सरकारी अस्पतालको दुर्दशा

आमजनतालाई सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा दिनुपर्ने सरकारी अस्पतालभित्रको बेथितिले सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । प्रायः गरी चर्को शुल्कका कारण निजी अस्पतालमा उपचार गराउन सम्भव नभएकाहरु उपचार गर्न सरकारी अस्पतालमा जाने गर्छन् । गरिबहरुको स्वास्थ्य उपचारको भरोसा मानिएको अधिकांश सरकारी अस्पताल आफैं बिरामीजस्तो देखिन्छ ।

कुनै अस्पतालमा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी छैनन् भने आवश्यक उपकरणहरुको पनि अभाव छ । कतै भएका उपकरणहरु पनि बिग्रिएको अवस्थामा छन् । धेरैजसो सरकारी अस्पतालमा एउटा समान्य बिरामीले दिनभरमा अस्पताल पुगेर नाम दर्ता गर्नेदेखि डाक्टरलाई देखाएर फर्कंदा ठूलो युद्ध जितेर फर्केको आभास गर्नुपर्ने अवस्था छ । ठूला सरकारी अस्पतालहरुको हालत त यस्तो छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट गुणस्तरीय उपचार पाउने कुरै भएन ।

सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको अधिकार हो । यो सेवा आमजनतामा पु¥याउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । सरकारी अस्पतालहरुमा भएको बेथितिप्रति सम्बन्धित मुख्य निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय अनभिज्ञ नरहे पनि सुधार गर्न सकेको छैन । आमजनतालाई सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको बेथिति हटाउनुपर्छ ।

स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने हो तर बिरामीले सस्तोमा पनि उपचार पाइरहेका छैनन् । सरकारी चिकित्सकहरुले निजी अस्पतालमा बिरामी पठाएर रकम असुल्ने धन्दा रोकिएको छैन । सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, पर्याप्त उपकरण, पर्याप्त दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन त सकेको छैन, भएको जनशक्तिलाई पनि सही ढंगले उपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ ।

सरकारी अस्पतालको दुर्दशा जताततै देखिन्छ । केन्द्रीय अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, जिल्ला अस्पताललगायत हेल्थपोस्टसम्म उस्तै छ । मापदण्ड सरकारी अस्पतालहरुले नै पूरा गरेका छैनन् । जटिल अवस्थामा उपचार गरिने आईसीयु, सीसीयुजस्ता कक्षमा निश्चित प्रतिशत बेडसंख्या हुनुपर्ने मापदण्डलाई हेर्दा पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । सरकारी अस्पतालको बेथितिको फाइदा निजी अस्पतालहरुले उठाइरहेका छन् ।

सर्वसाधारणसँग चर्को शुल्क लिएर उपचार गरिरहेका निजी अस्पतालको लुटको धन्दामा पनि सरकार बेखबरजस्तै बनिरहेको छ । सरकारले सरकारी अस्पतालमा भएको बेथितिलाई अन्त्य गर्दे सस्तो, सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आमजनताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान नपु¥याएका कारण स्वास्थ्य सेवाको सवालमा सर्वसाधारण मर्कामा परेको देखिएको छ ।