लोन स्वीकृत भयो भने फाँटवालालाई त्यस्तै सेवा गर्नुपथ्र्यो । नत्र काम पाको भएको मानिदैनथ्यो । त्यसरी नै अहिले घुमुवा प्रहरीहरूले झोले व्यापारीसँग पैसा असुलिरहेको देख्न पाइन्छ ।
अहिले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चर्का नाराहरू लगाइन्छन् । सरकार प्रमुखले भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने बचनबद्धता प्रकट गरेको सुनिन्छ । तर, के कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार हुन बन्द भएको छ त ? सेवाग्राहीले सजिलोसँग आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सकेका छन् ? यसको सकारात्मक उत्तर छैन । यसको अर्थ सबै कार्यालयहरू र सबै कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारी छन् भन्न खोजिएको हैन । सेवाग्राहीलाई सजिलोसँग काम गरिदिने कार्यालय र कर्मचारीहरू पनि छन् । तर, तिनीहरूको संख्या निकै कम छ । जुन बढी जनसरोकारका कार्यालयहरू छन्, तिनमा घूस खाने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन । यहाँसम्म कि नाम चलेका व्यापारी, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चारकर्मीहरूले पनि घूस दिनुपर्ने बाध्यता छ । सेवाग्राहीको कामसँग तर्कन खोजिन्छ । यसलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने योजना सरकारसँग छैन ।
भ्रष्टाचार मुलुकको लागि कलंक हो । यसले नेपाललाई मात्र हैन, विश्वका थुप्रै मुलुकलाई दुर्गन्धित तुल्याएको छ । सरकारमा बस्नेहरूप्रति जनताको विश्वास नै उडिसकेको छ । यसैले गर्दा आरोप–प्रत्यारोप सुन्नुपरिरहेको छ । विकास निर्माणका कामहरू हुन सकेका छैनन् । आफैंले प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार गर्न नमिलेर बिचौलियाहरूको नयाँ सञ्जाल खडा गरिएको छ । एक महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने काम वर्ष दिनसम्म पनि सम्पन्न हुँदैन । देशको आार्थिक अवस्थालाई नहेरेर नेता, अधिकृतहरूले अनावश्यक सुविधाहरू लिइरहेका छन् । आफ्नो सुविधाका लागि अनेक कानुनी व्यवस्था मिलाइँदै छ । जनवादी क्रान्ति गर्ने नेताहरू विलासी बन्दै गएका छन् । जनताको आर्थिक स्तर माथि उठाउन कुनै योजना, रोडम्याप छैन । त्यसैले बेलैमा सरकारमा बस्नेहरूले सोच्नु आवश्यक छ ।
– सरोज पन्थी, पर्वत ।
यो सरकार भ्रष्ट भयो
सत्तारोहण गरेयता नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षमै आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाएको छ । एक वर्षको अन्तरालमा पौने २ अर्ब रूपियाँभन्दा बढी खर्च गरेर ब्रह्मलुटमा कीर्तिमान कायम गरेको छ । ओली सरकारले आर्थिक सहायता र शहीद घोषणाका नाममा मात्रै १ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रूपियाँभन्दा बढी राज्यको ढुकुटी रित्याएर बाँडेको छ भने यस अवधिमा विदेश भ्रमणमा करिब २३ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।
आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायता गर्न ओली सरकार यति उदार देखिएको छ कि सहायता माग्दै दर्ता भएका ३ हजारभन्दा बढी निवेदन अझै विचाराधीन छन् । द्वन्द्वपीडित, विपन्न, स्वास्थ्य उपचार र जीविकोपार्जनमा समस्या देखाउँदै सहायता माग्ने गरे पनि ओली सरकारले भटाभट आफ्ना आसेपासे, नातेदार र पहुँचवाला व्यक्तिलाई रकम बाँडेको छ । बलियो सरकार आएपछि जनताका पीडा सम्बोधन हुने आशा र अपेक्षा कम हुनु त परै जाओस्, प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सहायता, भोजभतेर र विदेश भ्रमणमा २ अर्ब सिध्याएर खर्चालु प्रधानमन्त्रीको छवि निर्माण गरेका छन् ।
एक वर्षको अधिकांश समय देशको आर्थिक समृद्धिको रटानमा लगाएको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले प्रत्येक बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने गर्छ । तर, राज्यकोषमा मच्चाएको ब्रह्मलुटबारे गुपचुप राख्ने गरेको छ ।
हरेक महिनाजसो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर विदेश भ्रमण र सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गरिँदै आए पनि आर्थिक मितव्ययिताको मन्त्रलाई पटाक्षेप गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको संयुक्त राष्ट्रसंघ, भारत र चीनको राजकीय भ्रमणसहित राष्ट्रपति, मन्त्री, सांसद, दलनिकटका कार्यकर्तालगायतको खर्चालु विदेश भ्रमण र विदेशी पाहुना स्वागतका नाममा करिब २३ करोड रुपियाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमणमा भएको यो दोहन ‘नागरिक राहत तथा क्षतिपूर्ति’ र ‘आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी कार्यविधि–२०६६’ तथा ‘स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी मापदण्ड–२०७३’, ‘भ्रमण खर्च नियमावली २०६४’ तथा मन्त्रिपरिषद्बाट जारी गरिएका आर्थिक अनुशासन र खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी प्रावधानविपरीत भए पनि ओली सरकारलाई कुनै पर्वाह छैन । यसअघिका सरकारलाई उछिन्दै ओली सरकारले कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
सरकारले नै पहुँच र प्रभावका भरमा कसैलाई पनि आर्थिक सहायता वितरण नगर्ने दाबी गरे पनि ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’को उखान चरितार्थ हुने गरी राज्यको ढुकुटी रित्याउन उदारता देखाएको छ । कुनै नागरिकको उपचारमा आर्थिक अभाव देखिए सरकारले तोकेका अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने वा उपचार गरिएको बिल स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरी १५ लाख रूपियाँसम्म सहायता दिन सकिने व्यवस्था छ । तर कार्यविधि, प्रावधान, मापदण्डजस्ता कुराहरु सरकारका देखावटी दाँतजस्तै भएका छन् ।
विदेश भ्रमणका नाममा कर्मचारीले मात्रै राज्य ढुकुटीबाट ९ करोड रूपियाँ खर्च गरेका छन् । नेपालमा पहुँच र प्रभाव हुने व्यक्तिका हकमा सरकारी ढुकुटीको दोहन भइरहेको छ । सरकारप्रमुख नै मितव्ययी बन्न नसक्दा राज्यकोषमा ब्रह्मलुट बढेको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र मितव्ययिताको सिद्धान्त बोकेको सरकारले राज्यकोष गरिब जनताले तिरेको विभिन्न करबाट निर्माण भएको कुरा स्मरण गर्न जरुरी देखिएको छ ।
– मनोहर बुढाथोकी, कञ्चनपुर ।